चितवनको भरतपुर मतगणनास्थलमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच विवाद भएका कारण प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामले सुखद विसर्जन हुने मौका पाएन। यस्तो अवस्थाबाट सबैभन्दा दुखित र मर्माहत कामचलाउ प्रम पुष्पकमल दाहाल भएका होलान्। कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रम दाहालको छवि यो कार्यकालमा स्मरणयोग्य थियो तर भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवादले उनको छविमा धब्बा लागेको छ। प्रम दाहालसँग भरतपुरको निर्वाचन विवाद प्रत्यक्ष जोडिएको छ। रेणु दाहाल कांग्रेस समर्थित माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार भए पनि प्रमकी छोरी हुन् र प्रम दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने माध्यम पनि छोरीलाई बनाएका हुन् भरतपुरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर।

कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रम दाहालको छवि यो कार्यकालमा स्मरणयोग्य थियो तर भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवादले उनको छविमा धब्बा लागेको छ।

कांग्रेसलाई सकस   

नेपाली कांग्रेस भरतपुर महानगरपालिकाको  अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा नै छैन। भन्नुपर्दा हँसिया हथौडा अंकित भएको मतपत्र नै भरतपुरमा कांग्रेसजनको चुनाव चिह्न हो। यसो गर्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेस नेतृत्वमण्डलीलाई  किन लाग्यो होला भनी धेरै किसिममा अड्कलवाजीले अझै बजार सेलाएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उदात्त चित्तबाट प्रम दाहाल आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न चाहन्छन् भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। राजनीतिभित्रका राजनीतिमा यस्ता कुरा सामान्य हुन्। विगतमा पनि कांग्रेस नेताहरू सहयोगी भएका थिए कम्युनिस्ट नेताका लागि पूर्वी तराईतिर। कम्युनिष्ट नेता पनि सहयोगी भएका थिए कांग्रेस नेताहरूका लागि त्यतैतिर। तर पनि चितवनको भरतपुर नगरपालिका नै किन माओवादीलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर कांग्रेसीबीच तत्काल सेलाउने सम्भावना छैन। भरतपुरमा कांग्रेसको 'वाकओभर' ले स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई पारेको असरबारे अध्ययन/अनुसन्धान कांग्रेस वृत्तमा होला? चर्चा छैन।  

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेसको रगत धेरै बगेको जिल्ला हो चितवन। चितवन देशभर सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको जिल्ला भनी कांग्रेस वृत्तमा गौरवान्वित पनि छ। तसर्थ यो जिल्लाको मेयर पदमा कांग्रेसको अनुपस्थिति प्रम दाहालप्रति मात्रको अनुराग हो कि कांग्रेस पार्टी र तिनका कार्यकर्तालाई नै देशव्यापी 'डिमोरलाइज' गनर्ेे कडीसँग जोडिएको छ? कांग्रेसजनले चिन्तन गरुन्। 

नेकपा एमालेलाई सन्तोष

संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालमा प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनु केही हप्ताअगाडि मात्र भारतको देल्हीमा बेलायत र वेल्समा पनि स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए। देल्ही र बेलायतमा भएका स्थानीय तहको निर्वाचनका मुद्दा राष्ट्रिय स्तरका थिए र तिनैबाट निर्वाचन परिणाम पनि प्रभावित भयो। नेपालमा पनि स्थानीय निर्वाचन स्थानीय मुद्दामा होइन,  राष्ट्रिय मुद्दाहरूबाट प्रभावित हुनेछ भन्ने अड्कलवाजी थियो देल्ही र बेलायतको जस्तो।  र, राष्ट्रिय मुद्दाहरू नेकपा एमालेसँग प्रभावकारीरूपमा जोडिएको छ र यो पार्टीले निर्वाचन परिणामलाई 'स्विप' नै गर्छ जस्तो आभास हुन्थ्यो निर्वाचनपूर्व, तर त्यस्तो भएन।

स्थानीय निर्वाचन परिणामले एमालेलाई सन्तोषमात्र दियो, सोचेजस्तो भएन भनी स्वीकार्न बाध्य पार्‍यो। देल्ही र बेलायतमा दक्षिणपन्थी दलहरूले राष्ट्रियताको नाममा 'स्विप' नै गरेको पृष्ठभूमिमा नेपाल कसरी पृथक होला र? यस्ता अड्कलवाजी नेपालमा असत्य प्रमाणित भयो प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनमा।

