काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालक्षित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएको हो।

'आउँदो बजेटमा केही पनि नयाँ कार्यक्रम हुने छैनन्,' उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने, 'सुस्त अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई भने पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनेछ।' सरकारले सिँचाइ, जलविद्युत् तथा केही सडकका योजना लगायतलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै आए पनि वर्षौंदेखि ती आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। 'राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजना सुस्त छन्,' महराले भने, 'यसपटक ती आयोजनाका थप बजेट विनियोजन गरिनुको साथै पुनर्निर्माणलाई पनि जोड दिइनेछ।'

जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएकाले कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचनअघि सरकारले ल्याउने बजेटले मतदाता प्रभावित हुने आशंका गरिरहेका छन्। दलहरूबीचको सम्बन्ध नबिग्रियोस् र संविधानको पनि पालना होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको एक अधिकारीले बताए।

'संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै पूर्ण आकारको वार्षिक बजेट आउँछ,' मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयले विगतदेखि नै राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त योजना भन्दै बजेट विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ती आयोजनमा छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नहुने बाध्यतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारे भने प्रस्ट पारेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआउने जानकारी दिएको मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नहुने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउँछ भन्नेबारे भने अन्योल कायमै छ। अर्थशास्त्रीहरूले गौरवका आयोजनमा ठूलो मात्राको बजेट विनियोजन गर्नुअघि खर्च गर्ने संयन्त्रको पनि विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। बजेट विनियोजन मात्र गर्दा विगतकै हालत हुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ। बजेट विनियोजन गर्दा तोकिएको रकम खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई रकम वृद्धि गर्नुपर्ने र खर्च गर्न नसक्ने गौरवका आयोजनालाई बजेट दिन आवश्यक नरहेको अर्थविदहरूको सुझाव छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुन नसकेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा थुप्रिएको छ। जसमा गौरवका आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेट समेत छ।

दुई सय ८१ स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन भइनसकेको बेला स्थानीय तहमा जाने ठूलो परिमाणको बजेटलाई मन्त्रालयले गौरवका आयोजनामा विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो। 'आउँदो वर्षदेखि ठूलो मात्राको बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकाले यसपटकको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चनुपर्छ भन्नेमा धेरैको सहमति छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने आयोजनाका लागि अहिले राम्रो अवसर हो।' यद्यपि आउँदो बजेटदेखि नै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समेत बजेट पठाउन थालिने पनि जनाएको छ। 'संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ,' अर्थ मन्त्री महराले भने। संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि समेत बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ।

लामो समयदेखि निर्माणको प्रयास हुँदै आए पनि कसले बनाउने भन्ने विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकेको काठमाडौं–तराई मधेस दु्रत मार्गका लागि आउँदो बजेटमा ठूलो बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले केही दिन अघि दु्रत मार्गको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले सरकारले दिने जिम्मावारी पूरा गर्न सेना तयार रहेको बताए। दु्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरिए पनि सरकारले कार्यविधि भने अझै तयार गरेको छैन। कडायतले दु्रत मार्गको कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको र जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीजगढबाट दु्रत मार्गको शिलान्यास गर्ने तय भइसकेको जानकारी दिए। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनाको साथै चालु आर्थिक वर्षमा देशभरिका अन्य चार सय ८४ आयोजनालाई प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा (पी१) राखेको छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि भने करिब १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेआउँदो बजेट ११ खर्ब ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ल्याउन मन्त्रालयलाई सीमा निर्धारण गरेको छ।

बजेटको पूर्ण विवरण मोबाइल एपमा

आउँदो बजेटको पूर्ण विवरण मोबाइल एपबाट जानकारी पाउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जेठ ११ गतेसम्म एन्ड्रोइड र त्यसपछि एप्पल मोबाइल प्रयोगकर्ताले बजेेटको तयारी लगायतका सबै विवरण पाउने बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले जानकारी दिए। बजेट तयारीको क्रममा सर्वसाधारणले आवश्यक सुझावसमेत दिन सक्ने उनले बताए। बजेट भाषणको दिन भने मोबाइलबाटै लाइभ हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०५:१० मंगलबार