सर्वाेच्च अदालतबाट कैलालीको टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन निर्णय गरेको भए सोको कारण पेश गर्न आदेश दिइसकेपछि पनि उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपथ्र्याे वा पर्दैनथ्यो भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ । समाजमा बौद्धिक विलासिताका लागि उक्त चर्चाको महत्व भए पनि अदालती कारबाहीको सन्दर्भमा त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। 

सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा भएको कारण देखाउ आदेशपछि पनि सरकारले राजनीतिक आवरणका आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता नगर्ला  भन्न सकिँदैन किनभने उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुन सकेको छैन । अदालतबाट भएका दर्जनौं फैसला लत्याएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्न पछि नपर्ने सरकारका लागि पनि अन्तरिम आदेश भइदिएको भए लोकलाजै ढाक्न पनि मुद्दा फिर्ता हुनबाट रोकिन्नथ्यो । अन्तरिम आदेश नहुँदा आफ्नो काम गर्न बाटो खुला भएको अर्थ सरकारले गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तर मुद्दा परिहाल्यो, अहिले यसमा अघि बढ्नुहुन्न भन्ने चेत पलाएछ भने एकपछि अर्काे गल्ती गर्नबाट सरकार रोकिन सक्छ।  

संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा अन्तरिम आदेशसमेत दिएर पठाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर भर्खरै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको त्रास नसकिँदै परेको सरकारविरुद्धको यो मुद्दा परिस्थितिको सिकार भयो कि भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि कम छैनन् । आशा गरौं, यस्ता आततायी घटनाका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासबाट उचित समयमा निक्र्याैल हुनेछ किनभने मुद्दा फिर्ताको विषय संवैधानिक विषय त हो नै, त्यसमाथि पनि यो विषय सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका कैयौ नजिर सिद्धान्तको समेत अन्देखा हुनेगरी भएकाले यसले समयमै उचित निर्णय अपेक्षा गरेको छ । राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने मनसुवाले गरिएको सरकारको उक्त मुद्दा फिर्ताको निर्णयले कानुनी राजलाई दाउमा मात्रै राखेको छैन, यसले अपराधको राजनीति र राजनीतिको अपराधीकरण अनि त्यसको न्यायमा परेको चर्काे रूप प्रष्ट्याएको छ।  

वास्तविकता नकेलाई र मुद्दाको प्रकृति विचार नगरी गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्न जान्छ । सरकारी निकायको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सरकारलाई दिइएको मुद्दा फिर्ताको अधिकारको कुनै दिन औचित्य समाप्त हुन जाने स्पष्ट छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ ४ का दिन भएको उक्त मुद्दा फिर्ताको निर्णयले कैलालीमा २०७२ साल भदौ ७ मा भएको आततायी हिंसालाई आँखै सामुन्ने आउनेगरी ब्युउँझाइदिएको छ । उक्त त्रासदीपूर्ण घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मीलाई जिउँदै जलाएर मारिएको, कतिपयलाई भाला, खँुडा र खुकुरीजस्ता हतियारले रोपीरोपी क्रूरतापूर्वक मारिएको र नाबालकलाई समेत नछाडिएको घटना मानसपटलमा पुनः ल्याइदिएको छ । यस्तो कार्यलाई राजनीतिक गतिविधिको संज्ञा दिने हो भने संसारमा चरम क्रूरताको विषय शब्दकोशबाट हटाइदिए हुन्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ताको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियरूपमै हाम्रो मानव अधिकार र कानुनी राजप्रतिको विश्वास उदांगो बनाइदिएको छ।  

यसबाट राज्यका अंगहरूमा अधिकारको निरंकुश प्रयोग, कानुनी राजको क्षयीकरण, मुद्दा फिर्ता लिन पाउने सकारको निर्णय, कैद माफी तथा मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । राज्यका निकायहरूमा भइरहेको अति राजनीतीकरण, अति एनजिओकरण र अति लहडका आधारमा ती निकायले आफ्नो आधारभूत विशेषता गुमाइरहेका छन् जसको विश्लेषण अति आवश्यक भइसकेको छ। 

मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका दोषीको मुद्दा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णयका साथै उक्त मितिमा गरेको टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता दिने निर्णयका साथै कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय परामर्शपछि मुद्दा फिर्ताको जुन प्रक्रिया थालिएको हो यसले कानुनी राजको क्षयीकरण भएको स्पष्ट भएको छ । यसले बलियाले जे गरे पनि हुने तथा निर्धा र पीडितका कुरा नसुनिने ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ को अवस्था आई मुलुकमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण छर्लंग भएको छ। 