नेकपा एमाले सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जित्ने आधार छन्। यी आधार राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा खासगरी संविधान संशोधन, मधेसी दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र भारतको नाकाबन्दीवाट परेको नेपाली समाजलाई असर जस्ता कारणले एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमा फाइदा भयो। प्रथम चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अर्थात राजधानी आसपास, पोखरा आसपास र कर्णाली प्रदेश र तिनको तल्लो भागमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

जातिगतरूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएका तिनै क्षेत्रमा खस आर्य, नेवार तामाङ, मगर र गुरुङको बसोबास छ। खसआर्य र नेवार तामाङ बाहुल्यता रहेको प्रदेश ३ मा नेकपा एमालेले शानदार विजय प्राप्त गरेको छ। कांग्रेस धेरै कमजोर दुई नम्बर पार्टी भएको छ यहाँ। यो क्षेत्रको जनसंख्या प्रथम चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश नम्बर ४ र ६ को भन्दा झण्डै दोब्बर छ। नेपालको राजधानी काठमाडौंमात्र यो क्षेत्रमा पर्ने होइन, देशको विकासको ढोका पनि यहीँबाट खुल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, पर्यटन, ऊर्जा र मानव संशाधनमा यो क्षेत्र जति विकसित अरु क्षेत्र अहिले नेपालमा छैन। यहाँ एमालेले जित्नु भनेको आधा नेपालमाथि शासन गर्नु हो भनी बुझ्दा हुन्छ।

प्रदेश ४ जहाँ खस आर्य र मगर गुरुङको वर्चश्व छ त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत शक्ति जोगाए पनि तल खस्कनबाट रोक्न सकेको छैन। क्षेत्र नम्बर ४ को राजधानी भनेको पोखरा हो। पोखरामा एमालेको वर्चश्व छ। यस अर्थमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ४ नम्बरमा एमालेभन्दा अग्रणी रहेको गौरव गर्नुभन्दा पोखरा महानगरपालिका गुमाएको पीडा पाँच वर्षसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश नम्बर ४ जलस्रोत, पर्यटन, जंगल र जडीबुटीमा अपार सम्भावना भएको केन्द्र हो। मानव संशाधनको पनि यहाँ कमी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धका आयाम पनि नेपालमा यही भूगोलबाट सुरु भएको थियो भनी मान्दा हुन्छ। तसर्थ, नेपालको संघीयताको मोडललाई सफलीभूत गर्ने क्षमता आजको मितिमा यदि कुनै प्रदेशसँग छ भने त्यो निसन्देह प्रदेश नम्बर ४ मा छ।

प्रदेश नम्बर ६ को स्थानीय सरकार प्रमुखमा तीनवटै राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीले झण्डै समान संख्यामा जितेका छन्। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति छ भनी यही क्षेत्रबाट प्रमाणित गर्न सकेको छ। ६ नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो शहर वीरेन्द्रनगरको मेयरमा विजयी उम्मेदवारबाट सिक्नुपर्ने पाठ कांग्रेसले ठूलो छ। लोकप्रिय र जनतासँग सिधा संवाद गर्ने क्षमता भएकाको वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस मेयरमा विजयी भयो। काठमाडौं र पोखराको पीडा वीरेन्द्रनगरमा गएर रोकिनु नै कांग्रेसका लागि राहत र शिक्षा दुवै  हुनपर्ने हो। एमालेको राष्ट्रवाद गण्डकीपारि चल्दै नचलेको होइन तर राजधानी र आसपास जस्तो 'हिट' भएर चल्न नसकेकोमात्र हो।

