काठमाडौंमा व्यापकरूपमा सार्वजनिक निर्माणको काम भइरहेको छ। विकासको पक्षबाट हेर्दा यो सुखद विषय हो। तर सडक निर्माणलगायतको काम अस्तव्यस्त भएको, कसैले अनुगमन नगरेको, कोही जिम्मेवार नभएको, कुन काम कहिले सकिन्छ भन्ने जवाफ कोहीसँग नभएको, एक प्रकारको अराजक स्थिति देखिएको छ। यस अवस्थामा काठमाडौंको सडकको धुलो हटाउने उपायस्वरूप विगतको अनुभव प्रस्तुत गर्दैछु।

सडक अनुगमन टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अलावा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू अनिवार्यरूपमा रहनुपर्छ। टोलीले ठाउँका ठाउँ निर्णय दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने टोली गठन गरी कर्मक्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले खटिनुपर्छ। उसबखत मेरो कमान्डरसिपमा गठित अनुगमन टोली प्रत्येक महिनाको एउटा शनिबार लावालस्करसहित स्थलगत निरीक्षणमा खटिन्थ्यो। टोलीमा अर्थसचिवको उपस्थितिले सडक विभागका कर्मचारी थप बजेट पाउने कुरामा ढुक्क हुन्थे। ट्राफिक प्रहरीका डिआइजी साथमा रहँदा सडक निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने गुण्डा प्रवृत्तिका मानिसको आवाज दब्ने गर्थ्याे। खानेपानी, ढल, टेलिफोन र नगरपालिकाका उच्च पदाधिकारी टोलीमा रहँदा स्थलगतरूपमै झै–झगडा, भनाभन गर्थे र सबैको कुरा सुनेर म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले फैसला सुनाउने, सो फैसला चन्द्रशमशेरको निर्णयझैं तत्कालै लागु हुन्थ्यो। स्थलगत अनुगमनमा जानुपूर्व बग्गीखानामा करिब चार दर्जन मोटरसहित एक सयजना जति उच्च पदाधिकारी भेला हुन्थ्यौं। राम्रै संख्याको मोटरको लावालस्करसहितको अनुगमनले काम ठग्न पल्किएका ठेकेदारको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्थ्यो। बदमासीसँग मिलेमतो गर्ने प्राविधिक कर्मचारी पनि निलो कालो भएको पाउँथेँ।

काठमाडौंको सडक निर्माणसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको साथ र सहयोग लिनुपर्छ। मेरो पालामा अनुगमनमा निस्कनु २/४ दिनपूर्व ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट काठमाडौंभित्र चक्कर लगाउने रुट प्रस्तावित भएर आउँथ्यो। गोविन्द नाम गरेका इन्स्पेक्टर यसमा खटिएका थिए। ट्राफिक प्रहरीले तार गुजिल्टिएको, बीच बाटोमा खाल्टो खनेर दुर्घटना आमन्त्रण गरेको, बाटोको बीचमा ठिङ्ग पोल उभिएको, खानेपानीको पाइप फुटेर बाटो हिलाम्मे भएको चित्रसहित 'पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन' गर्थे। त्यस्ता फोटो देखेपछि म रौद्ररूपमा प्रस्तुत हुन्थेँ। कमी–कमजोरी देखिएका निकायका सचिव र महानिर्देशकलाई 'लाजको मर्नु' तुल्याइन्थ्यो। ती आफ्नो बचाउ गर्न खोज्थे। मेरो 'नेतागिरी' को ती निशाना बन्थे। सके हालको पदमा बस र सडक निर्माण गर, नसके सरुवा माग, जाउ, हट भन्ने 'कटु' शब्द ओकल्न म बाँकी राख्दिनथेँ। त्यसपछि तत्कालै देखिएको कमी–कमजोरीको 'प्याच वर्क' हुन्थ्यो। म ट्राफिक प्रहरीले दिएको सूचीअनुसारको सडकको विवरण पहिल्यै तयार पार्थें र अनुगमनमा एक एक गरेर टिपोट गर्थेँ। हप्काउनु, दप्काउनु, खेद व्यक्त गर्नु, दुष्ट प्रवृत्ति देखाउनु मेरो नियमित कर्म जस्तो हुन्थ्यो। बिहान सात बजेबाट आरम्भ भएको अनुगमन एघार साँढे एघारतिर सम्पन्न हुन्थ्यो। र, करिब एघारभित्र प्रधानमन्त्रीलाई हट लाइनमा फोन गर्थेँ र एक प्रकारले 'बलजफ्ती अनुमति' लिएर टोलीसहित बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई 'ब्रिफिङ' गर्थेँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका निर्देशन टिभी, पत्रपत्रिकामा भाइरल हुन्थ्यो। मेरो उत्साह बढेर जान्थ्यो। यसमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला तीनै जना उम्दा थिए। यी तीनै जनाले समानरूपमा काठमाडौंको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिए। क्रियाशील प्रशासकले यसरी कुनै पनि विषयलाई प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पार्ने खुबी देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

