सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नगर्दा राजधानीमा विद्युतीय सवारी गुड्न सकिरहेका छैनन्।

सरकारले २०७१ सालमा पाँचवर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले २०७१ सालमा पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन।

नीतिमा सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण सवारी तथा यातायात साधनमध्ये कम्तिमा २० प्रतिशत वातारणमैत्री सवारी पुर्‍याउने उल्लेख छ। नीति बनेपछि हालसम्म वातावरणमैत्री  कार्यनीतिमा र मापदण्ड बन्न सकेको छैन। त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि मापदण्ड ल्याएर कार्यान्वयन नगरेको 'क्लिन इनर्जी नेपाल'का कार्यक्रम व्यवस्थापक राजन थापा बताउँछन्।

'सरकारले वातावरणमैत्री सवारी नीति ल्यायो, कार्यान्वयन पक्षमा भने उदासिन देखियो,' उनी भन्छन्, 'नीति अनुसार  कार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय सवारीसाधन फस्टाउने मौका पाएको छैन।' गत वर्षको बजेटमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको खरिदमा १ प्रतिशत र निजी  विद्युतीय सवारीको खरिदमा १० प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क तोकेको छ। सरकारले खरिदमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधनको पार्टपुजा र पूर्वाधार विकासमा भने बेवास्ता गरेको थापा बताउँछन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुँवाका कारण भएको  देखाएको छ। पुराना गाडीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन्। वातावरण संरक्षण अभियन्ता भूषण तुलाधार पुराना सवारी साधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन्।

'पुराना गाडी वायुप्रदूषणको मुख्य कारक हुन्, त्यस्ता गाडी विस्थापित गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो,' उनले भने, 'अब विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।' सरकारले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने तुलाधरको राय छ। 

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले नीति कागजैमा सीमित हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। 'सरकारले नीति ल्याएको छ। तर, नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनै बाँकी छ,' उनले भने, 'सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नै सञ्चालनमा ल्याएर कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,' विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले नै छुट्टै मापदण्ड ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

'देशमा ऊर्जा संकट यथावत छ, विदेशबाट इन्धन आयात गर्न ठूलो रकम बाहिर गइरहेको छ,' उनले भने, 'रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको उपयोग गरेर विद्युतीय सवारी चलाउन सके इन्धनमाथिको परनिर्भता घटाउन सकिन्थ्यो।'

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति पारित भइसके पनि मापदण्ड बन्न नसकेको बताए। 'नीति बने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, केही समयभित्रै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'विद्युतीय सवारीलाई भन्सार छुट दिने प्रावधान छ, नीति अनुसार विद्युतीय सवारीले चाहेको रुट उपलब्ध गराउँदै पनि आएका छौं।'

उनका अनुसार सर्वसाधारणको विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण नहुँदा नै मापदण्ड बन्न नसकेको हो। नीतिमा 'चार्जिङ स्टेसन'का लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि अझैसम्म त्यो कार्यान्वयनमा नआउने थापा बताउँछन्।

नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतबाट चल्ने १४ सय १७ सफा टेप्पो, १४ हजार इ–रिक्सा, दुई हजार इलेक्ट्रिकल साइकल र स्कुटर तथा ३ सय विद्युतीय कार सञ्चालनमा छन्।

साना तथा ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले  विद्युतीय सवारीसाधनको 'रोड वर्दिनेस टेस्ट' गरेर दर्ता गर्दै आएको बताए। 'ग्राहकले अन्य सवारीजस्तै इलेक्ट्रिकल सवारी साधनको पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सवारी दर्ता नगर्दा दुर्घटना गराउने सवारीको पहिचान गर्नै सकिँदैन, त्यसैले दर्ता गरेर नम्बर प्लेट दिन थालेका हौं।'

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ ०६:२१ सोमबार