काठमाडौं—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मंगलबार बिहानैदेखि राजीनामाको मुडमा थिए। त्यसैअनुसार सदनलाई सम्बोधन गरेर सत्ता त्याग गर्ने तयारी बालुवाटारमा बिहानैदेखि सुरु भएकाे थियाे। सदनमा सरकारका उपलब्धि व्याख्या गर्ने आफ्नो सरकार गठनका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाफ फर्काउने गरी उनले भाषणको तयारी गरे। चीनको ओबर परियोजनामा हस्ताक्षर, लोडसेडिङ अन्त्य, फास्ट ट्र्याककाे निर्णयलाई सरकारको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने दाहालको तयारी रह्यो। त्यही योजनाअनुसार मंगलबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद बैठक र १ बजे संसद बैठक तोकियो।

२०७३ साउन १८ गते सदनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन भइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाल सरकार लम्पसारवादी भएको टिप्पणी गर्दै फास्ट ट्र्याक निर्माण, चीनसँगका सम्झौताको कार्यान्वयन एवं निर्वाचनबारे शंका जनाएका थिए। दाहालले ती सबै विषयमा एक-एक जवाफ संसदमै दिने तयारी गरे। पूर्व योजनाअनुसार नै बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले आफ्ना मन्त्रीहरुसँग अन्तिम विदाई गरे। मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग सामूहिक तस्विर समेत खिचाए। मन्त्रीहरुसँग विदा भएका दाहाल संसदमा बोल्ने सम्बोधनको लिखत खल्तीमा हालेर नयाँ वानेश्वरतर्फ हुइँकिए।

यसको राजनीतिक अर्थ छ। दाहालकाे सत्ता निरन्तरताले देउवालाइ पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न राेक्छ। त्यसाे हुनु भनेकाे सत्ता गठबन्धनको सहमति उल्लंघन पनि हाे। यो बीचमा एमालेले सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि खेल्न पाउँछ। एमालेले अहिले त्यही स्पेस निकाल्न चाहेकाे छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाल ३:१५ बजे नयाँ वानेश्वर पुग्दा संसदको परिदृश्य अर्कै थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सदन चल्न नदिने मुडमा दृढ देखियो। संविधानको व्यवस्थाविपरित र निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै सरकारले स्थानीय तह थप गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेको थियो। 'स्थानीय तहको संख्या बढाउने कार्य संविधानविपरित छ। निर्वाचन आचारसंहिता पनि विपरित छ', एमाले नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'यसको विरोधमा हामीले संसद अवरुद्ध गर्छौं।'

एमाले नेताहरु संसद भवन परिसरमा आक्रोसित देखिइरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वानेश्वरकै इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा सरकारी कदमको विपक्षमा सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार गरिरहेका थिए। उनले त्यहाँ सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरे तर दाहालको हकमा केही बोलेनन्। काँग्रेस सभापति देउवाविरूद्ध टिप्पणी गर्न उनी पछि परेनन्।

संसदलाई सम्बोधन गर्न नयाँ वानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री सदन सुचारु नभएपछि ३:४० बजेदेखि एमालेसँगको बैठकमा सहभागी भए। त्यतिबेलासम्म संसद बैठक दुई पटक स्थगित भइसकेको थियो। स्थगित बैठक पाँच बजेका लागि सारिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मिलित सो बैठकमा ढिलो गरी केपी शर्मा ओली पुगे। करिब ७ बजेसम्म रस्साकस्सी हुँदा पनि दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन। एमालेले आफ्नो अडानमा टसको मस भएन। साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल संसदलाई सम्बोधन नगरी त्यसै फर्किए।

एमालेको यो व्यवहारका कारण दाहालको सत्ता केही घन्टाका लागि लम्बिएको छ। एमाले चाहना दाहालको सत्ता लम्बियोस् भन्ने स्पष्ट छ। नयाँ वानेश्वरको अन्तरक्रियामा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने , '२२ दिनपछि प्रधानमन्त्री फेरिँदा के फरक पर्छ?' निश्चय नै अाेलीले सञ्चारकर्मीलाइ सुनाए जस्ताे याे 'अनकन्डिसनल' देखिँदैन। यसको राजनीतिक अर्थ छ। दाहालकाे सत्ता निरन्तरताले देउवालाइ पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न राेक्छ। त्यसाे हुनु भनेकाे सत्ता गठबन्धनको सहमति उल्लंघन पनि हाे। यो बीचमा एमालेले सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि खेल्न पाउँछ। एमालेले अहिले त्यही स्पेस निकाल्न चाहेकाे हो। 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू राजनीतिक सहमति पूरा गर्न इमान्दार रहेको बताइरहँदा अब उनी समक्ष तीन विकल्प छन्। एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहे टिभीमार्फत् राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गर्दै शीतल निवास गएर राजीनामा बुझाउने। दोस्रो, संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएको भन्दै एमालेको आडमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याइरहने। तेस्राे बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने तीन दलीय बैठकमा एमालेसँग सहमति जुटाएर अाेलीले १० महिना अगाडि लगाएका अाक्षेपहरूकाे एक-एक जवाफ दिएर विदा हुने।

दाहालले कुन विकल्प राेज्लान् त? यसकाे जवाफ कुर्न बुधबारसम्म पर्खनै पर्नेछ। 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ १४:३२ मंगलबार