कस्तो अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिइन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१) ले समेत प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दामामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले ‘अरु पक्ष’ को सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मन्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ पीडित पक्षको न्याय पाउने अधिकारै हनन् हुनेगरी पीडितको कुनै सहमति तथा मञ्जुरीसमेत नलिएको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्य जबर्जस्ती तथा गैरन्यायिक हुनेमा सायदै विवाद गर्नुपर्ला। 

यसअघि के गरिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा नजिकको उदाहरण माओवादी द्वन्द्वका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ताको निर्णय आमरूपमा नगरिएको होइन र त्यसअघि पनि पटकपटक यस्ता निर्णय भएका थिए । तर राजनीतिक आन्दोलन हो भनी राज्यले नै स्वीकार गरी राजनीतिक परिवर्तनपछि गरिएका निर्णय र आपराधिक प्रकृतिको आधारमा भएका हुलहुज्जतसहितको अपराधलाई समेत राजनीतिक गतिविधि मान्दै जाने हो भने ठूलो समूहले आएर जे÷जस्तो अपराध गरे पनि माफी पाउने अवस्था आउन सक्छ । माओवादी द्वन्द्वकै क्रममा समेत भएका सम्पूर्ण घटना न राजनीतिक थिए न त फौजदारी अभियोग नै, तिनलाई समेत वास्तविकता नछुट्याइ राज्यले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्दा वास्तविक राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चलाइएका मुद्दामा बस्नुपर्ने स्वस्थ अभ्यास सुरु हुन सकेन।

मुद्दा फिर्ता तथा आममाफीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरुद्ध गगन राय यादव, (फैसला मिति २०६५ पुस २९) राजेन्द्र घिमिरे विरुद्ध नेपाल सरकार (फैसला मिति २०६४ पुस २), काले तामाङ विरुद्ध नेपाल सरकार (फैसला मिति २०६६ कात्तिक ९) तथा राजेन्द्रप्रसाद ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार, नागेन्द्र लाभ कर्ण विरुद्ध नेपाल सरकार, सावित्री श्रेष्ठ विरुद्ध बालकृष्ण ढुंगेललगायतका दर्जनौं मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने कार्यले न्याय मर्न जाने अवस्था उत्पन्न भएकोमात्रै छैन, सरकारलाई संविधानले नै दिएको अधिकारको वैधानिक औचित्यको समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्याय मर्न लाग्दा प्रयोग गर्ने माफी मिनाहाको अधिकार न्याय नै मार्न प्रयोग गर्ने हो भने एकदिन यस्ता अधिकारविरुद्ध समेत आन्दोलन गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। 

अर्काेतर्फ यस्ताखालका विषयमा दर्जनौँ पटक आएका मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको ख्याल सरकारले त गरेन नै । न्यायको रक्षक सर्वाेच्च अदालतबाट समेत आफ्नै आदेशको पालना गराउनतर्फ चनाखो नहुने हो भने कुनै दिन सर्वाेच्च अदालत, कानुन र न्यायप्रतिको जनताको विश्वाससमेत धर्मराउन थाल्नेछ । जसरी राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणले मुलुकलाई अधोगतितिर लगिरहेको छ त्यसैगरी न्यायको राजनीतीकरणले समेत मुलुकमा न्याय व्यवस्था, संविधान, मानव अधिकार र अन्ततोगत्वा कानुनी शासनकै धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। 

वास्तविकता नकेलाई र मुद्दाको प्रकृति विचार नगरी गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्न जान्छ । सरकारी निकायको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सरकारलाई दिइएको मुद्दा फिर्ताको अधिकारको कुनै दिन औचित्य समाप्त हुन जाने स्पष्ट छ । सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार र राष्ट्रपतिको मुद्दामा तोकिएको दण्ड जरिवाना वा कैद घटाउने, माफी मिनाहा दिने अधिकार पनि यस्तै कारणले विवादास्पद बनिसकेको छ । सरकारका नियकाहरूको यस्तो कार्यले संविधानको सर्वाेच्चता, मानव अधिकार, न्यायको अधिकार र संवैधानिक उपचार पाउने जनताको अधिकारमाथि स्पष्ट आक्रमण मात्रै भएको छैन, यसले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको धारा २७६ को माफी मिनाहासम्बन्धी अधिकारसमेत कुनै दिन जबर्जस्तीपूर्ण प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन।

