काठमाडौं – बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत लगानी गर्दै आएको रकम केन्द्रीय बैंकले कटौती गरेपछि लघुवित्तलाई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकमार्फत विपन्न वर्गमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कटौती गदै दुई प्रतिशत वाणिज्य बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि उनीहरुलाई लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको हो ।

पुँजीको जोहो गर्न मुस्किल भएको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले शनिबार नागरिकलाई बताए । ‘रकम अभाव भएको बारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई लिखित रुपमा जानकारी गराएका छौं,’ छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘गभर्नर नेपालले छिट्टै नै व्यवस्थापन गर्ने मौखिक आश्वासन दिनुभएको छ ।’

लघुवित्त बैंकरले लगानीयोग्य पुुँजी अभाव हुन नदिने उपायबारे पनि गभर्नर नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । लघुवित्त विकास बैंकहरुले वणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका छन् । 

वाणिज्य बैंक आफैंले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न थाल्दा लघुवित्त कम्पनीलाई लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि यस्तो विकल्प सहितको सुझाव दिइएको  जोशीको भनाइ छ । 

लघुवित्त कम्पनीले गर्ने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न थालेपछि लघुवित्त कम्पनीले उनीहरुले जस्तै सर्वसाधारणको निक्षेप लिने र ऋण लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त नीतिप्रति लघुवित्त सञ्चालकहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले पनि विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने दुई प्रतिशत कर्जा आफूहरुले प्रवाह गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विपन्न वर्गमा लघुवित्तमार्फत लगानी हुँदै आएको रकम वाणिज्य बैंक आफैंले लगानी गर्न थालेपछि रकम अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले छिमेक र निर्धन उत्थान विकास बैंकका केही शाखालाई मात्र निक्षेप संकलनको स्वीकृति दिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

विपन्न वर्गमै लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त कम्पनीको भाग खोस्ने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको आरोप उनीहरुले लगाउँदै त्यसलार्ई सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले पनि लघुवित्त कम्पनीले गर्ने काम आफूले गर्न नसक्ने भन्दै आएका छन् ।

लघुवित्त संस्थालाई ऋण दिँदा हुने काम वाणिज्य बैंकलाई दिएकोप्रति पनि बैंकरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा दिन आफंै गाउँगाउँ जानुपर्ने दबाब परेको नेपाल बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले बताए । ‘वाणिज्य बैंकले लघुवित्त विभाग स्थापना गर्दा लागत बढ्ने र कर्मचारीलाई दक्ष बनाउँदा खर्च पनि बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न समस्या छ ।’

यसअघि विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाले मात्रै प्रवाह गर्ने गर्थे । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरु आफैं गाउँगाउँ जानु पर्दैनथ्यो । 
 
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठने काम गरेको आरोप लघुवित्त बैंकरले लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर सात प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीले चर्को ब्याजदर लिँदै आएको आरोप लागेपछि ब्याजदरमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बंैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

लगानी गर्ने रकमको अभावका कारण विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको पनि लघुवित्त बैंकरको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले सबैतिरबाट अंकुश लगाउन थालेपछि लघुवित्तको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लागेको छ । ‘सबैतिरबाट निचोर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न अग्रसर हुन छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘रकम अभावको प्रत्यक्ष असर नाफा–नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्था दीर्घकालीन रुपमा सेवा पु¥याउन सक्षम नहुने देखिन्छ ।’ यसबाट यी संस्थाहरुको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र धराशयी हुन सक्ने चेतावनी पनि लघुवित्त सञ्चालकले दिएका छन् ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०५:१७ आइतबार