तीन प्रदेशको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो साइजमा ल्यायो। विगतमा यो पार्टीले हिन्दु भावनाको नाममा सहरिया मध्यम वर्ग महिला र वृद्धवृद्धालाई 'ब्ल्याकमेलिङ' नै गरेको थियो। राज्यसत्ता र धर्मसत्तालाई जोड्ने खेललाई प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामले चड्कन दिएको छ। नेपाल संघीय, धर्म निरपेक्ष, गणतान्त्रिक स्वराजतर्फ अगाडि बढ्ने दिशामा विगतका दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादीहरू मर्माहित भएर कम्युनिस्टको काखमा पुग्दा पनि लाज बचाउन सक्ने भोट जनताले दिएनन्। नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका अग्रणी भएर पनि तिनलाई पाका र अनुभवीले चलाएको देश नेपालमा ठग्ने र लुट्ने क्रम निरन्तर चल्यो। यो पटक स्थानीय निर्वाचनमार्फत युवाहरूलाई देशको नीति निर्माणसँग जोड्न उत्प्रेरित काम विवेकशील पार्टीकी २१ वर्षीय रञ्जु न्यौपानेले गरिन्।

नेपालको निजी शिक्षाले उत्पादन गरेको सहरिया अराजनीतिक युवा जमात सबै जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त बन्दै थियो नेपालमा। विगत अढाई दशकमा दोस्रो पल्ट युवाहरू राज्यसँग जोडिए, देशको राजनीतिसँग जोडिए। पहिलो पल्ट अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले युवाहरूलाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रयास गरेका हुन् तर कांग्रेसको केन्द्रीय ढाँचा नै युवा विरोधी थियो र त्यो टिकेन। विवेकशील छुट्टै पार्टी छ र यसलाई सधैँभरि युवा भइरहने चुनौती यो निर्वाचनले थपेको छ।  

सोचौँ त, यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं र ललितपुरलगायत देशभर कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, विवेकशील र साझा पार्टी सबैले फ्रेस चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्थे भने के हुन्थ्यो होला निर्वाचन परिणाम? समान फिल्ड थिएन रञ्जु र साझा पार्टीका किशोर थापालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न। असमान र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि रञ्जु र किशोरले राजधानीबासीलाई आकर्षितमात्र गरेनन्, निर्वाचनलाई मनमोहक पनि बनाए।

किशोर थापाले सुशासन र सक्षमता पनि राजनीतिमा आवश्यक छ भनी हाँक प्रस्तुत गरे। भनिन्छ, निर्वाचन जित्नेले केही सिक्दैन दम्भबाहेक। हारबाट धेरै कुरा सिकिन्छ। अहिले विवेकशील र साझा पार्टीलाई कम्तीमा पनि उपत्यकाबासीले यी दम्भी दलहरूलाई जितबाट बरालिन नदिन निरन्तर सिर्जनशील दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। विवेकशील र साझा पार्टीसँग सत्ता छैन। सडक र संघर्ष छ जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्न। 

प्रथम चरणको निर्वाचन परिणामले भावी दिनमा एमालेलाई अपार जिम्मेवारी र सम्भावनायुक्त पार्टी भनेर पहिचान दियो। नेपाली कांग्रेसलाई 'मति बिग्रिएर मत बिगार्ने' नेता भए पनि यसका कार्यकर्ता कहिले हरेस नखाने र लोकतन्त्रको मसाल आफँै बोक्न सक्षम भनी पहिचान गरायो। काठमाडौं र पोखरा नगरपालिकाको हार कांग्रेसका लागि दूरगामी प्रभाव राख्छ र यो पार्टीका नेताले उम्मेदवारी चयनमा जनतालाई 'टेकेन फोर ग्रान्टेड' लिनुहुँदैन भन्ने शिक्षामात्र लिए पुग्छ। माओवादी केन्द्रलाई २१ शताब्दीमा हतियार बोकी राज्यलाई कमजोर पार्न र धम्काउन त सकिन्छ होला तर जनताको मत जित्न त्यतिले पुग्दैन, लोकतान्त्रिक आचरण नेता र पार्टीमा चाहिन्छ भनी शिक्षा दिएको हुनुपर्छ। कमल थापा कहिले शिक्षा नलिने भारदार हुन। तसर्थ राप्रपाको दाहसंस्कार यिनैबाट हुने कामना गरौँ।

अब के होला?

