काठमाडौं- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानताका लागि आएको भए पनि यसलाई समयसापेक्ष अनुरुप अगाडि बढाउपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा बिमा कार्यक्रम विषयक कार्यक्रममा त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डिन डा. शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गरिब को हो भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गर्ने आधार अझै तय नभएकाले सरकारी सुविधा पहुँचवालाको मुठीमा सीमित भएको बताए। विभिन्न राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र र २०६२/६३ को आन्दोलनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएकाले राज्यले नै उक्त जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य बिमामा माफियाकरण पस्न दिन नहुने र यसमा दलगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धरणा राखे।

वार्षिक २ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेर २५ ओटा जिल्लाका सर्वसाधारणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने भएका छन्। गत आवमा ३ वटा जिल्लाबाट सुरु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप २२ जिल्लामा विस्तार गर्न लागिएको हो। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायका अनुसार ५ जनासम्मको परिवारले २५ सय तिरेर परिवार बिमा गर्नुपर्नेछ भने थप सदस्यले ४ सय २५ तिर्नुपर्नेछ।

आव ०७३/७४ को बजेटमा ३ वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने उल्लेख छ। बिमा कार्यक्रममा कुनै पनि बिमा कम्पनीको सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लिनुपर्ने लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठले बताए।

नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान बमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ। यो बिमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शैयासम्मको अस्पतालबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० वटासम्म औषधि निःशुल्क प्राप्त हुने समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायले बताए।

यो सेवापश्चात स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रुपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने परिचय पत्रका आधारमा गरिबलाई ५०, ७५ र शतप्रतिशतसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरिएकाले यो सेवा सबैको पहुँचमा पुग्ने ठहर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छ।

उपचार खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दीगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिबिको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको  र स्वास्थ्य बिमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालु आवका लागि छनौट गरिएका जिल्लामा सोलुखुम्वु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा,सुर्खेत र अछाम रहेका छन्।

समितिले गत वर्ष नै बिमा कार्यक्रम लागू हुने भनि १० जिल्ला छनोट गरिसकेको थियो। ती जिल्लामा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन्। पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन वर्षअघि नै छनौटमा परेका कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बिमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। 

यो बिमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रकम उपलब्ध गराउने निकाय सरकार नै भएकाले प्रतिस्पर्धा नभइ भविष्यमा आफै बोक्सी आफै झाक्रीको स्थिति आउन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाको रहेको छ।

यो बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ।  यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:०३ सोमबार