काठमाडौं- पेट्रोलियम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले हवाई इन्धन बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्री वितरणमा नौ निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। भारतीय नाकाबन्दीका बेला मालिकालाई अनुमति दिएको सरकारले पछिल्लोपटक थप आठसहित नौ कम्पनीलाई पेट्रोलियम कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको हो।

ती कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डार र बिक्री वितरणको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिएको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वकै नेपाल आयल निगमले भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र ग्यास ल्याएर बेचिरहेको बेला आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्र भिœयाएको छ।

केही दिनअघि विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स नेपाल प्रालि, नेसनल पेट्रोलियम प्रालि, हिमालयन इटरप्राइजेज प्रालि, सोनापुर मिनरल आयल, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन र विडी पेट्रोलियम प्रालिले पेट्रोलियम पदार्थको लागि भौतिक पूर्वाधार निमार्ण अनुमति पाएका हुन्। मालिका, पेट्रोलिम्याक्सले तेल र ग्यास दुवैको लागि अनुमति लिएका छन् भने अनिवास इनर्जीले ग्यासमा मात्र कारोबार गर्ने गरी पूर्वधार निर्माण गर्न अनुमति लिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्न नौ कम्पनीलाई अनुमति दिएको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक निरज पौडेलले बताए। 'पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल) को लागि आठ कम्पनीले अनुमति लिएका छन्,' निर्देशक पौडेलले भने, 'ग्यास आयात गर्ने दुई कम्पनी तेलसहित कारोबार अनुमति लिएका छन् भने ग्यासमा मात्र एक कम्पनी छ।' यी कम्पनीले कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्र कारोबार गर्न पाउने छन्।

उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल, बिक्री गर्न पेट्रोल पम्प, डिपो, ढुवानीका साधनसहितका सबै पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ। दुई वर्षभित्र ती पूर्वाधार निर्माण गरेर कारोबारको लागि विभागमा आवेदन दिएपछि विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरेपछि अर्को चरणको काम अघि बढ्नेछ। 'अहिले अनुमति लिए भन्दैमा कारोबार गर्ने अनुमति पाए भन्ने होइन,' विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले भने, 'पूर्वाधार तयार गरेपछि हाम्रो टोलीले अनुगमन गर्छ। मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र आयात तथा बिक्रीको अनुमति दिन्छौं।'

दुई वर्षअघि नै पूर्वाधार तयार भए पहिले नै पनि कारोबार अनुमति माग गर्न सक्नेछन्। पेट्रोलिय पदार्थको लागि ५ अर्ब र ग्यासलाई २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने सर्त छ।

ती कम्पनीले नेपाल आयल निगम मातहतका पेट्रोल पम्पसमेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। विभागले तोकेको स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति पाएका कम्पनीले न्यूनतम २० हजार किलोलिटरको भण्डारण क्षमता बनाउनु पर्नेछ। त्यसमा १४ हजार केएल डिजेल, ५ हजार पेट्रोल र १ हजार मट्टितेलको हुनुपर्नेछ।

अहिले निगममा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता ७१ हजार १ सय ९८ किलोलिटर छ। ५ हजार १ सय ७५ लिटर केएल पेट्रोल, ४२ हजार ३ सय ८५ केएल डिजेल, ८ हजार  ५ सय किलो लिटर  मट्टितेलको छ। निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरे नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता वृद्धि हुनेछ। 

पेट्रोलियम व्यापारमा निजी क्षेत्र आउनु सकारात्मक भए पनि निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको कम्पनी आउनुपर्ने पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए। 'संसदबाट पेट्रोलियम ऐन बनाएर पुँजीसहित आउनु पर्छ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने कम्पनी हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन।'

निजी क्षेत्र पेट्रोलियम व्यापारमा अग्रसर भए पनि व्यावसायिक कारोबार कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। 'निगमले दुई वर्षमा ३६ अर्ब ऋण तिरेर अहिले मासिक ६०–७० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको देखेर आकर्षित भएका हुन्,' उनले भने, 'एक–दुई ट्यांकर ल्याएर बेचेजस्तो छैन।' नेपालको लोडसेडिङ घटे पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार ३५–४० प्रतिशत खुम्चिने उनको भनाइ छ। 'विद्युतको राम्रो व्यवस्था भए सबैले इलेक्ट्रिसिटी प्रयोगमा ल्याए कारोबार घट्छ,' उनले भने, 'ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकोले सजिलो व्यवसाय होइन।'

पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ को दफा ३५ बमोजिम स्वीकृति दिएको छ। अब सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेकोले सो ऐनले समेत निजी क्षेत्रलाई समेट्ने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले बताए। 'मस्यौदा तयार हुँदै गरेको पेट्रोलियम ऐनमा नियमन आदेशले दिएको अनुमति पनि समावेश हुन्छ,' रेग्मीले भने, 'ऐन बनेपछि त्यसले आदेश विस्थापित गर्छ।'

भारतीय नाकाबन्दीको बेला सरकारले अल्पकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएपछि विराट पेट्रोलियमले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बेचेको थियो। उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुनी सीमा मिचेर कालोबजारी गर्दै प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँमा पेट्रोल बेचेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले अल्पकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अनुमति पाएका सबै कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:०८ सोमबार