काठमाडौं- मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न उपेक्षा गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब एक तिहाइ योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रमा आगामी वर्षको लागि कम बजेट विनियोजन भएको हो। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २८.९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको कृषि क्षेत्रलाई २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका महराले कृषिलाई कम प्राथमिकतामा राखेर अन्य क्षेत्रमा बजेट बढाएका हुन्। हरेक वर्ष कृषिमा बजेट बढ्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष २४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि आगामी वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १४ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन भएको छ।

सोमध्ये मोटो रकम चालु खर्चमा रहेको छ। आगामी वर्षको लागि चालु २० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ३८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चमा तीन अर्ब ७९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना बनाए पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरिएको हो।

सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाएको कारण कृषिमा कम देखिएको भए पनि स्थानीय तहमा पठाएको बजेटबाट तलबी लगायत अन्य विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउनेछन्। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ धेरै बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

त्यसैगरी, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा घटेको छ। आगामी वर्ष ०७४/७५ को लागि ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको थियो। कृषि र पशुपालन क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको हो।

सरकारले उत्पादनका साधानको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएका कारण बर्खे र हिउँदेबालीको उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाइ नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन पहल गरेको जनाएको छ। कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै कृषिको एकीकृत विकास गर्न कृषि विकास रणनीतिले पहिचान गरेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै वैज्ञानिक, व्यावसायिक र वातावरण अनुकूलित बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार तयार गरिने उल्लेख छ।

प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट ठूला शीतघर तथा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको नजिक कृषि उपज बजारको पूर्वाधार निर्माण गरी कृषिमा बजारको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

निश्चित दूरीमा कृषि उपज केन्द्र तथा नर्सरी स्थापना गर्नुका साथै खेतीस्थलदेखि बजारसम्म कृषि सडकको विस्तार गरी कृषकको बजार पहुँच लागत र कारोबार लागत घटाउने नीति लिइएको छ।

स्थान विशेषको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको उत्पादन पहिचान गरी उत्पादनका साधनको समुचित वितरणको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्थानीय बालीको संरक्षण र विकासमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने, प्राविधिक तथा वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि कृषि सामग्री समयमै सुलभ रुपले कृषकसमक्ष पुग्ने, उपयुक्त मूल्य शृंखला स्थापित गर्दै कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पाउने सुनिश्चितता गर्ने भएको छ।

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, प्रांगारिक खेती विस्तार गरी नेपाली कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न ब्रान्डिङ गर्ने, सामूहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई कार्यरुपमा उतार्न तत्काल यस सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

खेती गर्ने किसानलाई एकीकृत रुपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट शीतघर तथा भण्डारण केन्द्रहरुको निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। 

जमिनको क्षेत्रफल र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानमा आधारित किसान निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने, कृषि श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि र पशुपालन व्यावसाय उन्मुख गराउने कार्यक्रम रहेको छ। कृषि र पशु बिमाका लागि दिइँदै आएको प्रिमियम अनुदान दिने र कृषि सहकारीको क्षमता वृद्धि गरी बिमा सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै बिमा सेवालाई एकीकृत गरी यसलाई देशभर विस्तार गर्ने योजना छ।

दूधमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको सरकारले दुग्ध उद्योग स्थापना, गाईको नश्ल सुधारको लागि उन्नत प्रजनन केन्द्र स्थापना, कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको ब्याजमा प्रतिशत अनुदान व्यवस्था, रासायनिक मल र उन्नत बीउमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ।

कृषि मन्त्रालय मातहत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेष क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम, मत्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम, कृषि आय आर्जन कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी पशु विकास सेवा अन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, पशु आहार विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम, कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने भएको छ।

सिँचाइ अन्तरगत भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मत सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजना, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम पनि तल्लो तहमै पठाएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:५३ मंगलबार