स्थानीय तहको पहिलो चरणको परिणाम लगभग आएको छ र एमाले सबैभन्दा ठूलो दलमा दरिएको छ। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र छन्। राजनीतिक गणितका हिसावले एमाले पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पहिलो पार्टी हुन सकेको भए पनि उसमा सन्तोषको लहर देखिँदैन। ऊ आफँै धेरै उत्साही हुन नसक्नुका पछाडि उसले आकलन गरेभन्दा कम स्थान हात लाग्यो। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कटाक्षलाई आधार मान्ने हो भने एमाले आफूले जितेको भन्दा पनि नेपाली कांग्रेस धेरैभन्दा धेरै पराजित भएकामा प्रशन्न हुने रहेछ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो हाराहारीमा आएकामा ओलीले सार्वजनिकरूपमै आलोचना गरेका छन्, इर्ष्या व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसको आलोचना गर्नुको कारण दोस्रो चरणको चुनावपछि आफूहरू पहिलोबाट दोस्रोमा झर्ने मनोवैज्ञानिक भय हुनसक्ने कारण औल्याउनेहरू पनि छन्।

राजनीति गर्नेहरूले कठोर अवस्थामा पनि मुलुकको हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। अहिले राजपाका नेताहरू त्यही असिम दायित्ववोधको घडीमा छन्। त्यसैले संघीयताको विषय तत्कालका लागि थाँती राखेर चुनावमा सहभागी हुनु राजपालगायत दलको नीति बन्नुपर्छ।  

कांग्रेस र एमाले लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। पहिलो चरणको चुनावमा यिनै पार्टीको वर्चस्व रह्यो। प्रमुख राजनीतिक पार्टीको विकल्प भन्दै नयाँ कलेवरमा आएका पार्टीहरूले राम्रै चुनावी चर्चा पाएर केही भोट प्राप्त गरे पनि उनीहरूको भूमिका आफू जित्नेभन्दा प्रमुख दलका उम्मेदवारको भोट काट्नेमा सीमित देखियो। लामो समयको अन्तरालमा चुनाव हुन सकेको, प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआक्रोश र उनीहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा वैकल्पिकहरू सतहमा आउनु स्वाभाविक हो । तर पहिलो चरणको चुनावले नेपालको राजनीति पार्टी प्रणालीमा विकसित हुने क्रममा रहेको देखायो। विकल्पहरू पुरक हुन सक्तैनन् वैकल्पिक राजनीति अहिलेको नेपालमा स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दियो। सार्वजनिक जीवनमा चर्चामा रहेका राप्रपा, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी फोरमले पाएको मतबाट उनीहरू जति चर्चित छन् त्यस्तै लोकप्रिय रहेनछन् भन्ने देखायो।

पहिलो चरणको निर्वाचन भनेको संविधान कार्यान्वयनको पाइला हो। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन् सकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनले गति लिनेछ। तर राजनीति दोस्रो चरणको निर्वाचनका निम्ति सङ्लिसकेको छैन। अझै पनि केही असन्तोष छन्, केही अप्ठरा छन् र पेचिला चुनौती छन्। निर्वाचन बिथोल्न्ो र बहिष्कार गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति नेताबाट आएका छन्। यसले चुनावी राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाउन सक्छ। खरा र क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका निम्तिमात्र हुनसक्छ। घटनाक्रमहरूले संकेत गर्दैछन् कि चुनावी रेल अगाडि बढिसकेको छ, त्यसलाई रोक्नु गल्ती हुनेछ। चुनाव विरोधी र बहिष्कारवादी सेलाउँदै जाने अपेक्षा गरौं। कारण, जनता चुनावमा होमिएको अवस्था छ।  मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठजोड राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? चुनावको मिति ३ सातामात्र रहँदा पनि स्पष्टता आएको छैन। यी हरफ लेखिरहँदा पनि राजपाका नेताहरू छलफलमै छन् र कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्।

संविधान संशोधनलाई प्रमुख माग बनाएका मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरू  सकसमा छन्। उधारा आश्वासन लिएर जनताबीच जान उनीहरूलाई अप्ठरो छ। निश्चय नै चुनावमा उत्रन सहज छैन उनीहरूलाई। ६ महिना लामो नाकाबन्दी, ५० जनाभन्दा बढीको बलिदान, आन्दोलनमा उठेका क्रान्तिकारी आवाज, तराई मधेसमा चलिरहेका विभिन्नखाले अभियानको पृष्ठभूमिमा राजपाका लागि चुनाव निल्नु र ओकल्नु बनेको छ। संविधान सशोधन नभई चुनावमा नजाने अडान एकातिर छ जनताबीच चुनाव विरोधी छवि दरिने खतरा अर्कोतिर। तराई मधेसको तरल राजनीतिलाई थप धमिलो पार्ने कि सङ्लिँदो बनाउन भूमिका खेल्न्ो? निश्चय नै जनताले आरोप लगाउनेछन्, उनीहरूका सवालको जवाफ दिन सक्ने छैनन् नेताले। तर राजनीति गर्नेहरूले कठोर अवस्थामा पनि मुलुकको हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। अहिले राजपाका नेताहरू त्यही असिम दायित्ववोधको घडीमा छन्। उनीहरूका लागि चुनावको विकल्प छैन।

