दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसका दल सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। उनीहरू संविधान संशोधन र स्थानीय तह थपको विषयलाई थाँती राखेर झुटा मुद्दा खारेज, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका मागमा आइपुगेका छन्। यो माग पनि पूरा होला या नहोला तर मधेसी दलसँग चुनावमा नजानुको अर्को विकल्प रहेन। मधेसमा चुनावको वातावरण बन्दै गयो र मधेसी नेताहरू राजधानीमा मात्र विराजमान हुने अवस्था सिर्जना भयो। अरु त अरु, पार्टीको केन्द्रमा रहेका नेताहरू पनि गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनता पार्टीमा नरहने अवस्था रह्यो। चुनावका लागि उनीहरू पार्टी खोज्दै लाखापाखा लाग्न थाले।

राजपाका नेताहरूमा यो पार्टी मधेसको वैकल्पिक पार्टी हो र हुनसक्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन। त्यसैले यो पार्टी नभएर अहिले पनि मोर्चा हो।

मधेसका नाममा एकजुट भएको यो पार्टीलाई चुनावमा लैजान सरकारले के मात्रै गरेन? हुनेसम्मका सबै प्रयत्न गर्‍यो। संविधान संशोधनका लागि दुई पटक संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। स्थानीय तह बढायो र पनि चित्त नबुझाएका उनीहरूको मागअनुसार थप तहका लागि अर्को निर्णय गर्‍यो। यद्यपि एमाले र अदालत यो मामिलामा एक ठाउँमा उभिए। मधेसी दलकै कारण एकैपटक हुन सक्ने स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्‍यो। जेठ ३१ मा तोकिएको दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ पुग्यो। खासमा प्रचण्ड सरकारको अधिकांश समय मधेसी मोर्चालाई फकाउनमा नै बित्यो।

मधेसी दल चुनावमा जानुपर्ने दुई बाध्यात्मक कारण रहे। पहिलो कारण, पहिलो चरणकै चुनावमा मधेसको दुई प्रभावशाली दल सहभागी भए। उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी पार्टीले विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारी नै दियो। विजय गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावको विपक्षमा उभिएन। मधेसको यो सहभागिता परिणामका हिसावले उनीहरूका लागि कति लाभदायी भयो भन्ने पाटोको फरक विश्लेषण हुन सक्ला तर दोस्रो चुनावका लागि यो सहभागिता अर्थपूर्ण रह्यो। दोस्रो कारण, एकातिर चुनाव भएर जनप्रतिनिधि छानिए। त्यस भेगका नागरिकमा अपार उत्साह देखा पर्‍यो। लगत्तै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ती क्षेत्रमा सिधै जाने भए। तर नेपालको अर्को भेग जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थामा रहने देखियो। त्यहाँका नागरिक अब चुनाव होस् वा नहोस्को अवस्थामा रहेनन्। चुनावको माहोल नै सिर्जना भयो। यसलाई रोक्ने अवस्था रहेन।

राजपाले चुनाव रोक्नु भनेको चुनाव नहुनु भन्ने अवस्था बनेन। उसले आन्दोलन घोषणा गरेर मधेसलाई आन्दोलित गराउने प्रयत्न सरकारबाट बाहिरिएसँगै पटकपटक नगरेको होइन। तर आन्दोलनको माहोल बनेन, बरु चुनावकै पक्षमा मधेसी नागरिक उभिए। राजपा चुनावमा नजाँदाको फाइदा मधेसी दल भएका कारण उपेन्द्र यादव वा विजय गच्छदारलाई त हुने नै थियो, त्यो फाइदा एमालेले पनि लिने सम्भावना रह्यो। मधेसका मामिलामा सबैभन्दा अनुदार देखापरेको एमालेलाई मधेसमा सुदृढ हुन दिने कि मधेसी दलले आफ्नो वर्चश्व कायम गरिराख्ने? यी दुई प्रश्नका बीच मधेसी दल चुनावमा नजानुको विकल्प रहेन।

राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसका छ दलको मोर्चा हो। पार्टीमा एउटा अध्यक्ष छैन। सबै दलका अध्यक्ष पार्टीका समान हैसियतका अध्यक्ष बनेका छन्। अर्थात् कुनै पनि दलका नेताले पार्टी एकीकरणका रूपमा यसलाई बुझेका छैनन्। आगामी चुनावमा हुने सहभागिताका लागि उनीहरू राजपाको चुनाव चिह्न खोजिरहेका त छन्, तर यसमा उनीहरूको विशेष लगाव देखिँदैन। राजेन्द्र महतो र अनिलकुमार झाले त आफूहरूसँग चुनाव चिह्न संकट नरहेको बताएका छन्। यसको अर्थ उनीहरू आफ्ना पुराना पार्टीका आधारमा आफ्नै चुनाव चिह्नमा चुनावमा जाने मुडमा छन्। राजपाका नेताहरूमा यो पार्टी मधेसको वैकल्पिक पार्टी हो र हुनसक्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन। त्यसैले यो पार्टी नभएर अहिले पनि मोर्चा हो। यसले उम्मेदवारबीच तालमेलभन्दा बढी काम गर्न सक्ने देखिँदैन।

चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेका बेला दोस्रो चरणमा एकताबद्ध भएर जान राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई उपेन्द्र र विजयले आग्रहसमेत गरे। त्यो आग्रह अब राजपा चुनावमा आउने भएपछि कायम रहन्छ कि रहँदैन? टुंगो छैन। तर मधेसी दल अब चुनावमा जाँदैनन् भन्ने अवस्था रहेन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा दुई तिहाई बहुमत एक ठाउँमा जुट्ने सम्भावना देखापरेको छ। यसले संविधान संशोधनको विषयलाई भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्न सहज हुने संकेत गर्छ। त्यसका लागि मधेसी दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ।

मधेसी दलका लागि चुनावमा सहभागी हुनु भनेको आफ्ना मुद्दालाई अझ मुखरितरूपमा आमनागरिकबीच स्थापित गर्नु हो। यसको अर्थ चुनावमा मधेसी दलले आफूलाई अत्यधिक विजयी बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले बोकेका मुद्दा मधेसी नागरिकको चाहना हो भन्ने पुष्टि हुनेछ। यो स्थापित गर्न सके भने मधेसी दल साँच्चै मधेसका दल बन्नेछन्। मधेसमा अरु दल खासगरी एमालेको उपस्थितिलाई चुनौती दिन सक्नु मधेसी दल आफँैका लागि चुनावी चुनौती हो। यस्तो स्थिति बन्न सक्यो भने एमाले लतारिएर संविधान संशोधनका पक्षमा उभिनुपर्नेछ। अन्यथा मधेसी दल आफैँं बढारिनेछन्।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०२:१९ सोमबार