सडक अनुगमन टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अलावा अर्थ, भौतिक योजना, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, वन, स्थानीय विकास, सहरी विकास र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरू अनिवार्यरूपमा रहनुपर्छ। यसका अलावा ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, दूरसंचार, खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ। यस्तो टोलीले ठाउँका ठाउँ निर्णय दिनुपर्छ। उसबखत हामीले कोटेश्वरदेखि सूर्य विनायकसम्म करिब १५ सय बिरुवा रोप्ने निर्णय फिल्डमै गर्‍यौं। प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाट यसको उद्घाटन भयो। पाटन अस्पताल नजिकै ललितपार्क निर्माण गर्न ६ वटा घर भत्काइयो र ती घर धनीलाई साँढे दुई आनाका दरले नगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन उपलब्ध गरायो। मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हात जोडेर तिनको लालपुर्जा दिलाएँ। लाजिम्पाट क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड केवलिङ गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइमा दिन तोकेर चेतावनी दिइयो। वाग्मतीका दुवै किनारमा ढल बिच्छाइ सडक निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई वाग्मती सभ्यताका कार्यकारी प्रमुखलाई साक्षी राखेर तर्साइयो। यसरी छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। यसरी कोही न कोही एउटा प्रशासक सकारात्मक कामका लागि 'दुस्साहसी' भएर निस्कनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमितरूपमा समीक्षा बैठक गर्नुपर्छ। त्यसको माइन्युट कार्ययोजनासहित तयार गर्नुपर्छ। अर्को बैठकमा अघिल्लो पटक भएका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन समीक्षा गर्नुपर्छ। सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई चिटचिट पसिना आउने गरी सातो लिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। 'मर या गर' को स्थितिमा नपुर्‍याई काम होला जस्तो लाग्दैन। विगतमा मेरो पालामा यसै गरिएको थियो। जीवनमा कमाउनु भनेको 'सत्रु' पनि हो। यस कुराको रहस्य नबुझ्ने व्यक्ति प्रशासक नै होइन जस्तो लाग्छ।

