काठमाडौं- सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने बजार अनुगमन नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नाम मात्रैको बजार अनुगमनमा सीमित भएको हो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन्। विभागले बजार अनुगमन गरे पनि यसको परिणाम ठोस रुपमा नदेखिएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए।

अध्यक्ष तिम्लसिनाले बजार अनुगमन चाडपर्वकेन्द्रित भएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। 'आपूर्ति विभागको काम भनेको बजारलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने हो। बजार अनुगमन तथ्यांकमा राखे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।' तिमल्सिनाले भने, 'वास्तवमै बजार अनुगमनको अनुभूति हुन सकेको छैन। अख्तियार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रेसर आएमात्रै बजार अनुगमन गरिएको देखिन्छ तर यसपछिको परिणाम सार्वजनिक गरिँदैन।'

'बजारका धेरै पसलमा अझै मूल्यसूचि राखिएकाो छैन। औषधिको मूल्य कति हो भन्ने उपभोक्तालाई थाहा छैन। यस विषयमा कहिले पारदर्शी हुने?,' अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, 'यहाँ व्यापारीले जति भन्यो सोही मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

आपूर्ति विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि  तथ्यांक सहितको योजना बनाएका हुन्छन्। उक्त योजना कागजी रुपमा पूरा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन, जनस्वास्थ्य, पशु, कृषि कार्यालय लगायतको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्ने  गरेका छन्। तर, संयुक्त टोली कुनै चाडपर्व केन्द्रित तथा भत्ता केन्द्रित हुने गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका एक सदस्यले बताए।

बजारमा स्वस्थ खाद्यवस्तु, उचित मूल्य, मापदण्ड अनुसारको लेबल र म्याद भएका खाद्य तथा पेय पदार्थ पाउने वातावरण आपूर्ति विभागको जिम्मेवारी रहेको भन्दै मञ्चका सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'उपत्यका बाहिर पनि विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी भत्ता बढी आउने भएपछि आफू मात्रै जाने गरेका छन्। कर्मचारीको उक्त नियतले उपभोक्ता ठगिएका छन्।'

उपभोक्ता मञ्चका सदस्य दशरथ आचार्यले बजार अनुगमन देखावटी मात्रै हुने गरेको बताए। 'मन्त्रालय आफैले अनुगमन गर्दा पनि सामान्य व्यवसायीलाई दुःख दिने जस्तो भएको छ।' उनले भने, 'बजार अनुगमन जसरी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। बजार अनुगमनका नाममा बजेट सकाउने काम मात्रै भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुगमन शीर्षकको बजेटसमेत फ्रिज हुने भएकाले विभागका कर्मचारी कार्यालय प्रमुखसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।'

विभागले यस आर्थिक वर्षमा करिब तीन हजार ६ सय पसल अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो। वैशाख अन्तिमसम्म विभागले तीन हजार पसल अनुगमन गरेको विभागका अधिकृत लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी दिए। अनुगमनले आंशिक रुपमा प्रभाव देखिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

उपत्यकाबाहिर अनुगमन सुन्य

उपत्यका बाहिरको बजार अनुगमन झनै सुन्य नै रहेको छ। उपत्यका बाहिरको बजार अनुगमन भत्तासँग जोडिएकाले पनि विभाग र मन्त्रालयको अनुगमन फितलो हुने गरेको छ। जिल्लाको सदरमुकाममा अनुगमन मौसमी रुपमा गरे पनि यसपछिको 'फलोअफ' सुन्य नै रहेको पाइन्छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०४:५९ मंगलबार