काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरणको प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अन्तिममा रोकिएका छन् ।

मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्लाई विशेष सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी दाहालले गरे पनि स्थानीय तहको संख्या बढाएको विरोधमा संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि अन्तिममा राजीनामा रोकिएको हो । 

‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरिसक्नुभएको थियो तर संसद् चल्न नसकेपछि आज (मंगलबार) सम्भव हुन सकेन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नै जानकारी गराएर राजीनामा दिनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजीनामा दिन खोजेका हुन् ।

संसद्लाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी दाहालले गरेका थिए तर स्थानीय तहको संख्या बढाएको विरोधमा एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि राजीनामा रोकिएको हो

संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको संख्या बढाएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । ‘संसद्को भोलि (बुधबार) को कार्यसूचीमा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन छ, त्यहींबाट राजीनामा आउनेछ,’ आचार्यले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकार गठन हुँदाको परिस्थिति, कार्यकालमा भएका उपलब्धिको सूचीसहित  प्रतिपक्ष दल र सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनेछन्।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेलगत्तै मन्त्रीहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिचाएका थिए । तस्बिर खिच्न सहभागी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले उपयुक्त समयमा दाहालले राजीनामा दिने बताए । ‘भद्र सहमतिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्ने कुरा छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री अझै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उपयुक्त समयमा त्यो हुनेछ’, सिंहले नागरिकसँग भने । 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन सत्तासहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिँदै आएका छन् । देउवाले ‘भद्र सहमति’ अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । ‘चैत मसान्तमा नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पुनः समझदारी गर्दै पहिलो चरणको निर्वाचनसम्म मिति थप गरिएको तर अब भने नछाड्ने पक्षमा देउवा पुगेका छन्’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

सोमबार र मंगलबार भएका छलफलमा पनि देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइरालालगायतले निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । यही तर्क मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्दा देउवा आक्रोशित हुन पुगेका थिए । ‘अबको चार दिनमा नीति तथा कार्यक्रम छ, ६ दिनपछि बजेट छ, लगत्तै सात दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन कार्यक्रम छ, यस्तो परिस्थितिमा किन सरकार परिवर्तन गर्ने भन्दा (देउवा) तर्सिनुभयो,’ ओलीले भने, ‘हातमा धनुष लिएका अजुर्नको दृष्टि चरोमा परेझैं उहाँको ध्यान प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्यत्र छैन ।’ ओलीका अनुसार जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा देउवा लागेकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि अप्ठेरो परिरहेको छ ।

बालुवाटार बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी बजेट ल्याउन प्रतिपक्ष एमालेले सहमति दिएको छ तर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारका निर्णयका बारेमा भने असहमति प्रकट गरेको छ ।

‘पहिला पनि सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र गरेको थियो । त्यस बेला पनि संसद् अवरुद्ध गरेका थियौं । त्यति बेला संख्याका बारेमा सर्वपक्षीय सहमति गरेर निर्णय लिने पनि भनियो तर त्यसको उल्लंघन गरियो,’ बालुवाटार बैठकपछि एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘जबसम्म सो प्रस्ताव फिर्ता लिइँदैन तबसम्म संसद् चल्न दिइँदैन ।’

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०७:२६ बुधबार