सडक अनुगमनमा खटिने टोलीले 'ए टु जेड' हेर्नुपर्छ। पहिले ट्रयाक खोलेको, घर र पर्खाल भत्काएको, भत्काउने चिह्न लगाएको जस्ता कुरा निरीक्षण गरिन्थ्यो। त्यसैगरी ग्राभेल र पिचको गुणस्तर हेरिन्थ्यो। न्यूनतम् क्षतिमा निर्माणका काम गर्न भनिन्थ्यो। निर्माणको चरणमा निस्केका 'डेब्रिज' ७२ घण्टाभित्र हटाउन भनिन्थ्यो। ट्रकले खसालेको गिट्टी, बालुवा वा ग्राभेल २४ घण्टाभित्र फैलाउनुपर्थ्याे। सडक निर्माणका कारण सवारी साधन गुड्न निषेध गर्न पाइन्थ्यो। धुलो उडेका स्थानमा निर्माण व्यवसायी र नगरपालिकाले अनिवार्यरूपमा पानी हाल्नुपर्थ्याे। विशेषगरी स्कुल लाग्ने बिहानको समयमा पानी हाल्नुपर्थ्याे। फुटपाथ दुई मिटरको हुनुपर्थ्याे। फुटपाथमा ह्विलचियर गुड्न मिल्ने गरी आँठो लगाउन रोक लगाइएको थियो। यी कुराको पालना भए/नभएको निरीक्षणका बखत हेरिन्थ्यो। सडक अपाङ्गमैत्री भए/नभएको निरीक्षण हुन्थ्यो। ट्राफिक लाइट र सिसी क्यामेरा राख्ने ठाउँ तय गरिन्थ्यो। वृक्षरोपण गर्ने सडकहरू पहिचान हुन्थ्यो। ढल निर्माणमा वर्षातको पानी र घरघरको फोहोर निकाससहित आंकलन गरी पातलो वा मोटो ढल हाल्ने निर्णय हुन्थ्यो। मुसलधारे पानी परेपछि एक घण्टाभित्र सडकको पानी बगिसक्ने सिद्धान्त लिइएको थियो। धारा, बत्ती र टेलिफोनको काम एकै पटक एकीकृतरूपमा गर्नुपर्थ्यो। सरकारी निकाय मात्रै मिल्ने होइन, तीनैथरी ठेकेदारले पनि आपसी कुनै रिस राग भए त्यागेर सहकार्य गर्नुपर्थ्याे, अन्यथा अनुगमन टोलीको 'सार्वजनिक बेइज्जती' भोग्न तयार हुनुपर्थ्याे। कथित शक्तिशाली वर्गकाले घर भत्काउन नदिएको, पर्खाल सार्न अटेरी गरेको, अनावश्यक मुद्दामामिला गरेकामा तिनको घरअगाडि अनुगमन टोली पुगेर ती शक्तिशालीलाई शक्तिहीन तुल्याउने मनोवैज्ञानिक दबाब दिइन्थ्यो। म संयोजकले कुनै शक्तिशालीले फोन गरेर दबाब दिएमा सार्वजनिक गरिदिने 'थ्रेट' गरेको थिएँ। यसर्थ योजनामुताबिक काम भए/नभएको एक एक गरेर अनुगमनले केलाउने, सडक निर्माणको काममा उचित दण्ड गर्न नसक्ने पदाधिकारी उसैलाई विभागीय कारबाही गर्ने र काममा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सरकार डराउनु हुँदैन। म अनुगमनको संयोजक हुँदा काम नगर्ने ठेकेदारउपर आर्थिक दण्ड गर, ठेक्का तोड र तिनलाई कालो सूचीमा राख भन्ने मेरो 'थेगो' जस्तै थियो। तर केहीलाई आर्थिक दण्ड भयो, जो सार्वजनिक भएन। कुनै पनि ठेक्का तोडिएन र कोही पनि कालो सूचीमा परेनन्। यसो गर्ने अधिकार मसँग थिएन, अधिकार हुने पदाधिकारी मौन बसे। तर केहीले उल्टै मलाई कारबाही गर्छु भन्ने तर नगर्ने 'फटाहा' भन्न पछि परेनन्, त्यो मैले सहेँ।

