देशका तीन प्रदेशमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम आउने क्रमसँगै थप चार प्रदेशको निर्वाचनतर्फ मतदातादेखि सम्भावित उम्मेदवारसम्मको ध्यान केन्द्रित भएको छ। प्रदेश १, २, ५ र ७ का मतदातालाई पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते चुनाव भएको प्रदेश ३, ४ र ६ को मत परिणामले पक्कै पनि रोमाञ्चित तुल्याएको छ।

बाँकी प्रदेशका ४१ जिल्लामा पनि पहिलो चरणजत्तिकै उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र सरोकारवाला सबैको हो। त्यसैले पनि सबैले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।

पहिलो चरणको निर्वाचन हुनु केही दिनअघिसम्म पनि अनिश्चयका काला बादल मडारिइरहेको अनुभव नभएको होइन तथापि सरकार, निर्वाचन आयोग, दल, उम्मेदवार र मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले सम्भव तुल्याएका कारण अहिले कतिपय स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कामसमेत थालिसकेका छन्। यो मनमोहक दृश्यले यही जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतीक्षामा रहेका प्रदेशमा झनै उत्सुकता जगाइदिएको छ। अझै पनि तराई–मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको साझा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का केही नेताका द्विविधाग्रस्त अभिव्यक्तिले अलमल उत्पन्न गरे पनि सर्वसाधारणमा भने निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण अगाडि बढाऊन् भन्ने हार्दिक भावना प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। अहिले पनि संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नसकिने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् तथापि निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जानमा भने राजपा नेतृत्व पछि पर्छ भन्ने छैन। त्यसमा पनि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनसँग राम्रो सहकार्य गर्दै आएका कारण पनि राजपा नेतृत्वले निर्वाचनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने आमविश्वास छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन राजपाका तर्फबाट स्थानीय तहको संख्या बढाउन दबाब आइरहेका बेला सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्ने नाममा २२ वटा स्थानीय तह थप गरी वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ। यता निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ। यो बेला आएर स्थानीय तह संख्या वृद्धि गर्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न असम्भव रहेको आयोगले बताउँदै आएको हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले बलमिच्याइँपूर्वक संख्या थप गरिदिएपछि आयोगलाई कठिन हुने अवस्था देखिएको छ। देशका ७ सय ४४ स्थानमध्ये ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाँकी प्रदेशका ४१ जिल्लामा पनि पहिलो चरणजत्तिकै उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र सरोकारवाला सबैको हो। त्यसैले पनि सबैले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। मुलुकभर १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता रहेकामा दोस्रो चरणका मतदातामात्र ९० लाख ९७ हजार ५ सय ५७ रहनुले पनि यो झनै ठूलो उत्सव बन्ने अपेक्षा स्वाभाविक पनि छ। पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको तयारी पनि भइरहेको छ। सरकार परिवर्तनसम्बन्धी क्रियाकलापले निर्वाचन कार्यक्रमलाई अवरोध नगरोस् भन्नेमा ध्यान भने पुर्‍याउनैपर्ने भएको छ। यसैबीच सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वानसमेत गरिसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्वाचनमा प्रभावित नगरोस् भन्ने आग्रह प्रमुख विपक्षी एमालेलगायतको छ। तर, सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले यसमा प्रमुख विपक्षको आवाजलाई पनि सुनेर अघिल्लो वर्ष आएकै जस्तो नियमित प्रकृतिको बजेट ल्याउने बताइसकेका छन्। प्रमुख दलहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेको प्रस्ट देखिएको छ र बजेट वा अन्य सरकारका गतिविधिलाई लिएर अन्य दलले पनि आपत्ति प्रकट गरेका छैनन्। सबैजसो प्रमुख दलको ध्यान निर्वाचनमै भएकाले यो चरणको निर्वाचन समेत निर्विघ्न सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यो चरणको निर्वाचन सफल तुल्याउन राजपा नेतृत्व सशक्तरूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। आममतदाताको मत यति बेला निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने छ। सर्वसाधारणको यो भावनालाई कदर गर्दै राजपालगायतका दल यसलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ। निःसन्देह, राजपाले प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान संशोधनलगायतका विषय अगाडि बढाएको छ। निर्वाचनअघि संविधान संशोधन नभए भाग लिदैनौं भन्नुभन्दा ती विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने महŒवपूर्ण अवसर पनि हो, निर्वाचन। निर्वाचनमा सर्वसाधारणले दिने अभिमतका आधारमा भोलि सरकार र प्रमुख विपक्षी एमालेसँग हुने संवादका निम्ति पनि यो थप बलियो बुँदा बन्न जान्छ। मुलुक ठूलो क्षति बेहोरेर परिवर्तनको यो अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो शासनसत्ता आफैं सञ्चालन गर्ने योभन्दा सुन्दर व्यवस्था अर्को हुन सक्दैन। संविधानले सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकेको छैन तर त्यसलाई सम्पुष्ट बनाउँदै लैजाने अवसर पनि सँगै छ। आफ्नै संविधान हो, आफैंले त्यसलाई अनुकूलतातर्फ लैजाने हो। त्यसका निम्ति जनमतभन्दा ठूलो हतियार केही हुन सक्दैन। जनमतलाई आफ्ना अजेन्डाबारे जानकार गराउने यो मौका कसैले पनि छाड्नु हुँदैन। अतः अबका तीन सातामा सम्पन्न हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले हाम्रो पद्धतिलाई थप बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने निश्चित छ। आवधिक निर्वाचनलाई समयमै पूरा गरी स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका समस्या समाधान गर्ने जिम्मा आफूमा आएको यो अवसरलाई सबै राजनीतिक शक्तिले उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हामी सबैको ध्यान अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:१० मंगलबार