काठमाडौं- संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने, अन्योल देखिएको छ। संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकिएको केही दिनमै सोमबार बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ।

बजेट अधिवेशन नामको जारी संसद् अधिवेशनमा बजेट प्रस्तावकै लागि कम समय हुने भएकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन समय मिल्ने/नमिल्ने अन्योल।

सरकारले मधेसी दल, विपक्षी एमाले गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन दलसँग छलफल गरी प्रस्ताव पारित हुन सक्ने भएमात्र सदनमा पेस गर्ने तयारी यसअघिकै अधिवेशनमा गरेको थियो। अघिल्लो अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेपछि रोकिएको उक्त प्रस्ताव यसपटक पनि तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिँदा प्रस्ताव अन्योलमा परेको हो। चालू अधिवेशनमा प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग मधेसवादी दलले गरेका छन्। तर, बजेटकै लागि पनि चालू अधिवेशनमा कम समय रहेको र तत्काल दोस्रो चरणको निर्वाचन आएकाले संशोधन विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ।

संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन नैतिक रूपमा नमिल्ने तर्क विपक्षी गठबन्धनको छ। तर, सत्तापक्षका नेताले भने संसद्को काम नै कानुन बनाउने भएकाले नमिल्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।

पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले संसद्मा विधेयक पेस हुन सक्ने तर बजेटमाथि छलफल सकेपछि मात्र उक्त विषय प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। बजेटअघिको छलफल एक दिनमात्र राखिएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेकाले तत्काल संशोधन विधेयक सदनमा आउने सम्भावना नभएको उनको तर्क छ। 'बजेटका विषयमा मंगलबार पहिलो छलफल र ११ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ', नेम्बाङले भने, '१५ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुपनर्ेे हुन्छ, त्यसलाई नसकी कसरी अन्य विधेयकमा जान मिल्ला र।'

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद्को जुनसुकै अधिवेशनमा पनि विधेयक पेस भई पारित गराउन सकिने बताए। संविधानमा कुनै एक अधिवेशनमा पेस भएको विधेयक अर्कोमा सार्न नमिल्ने भनेर किटान नगरिएकाले संविधान संशोधन विधेयक पनि सरकारले बजेट अधिवेशनमा सार्न पाउने उनको तर्क छ। तर, बजेटको छलफलका लागि समय कम भएकाले संशोधन विधेयक पारित गराउने अथवा प्रक्रियामा अघि बढाउने कार्य भने तत्काल सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले पनि सरकार आफैंले दर्ता गरेको प्रस्ताव जुनसुकै अधिवेशनमा पेस गर्न सक्ने बताए। समय भए/नभएको विषय संसद् सचिवालयले ख्याल गर्ने पक्ष भएको भन्दै उनले एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत विधेयक अर्कोमा सरेको परम्परा रहेको बताए। यसअघिको पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा छलफल हँुदै कानुनको रुप लिएका थिए।

सरकारले तराई मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दललाई समेट्न भन्दै संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा चैत २९ गते दर्ता गराएको थियो। त्यसमा पनि थप संशोधन गरिएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। अघिल्लो अघिवेशनमै पारित गराउने लक्ष्य सरकारको थियो तर आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि रोकिएको छ। अहिले संसद्मा ५ सय ९४ सांसद छन्। दुईतिहाइ पुर्‍याउन ३ सय ९४ मत आवश्यक हुन्छ।

बजेट अधिवेशन सुरु

संसद्को तेस्रो अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको पत्र वाचन गरेर सुनाएकी थिइन्।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयव्ययको अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि मंगलबार विचारविमर्श गर्ने गरी कार्यसूची तय भएको जानकारी गराइयो। संसद्को अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेलाई तोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ११ गते प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछिन्।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०२:२६ मंगलबार