म सो बखत निकै उत्साही थिएँ। कमलपोखरी जैन मन्दिरदेखि ज्ञानेश्वरसम्मको सडकमा पुग्दा कतै पाइलट झुक्किएर यतै प्लेन ल्यान्ड गर्ने त होइनन् भनेको थिएँ। नारायणहिटीको पूर्वी पर्खालदेखि बालुवाटार पुग्ने सडकको फुटपाथ देखेर नेपाल युरोपमा रूपान्तरित भएको बताएको थिएँ। अब जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक पनि विस्तार हुनुपर्छ भनेको थिएँ। दोस्रो चक्रपथ बिस्तारको बैठक बसाउन आरम्भ गरेको थिएँ। पहिलो चरणमा चिनियाँ सहयोगमा कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको १० किमि सडक चौडा गर्ने काम १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य योजना पेस गर्न लगाएको थिएँ। हुतराम वैद्यले भन्नु भएअनुसार वाग्मती नदीका १३ वटा  बहिनी नदीमा दायाँबायाँ सडक निर्माण गर्न सके नदी आसपास जमिनको अतिक्रमण रोकिने र काठमाडौंको ट्राफिक जाम पनि कम हुने सोचाइ अगाडि बढाएको थिएँ। काठमाडौंभित्र टोललाई 'कलर कोड' लिएर सप्तरंगी काठमाडौं सहर निर्माण गर्न सकिने मेरो धारणा थियो। काठमाडौंका चौडा सडकमा बैंककमा झैं तत्कालै स्काइ ट्रेन सञ्चालनमा लगाउन सकिने मेरो मत थियो। काठमाडौंमा दुई दर्जन जति 'फ्लाइ ओभर ब्रिज' बनाउन सके काठमाडौंको जाम स्वाट्टै हटाउने सोच बनाएको थिएँ। साथै काठमाडौमा स्कुल, कार्यालय र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान खुल्ने र बन्द हुने समय फरकफरक गर्न सके पनि स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आउने मेरो बुझाइ थियो। यस्ता कुरा अनुगमनमा चुर्लुम्म डुबेपछि जागृत भएका दिव्य ज्ञान हुन्। यसर्थ यसैगरी 'भिड्ने' एकजना संयोजकको खोजी गर्नु जरुरी ठानेको छु।

सडक अनुगमनमा दुगुर्नेले गुण र दोषको भागिदार हुनैपर्छ। मेरो अनुभवमा सडक विस्तारमा केही दाताको पंक्तिमा पर्नेहरूले घर र पर्खाल भत्काउन उल्टै नेपाल सरकारसँग रकम मागे, केहीले कम्पाउन्ड सारिदिए। काठमाडौंको सडक विस्तारसँगै वाग्मती सफाइ अभियानले पनि तीव्रता पायो, जसका कारण सडक निरीक्षणको कमान्डर यस पंक्तिकारले पनि २०७१ वैशाख १ गते गुहृेश्वरीस्थित वाग्मतीमा नुहाएको फोटो भाइरल भएको थियो। काठमाडौं सडक अनुगमनसँगै नागढुङ्गा–नौंबिसे सडकको ६ पटक अनुगमन गर्दा तोकिएको काम गर्न ठेकेदार बाध्य भयो। उस बखत काठमाडौको करिब १०० वटा खण्डको ठेक्कामा अनिवार्यरूपमा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न लगाइएको थियो, जसमा सडक निर्माण पूरा हुने समय र ठेकेदारको फोन नम्बर पनि लेखिएको थियो। केही टिभी स्टेसनमा अनुगमनका संयोजकलाई बोलाइ अन्तर्वार्ता लिने र स्टुडियोमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार २४ घण्टाभित्र सडक सुधार गरेर देखाइन्थ्यो। जसका कारण अनुगमनमा पत्रकारको भिड लाग्थ्यो र सबै सञ्चारमाध्यममा उच्च महत्वका साथ समाचार बन्थ्यो।

अन्त्यमा, सडक निर्माणको अनुगमनमा लागेबापत टोलीका इन्जिनियर भाइकाजी तिवारीले २ लाख रुपियाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र यस पंक्तिकारले १ लाख रुपियाँको उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाएका थियौं। यसैगरी काठमाडौंको धुलो हटाउन पहल गरी परिणाममा आधारित पुरस्कार पाउने प्रशासकको खोजी भइरहेको अनुभूति यतिबेला भएको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०४:२३ आइतबार