प्रदेश नम्बर १ नेपालको सबैभन्दा बहुल जाति, बहुल भाषी र बहुल धार्मिक क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको प्रतिष्ठा गाँसिएको छ। र, यिनै दुईबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जसले स्थानीय भावना र जातीय तालमेल मिलाएर उम्मेदवारी दिन्छ त्यही नै यो प्रदेशमा एक नम्बर पार्टी हुनेछ।

कांग्रेसलाई विराटनगर जितेर बिपी र जिपी कोइरालाको इतिहास बचाउनु छ। यिनै दुईको इतिहास जोगिँदा अन्य कोइरालाहरूको खासगरी डा. शेखर कोइरालाको भविष्य कांग्रेस राजनीतिमा निर्धारण गर्छ। तर प्रदेश नम्बर एकको पहाडी बाहुल क्षेत्रमा नेकपा एमालेको प्रभाव जबर्जस्त छ। थारूहरूमा यो पार्टीको प्रभावले विगतमा विजय गच्छदारलाई झण्डै भूमिकाहीन बनाएको थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा। विगतको टुटफुटलाई एकीकृत गर्दै र प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई उदाहरणका रूपमा राखेर एमाले चुनावी अभियानमा लाग्दा कांग्रेस यहाँ पनि दुई नम्बर पार्टी हुने सम्भावना छ।

प्रदेश नम्वर दुईको  आठ मधेसी बाहुल्य जिल्लाको जनसंख्या सबैभन्दा घना छ। विगतको जस्तो कांग्रेस गढ अब यो रहेन। तर पनि तुलनात्मकरूपमा कांग्रेस यहाँ मूलधारका दलहरूमा सबैभन्दा प्रभावशाली छ। मधेसी दलबीचको एकता, साझा सोच र साझा उम्मेदवारीबाट अगाडि बढ्न सके कांग्रेस यहाँ नम्बर एकबाट दुईमा झर्ने सम्भावना छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा खस आर्य, मगर र थारू मधेसी जनसंख्या झण्डै आधा आधा छ। दलित जनसंख्या पनि उल्लेख्य छ। जातीय तालमेल र लोकप्रिय उम्मेदवार जसले मिलायो उसैले बाजी मार्ने सम्भावना छ। देशको  नयाँ औद्योगिक क्षेत्र यही प्रदेशमा तीव्र गतिले विकास भइरहेको छ। यो क्षेत्र धेरै चाँडै नेपालको नक्शामा नयाँ आर्थिक केन्द्र भनी पहिचान बनाउन सफल हुने देखिन्छ।

नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेताहरू यही क्षेत्रका छन्। कांग्रेसका पुराना नेता प्रभावहीन भएर थन्किएका छन् भने नयाँ युवा नेता सक्षम छन् तर जिम्मेवारी नपाएर एमाले नेताको कदभन्दा होचा देखिन्छन्। प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच नै छ। कांग्रेसले एमालेको वेगलाई रोक्न यो क्षेत्रमा निकै कडा संघर्ष गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश नम्बर ७ मा दुईवटा तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तथा बाँकी जिल्ला पहाड पर्छन्। थारू र खसआर्यको बाहुल्यता भए पनि दलित जनसंख्या उल्लेख्य छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रभावबाट र एमालेले मेहनत गरेर बनाएको संगठनबीच यहाँको स्थानीय निर्वाचन परिणाम भर पर्छ। धनगढीको मेयर पद यो क्षेत्रको स्थानीय निर्वाचनको सबैभन्दा आकर्षक पद हो। कांग्रेसका जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका नेता धेरै भएकाले तिनको प्रतिष्ठासँग यो प्रदेश जोडिएको छ। जलस्रोत, जडीबुटी र जंगल अपार सम्भावन बोकेर बसेका छन् विकासको लागि।

अन्तमा, प्रम दाहालको नेतृत्वमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो। भरतपुर घटनाले उनको कद होचो नहोस्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नयाँ र क्षेत्रीय पार्टीहरू जसले जिते पनि नेपाली जनताले सरकार स्थानीय स्तरमा पाउनेछन् अब। काठमाडौंकेन्द्रित अझ सिंहदरवारकेन्द्रित शासन व्यवस्था विघटनको संघारमा छ नेपालमा। अर्थात स्वराज नेपाल निर्माणको यो यात्रा कसैको जित/हारभन्दा पनि नेपाली जनताको समृद्धिसँग जोडिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०३:५५ मंगलबार