कहिलेकाहीँ तीनै तहको अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुँदासमेत प्रमाणको राम्रोसँग मूल्यांकन हुन नसकेको वा प्रमाण समयमा उपलब्ध नभएको जस्ता अन्य विविध कारणले अन्याय पर्नेगरी फैसला भएको अवस्थामा माफी दिने राष्ट्रपतीय अधिकारलाई समेत यसले बिटुल्याउने छ । यस्तै रवैया रहिरहेमा एकदिन अदालतभन्दा माथि पनि कुनै व्यक्ति, विवेक र विवेचनाभन्दा पनि बलको शक्ति हावी हुने अवस्था आउनेछ।  

अदालतलाई समेत एनजिओकरण र राजनीतीकरण गरिएको आरोपसमेत गम्भीररूपमा लाग्न थालेको छ जसको चर्चा अति आवश्यक भइसकेको छ । विगत केही वर्षयता अदालत र न्यायका विषयमा समेत केही अनौठा उपक्रम सुरु भइसकेका छन् । त्यसमध्ये न्यायालयमा भइरहेको एनजिओकरण, राजनीतीकरण र लहडको न्यायले वास्तविक न्याय ओझेलमा पारिरहेको छ । एकातिर वास्तविक जनताले न्याय नपाउने अवस्था आइसकेको छ । शक्ति र पहुँचका भरमा दभ्भ देखाउनेहरू हावी भइरहेका छन् । यथार्थमा शक्तिशाली दबाब समूहहरूले अदालतलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न प्रयास सधैँ गरिरहेका छन् र त्यसको एउटा सहज उदाहरण एनजिओकरण हो भने मुद्दामा हुने राजनीतीकरण त आफ्नो ठाउँमा छ नै । त्यस्ता मुद्दाको परीक्षण गरी फैसला गर्ने स्थानमा पुगेको कर्मचारी वकिल वा न्यायाधीशसमेत राजनीतिक आवरणमा काम गर्न थालेमा वास्तविकता पत्ता नलागी अनुमानका आधारमा, हल्लाका आधारमा र चर्चाका आधारमा फैसला हुने दिन आउनेछ । र, यदाकदा त्यस्तो अवस्था अहिल्यै पनि देखा परिसकेको छ।

एनजिओकरणको प्रभाव कतिसम्म पनि देखिएको छ भने वास्तविक न्यायका लागि अंश, लेनदेन वा हत्या हिंसाका विषयमा कैयौं व्यक्ति शंकाकै भरमा वर्षाैै जेलमा सडिरहेको अवस्थाको ख्याल कसैलाई छैन तर हल्ला र चर्चाका आधारमा आएका मुद्दाका विषयले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । बलात्कारको मुद्दा सुन्नैपर्दैन, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनको अभियोग लागेको व्यक्ति अभियोग लागेकै दिनदेखि नै दोषी प्रमाणितै भइहाल्ने जस्तो व्यवहारले वास्तविक न्याय पराजित भइरहेको छ र अन्ततोगत्वा अनुमानको न्याय हावी हँुदै गइरहेको छ । बाह्य हल्लाकै आधारमा निर्णय गर्दै जाने अवस्था आउने हो भने न्यायालयसमेत अनुमानको आधारमा काम गर्ने निकाय बन्न जाने अवस्था आउन सक्छ। 

वास्तवमा समाजका भइरहेका अनगिन्ति विषय न्यायालयसम्म पुग्नुको अर्थ अझै पनि एउटा निकाय छ र जसले विवेक, तर्क र प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरेरमात्रै निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ । तर हाम्रो समाजमा बढिरहेको अति राजनीतीकरणको प्रभावले राज्यका हरेक अंग प्रभावित भइरहेका छन् एकातिर भने अर्काेतिर न्यायालयसमेत हल्ला, चर्चा, आसत्रासको सिकार भइरहेको छ । जे÷जसरी पनि आफ्नो जीत हुनुपर्छ भन्ने सोचले अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइरहेको छैन । न्यायालयलाई न्यायको मार्गमा स्वतन्त्र ढंगले तथ्य, प्रमाण र कानुनको मूल्यांकनमार्फत काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने हो भने न्यायले समेत उचित बाटो लिन सक्दैन । कानुन र विवेकका आधारमा न्याय हुन छाड्नेछ । दोषी नछुटोस्, निर्दाेष नपरोस् भन्ने दिन कहिले आउला? 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०३:४९ बुधबार