१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

'विद्युत महसुल वृद्धि फिर्ता गर'

काठमाडौं- विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महसुल दरमा गरेको 'भारी वृद्धि'बाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा पर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

एकातिर पर्याप्त बिजुली नदिने र अर्कातिर उच्च दरले महसुल बढाउने, यो कस्तो प्रकारको न्याय हो? भन्दै महासंघले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा पूर्ति गर्न विद्युत महसुल बढाउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नहुने महासंघको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपुर्ति नहुने, भैहाले पनि भोल्टेज नपुग्ने, घोषित लोडसेडिङभन्दा झण्डै तीन घन्टा थप लोडसेडिङ हुने जस्ता समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिई पर्याप्त सार्वजनिक सुनुवाइ र निजी क्षेत्रको सहमतिबिनै निर्णय गरिएको भन्दै यसमा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले विद्युत आपूर्ति भए पनि नभए पनि उद्योगले न्यूनतम डिमान्ड चार्ज तिर्नु परिरहेको स्मरण गराएको छ। 'विद्युत आपूर्ति र विकासमा थुप्रै समस्या छन्। ती समस्या समाधानतर्फ कुनै पनि पहल नभई विद्युत महसुल दर वृद्धि गर्ने निर्णय हुनु दुःखद कुरा हो,' महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ। महसुल वृद्धिमात्र समस्याको समाधान होइन भन्दै उसले विद्युत महसुल बढाउने निर्णयबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेेत्र थप मारमा परी लागत मूल्य समेत बढेर उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अझ बढी खस्कने बताएको छ।

प्राधिकरणले मूल्यवृद्धि करिब १९ प्रतिशत हाराहारी भएको दाबी गरे पनि यथार्थमा आयोगले गरेको मूल्य वृद्धि हेर्दा उद्योगहरुलाई पुसदेखि चैतसम्म राति ११ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्मका लागि ९८ देखि १२७ प्रतिशत, बाँकी महिना औसतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको महासंघको दाबी छ।

यस्तै, समयमा भुक्तानी गर्दा दिने ३ प्रतिशत छुट सुविधा हटाइएकोमा पनि महासंघले असहमति जनाएको छ।

नया“ विद्युत परियोजना स्वीकृत हुन नसकिरहेको र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र आपूर्तितर्फ ठोस काम हुन नसकेको बेला महसुल बढाउनु कुनै दृष्टिले पनि उपयुक्त र व्यवहारिक नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विनाशकारी भूकम्प, अन्य समस्याबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र ग्रसित भइरहेको बेला महसुल वृद्धिको यो निर्णयले उद्योग व्यवसायहरु झन् समस्याग्रस्त हुने निश्चित छ भन्दै महासंघले यस क्षेत्रलाई थप धराशयी बनाउन भूमिका खेल्ने महसुल वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई निजी क्षेत्रका राय–सुझावको आधारमा अघि बढ्न सुझाएको छ। 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:०९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App