चुनावमा  गएर जस्ताको त्यस्तै संविधान संशोधनका राजनीतिक कहानी बताउन सकिन्छ। संविधान संशोधनमा एमालेको अडान प्रमुख बाधक देखिँदै आएको छ र एमालेको सहभागिताबिना संशोधनका लागि दुई तिहाईको बहुमत कुनै हालतमा पनि पुग्दैन। राजनीतिको यस्तो पेचिलो गणितबारे जनता अनभिज्ञ छैनन्। लोकतान्त्रिक आचरणमा अडिग र पाका नेता महन्थ ठाकुर चुनावविरुद्ध शायद जान सक्तैनन्। राजपा नेतृत्व पंक्तिका राजेन्द्र महतो जस्ता नेताको अतिवादी अभिव्यक्तिहरू जस्तै राजपाले चुनाव विरोधी नीति लिएको अवस्थामा त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक जीवनबाट अलग हुन सक्तैनन्। जनताका मनसँग एकाकार भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका पक्षमा हुन्ु राजनीतिक पार्टीको अनिवार्य सर्त हो।

बर्खायाममा ढुंगा, माटो, कँुडा कर्कट बगाएर ल्याउने नदीनाला हिउँद लागेसँगै संग्लिदै जाने हुन्छ। नेपालको राजनीति पनि अहिले वर्षाको नदी जस्तै छ। यो संक्रमणकालबाट अगाडि बढ्दैछ। राजनीतिको यो भेलमा मूल प्रवाहसँगै अगाडि बढ्ने बढ्दै जान्छन्। मूल प्रवाहमा बग्न नसक्ने वा अलग हुनेहरू किनारामा पर्दै जान्छन्। राजनीति गर्नेहरूले समयको पदचाप र आमजनताको मन बुझ्न र त्यसैअनुसार चल्न सक्नुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूमा लचकता, धेर्य र विकेक आवश्यक हुन्छ। राजनीतिमा जड्ता राम्रो होइन। एमालेको संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने जड्ताको जवाफ संशोधन नभई चुनावमा नजाने अर्को जडता हुन सक्तैन। चुनावहरू आवधिक हुन्। तर राजनीतिक मुद्दा जीवन्त हुन्छ। मधेस आन्दोलनहरूको जगमा उभिएको संघीयता मुद्दा स्वयं मधेसकेन्द्रित दलले त्याग गरेको अवस्थामा पनि राजनीतिमा कमजोर हुने छैन। संघीयताको मुद्दालाई आवधिक चुनावहरूसँगै सौदाबाजी गर्न मिल्दैन। संघीयताको विषय तत्कालका लागि थाँती राखेर चुनावमा सहभागी हुनु राजपालगायत दलको नीति बन्नुपर्छ। 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का चुनावहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै समुन्नतिको बाटोमा जानसक्ने प्रवल सम्भावना छ मुलुक। मुलुकमा राजनीतिक चेतना विस्तार भएको छ, सामाजिक जीवनमा केही गरौं भन्ने भावना मुखरित भएका छन्,  जनता जागेको बेला छ, कुनाकाप्चामा जागरण छ, राजनीतिक स्थायित्वपछि यो मुलुक विकासमा ह्वात्त अगाडि बढ्ने संकेत देखिँदैछन्। त्यसैले मूलधारे राजनीति गर्छु भन्नेहरू चुनावबाट पछि हट्न मिल्दैन। चुनाव कुनै पनि राजनीतिक मुद्दाको सर्त बन्नुहुँदैन।

राजपा अहिले चुनावमा जाने र नजाने कित्तामा बाँडिएको देखिँदैछ। मधेस आन्दोलनको मसिहा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धन चुनावमा जाने राजनीतिमा निकै अगाडि बढेको देखिँदैछ।  यादवले सार्वजनिकरूपमै आफू चुनावमा सहभागी हुनेमात्र बताएनन् राजपालाई चुनावी मैदानमा सहकार्य गर्न आह्वान नै गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा मधेसबाट उकालो लागेका यादव र मधेसी क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेर राष्ट्रव्यापी बन्ने अभियानमा लागेको बताउने राजपाबीच चुनावी सहकार्य  सम्भव होला? हुनसक्छ, यादवले चुनावी माहौल बनाउनका निम्ति सहकार्यको पासा फ्याँकेका हुन्। चुनावमा जाने वा विरुद्धमा जाइलाग्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको राजपा चुनावी मामलाकै कारण विभाजनको बाटोमा जानसक्ने संकेत देखिएका छन्। चुनावमा राजपालगायत दललाई सहभागी गराउन सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने पछिल्लो निर्णय एउटा सफल अवतरण हुनसक्छ। जनसंख्याको प्रमुख आधारमा जनप्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई पछिल्लो संख्या थपले कति सम्बोधन गर्‍यो? त्यो हेर्न बाँकी छ।

मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही नेताले संख्या थप्ने निर्णयलाई सकारात्मकरूपमा लिएबाट यो सफल अवतरणको सूत्र बन्न सक्ने देखिन्छ। तर संख्या थपलाई एमालेले गम्भीर आपत्तिको विषय बनाएको छ र संसद् अवरोध गर्दैछ, संसद्लाई बन्धक बनाएको छ। मधेसकेन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन एमालेले यहाँ सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। राजनीतिक वृत्तमा सत्ताबाहिरको एमाले सधैँ खतरनाक भएर प्रस्तुत हुने आकलन गर्ने गरिन्छ। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबाट अलग्गिएको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट विरक्तिएर विरोधीको हैसियतमा पुगेको त होइन? प्रश्न उपस्थित भएको छ। प्रतिपक्षी दल विरोधी जस्तो प्रस्तुत हुनु सम्बन्धित दल, संसदीय पद्धतिका लागि घातक मानिन्छ। प्रतिपक्षीका विरोधी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिमा शुभ मानिँदैन।   

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:५८ बिहीबार