पहिलो चरणको चुनाव सकिएर दोस्रो चरणको चुनाव पनि आउने बेला भइसकेको छ। यस क्रममा सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र मतदातासमक्ष पुर्‍याइसकेका पनि छन्। आर्थिक, सामाजिक र परिर्वतनका अजेन्डा बोकेका मुख्य राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणा, प्रतिबद्धता तथा संकल्पपत्रमा छुवाछूत अन्त्यका लागि उल्लेख गरेका विषय नै यो लेखको चासो हो।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको मुद्दालाई खाली चुनावी मुद्दा बनाउनुको सट्टा यसलाई पार्टीहरूले चुनावी अभियानका रूपमै सञ्चालन गरे भनेमात्र यसले तत्काल देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेतृत्व स्वयमले पनि यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।

जेठ २१ गते सरकारले विधिवत्रूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एघारौं वर्षगाँठ सम्पन्न भएको छ। तर अझै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी गम्भीर मानव अधिकार उल्ल‹नका घटनामा कमी आइरहेको छैन। संवैधानिकरूपमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ ले 'छुवाछूतविरुद्धको हक' र धारा ४० ले 'दलितको हक' को व्यवस्था गरेको छ। वि.सं. २०६५ माघ १२ गते सरकारले केन्›देखि गाविस स्तरसम्म छुवाछूत निगरानी केन्› स्थापना गर्ने घोषणा गरे तापनि लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा सरकारले जेठ २१ गतेलाई छूवाछुत मुक्त दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो। नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ भदौमा विघटन गर्दै केन्›मा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति र जिल्ला तहमा समन्वय समितिहरूको कार्यविधि तय गरेको छ। यी घोषणा र संयन्त्र पनि घोषणामा मात्रै सीमित छन्।

घोषणपत्रका प्रतिबद्धता

नेपाली कांग्रेसले छुवाछूतको व्यवहार गर्ने व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। कानुनले समेत विभेदका यस्ता व्यवहार दण्डनीय बनाएको भए पनि कानुनी उपचारले मात्र नभई यस्ता अमानवीय व्यवहारविरुद्ध व्यापक सामाजिक अभियान चलाउन अनिवार्य भएको कांग्रेसको ठहर छ।

'दलितलाई अवसर र सम्मान :  मानवताको सम्मान' भन्दै एमालेले घोषणापत्रमा समावेशी विकास, छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र र गुरुयोजना तयार, संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्दै अन्तरघुलन र सम्मिश्रणको नीतिमार्फत न्याय र समानता स्थापना, स्थानीय तहमा छुवाछूत निराकरणको पहलजस्ता विषय समावेश गरेको छ। 

माओवादी केन्›ले छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने विषयबाहेक अरु उल्लेख गरेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो संकल्पपत्रमा सामाजिक सुधार र सुरक्षामा सबै प्रकारका जातीय, वर्गीय एवं लिङ्गीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा अन्त गरिने तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई सख्त कार्वाही गरिने जनाएको छ।

नीति र  अभ्यासमा अन्तर्विरोध

नेपाली कांग्रेसले ६ दशकअघिदेखि नै दलितलाई छुवाछूत गर्न नहुने समाजिक अभियान चलाएको पाइन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका दलित नेताहरूले पार्टीको बैठकपछि दलितलाई छुट्टै केराको पातमा खाना खान दिने गरेका अनुभव सुनाउने गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलित नेतासँग आफ्नै पार्टीका कतिपय गैरदलित नेता अहिले पनि हात मिलाउन गाह्रो मान्ने गरेको अनुभव धेरैसँग ताजै छ।

राजनीतिक दलहरूले दलितको भोट आफ्नो पक्षमा पार्न भर्खरै जारी गरेको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा त्यसमा छुवाछूत अन्त्यका लागि ठोस रणनीति ल्याएको देखिँदैन। एमालेले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाउने भनिएको संयन्त्र उहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले बनाएको तर कुनै ठोस काम नगरी त्यसै थन्किएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले छुवाछूत विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कुरा गरेको छ, यो त २०२० सालको मुलुकी ऐन हँुदै अहिले त्यससँग सम्बन्धित छुट्टै ऐनसमेत कार्यान्वयनमा छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि १२ औं महाधिवेशनपछि मार्च २१ को सन्दर्भ पारेर वर्षमा एक दिनबाहेक दलितबारे औपचारिक चर्चा गरेको पाइँदैन। अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँ स्मरणीय के छ भने छुवाछूत विभेद अन्त्य गर्ने तथा दण्डनीय बनाउने भनेर लेखिएको घोषणापत्र लिएरसमेत दलित नेता तथा गैरदलित नेता मतदाताकहाँ मत माग्नसमेत सँगै जान नपाएको तीतो यथार्थ कायमै छ।

दलितले घरको खाँबो छोए वा दैलोभित्र छिरे देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास रहेका जुम्लाका गाउँहरूदेखि अझै अन्धविश्वासले गतिलै जरा गाडेको तराई हुँदै सम्पन्न र शिक्षित बस्ने भनिएका काठमाडौंमा समेत अझै पनि दलितविरुद्ध छुवाछूत कायमै छ। यस्तो अवस्थामा दलितलाई उम्मेदवार बनाएर जितिहालेमा नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने डरले टिकटै दिन नहुने लबिङसमेत चलेका खबर पनि सञ्चारमाध्यममा बग्रेल्ती आएकै छन्।

गत साउन १६ गते सिरहको नैनपुर डोम बस्तीको छुवाछूत घटनामा पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता जोगीलाल साह त डोमहरूलाई इनार छुन दिनुहँुदैन भन्ने पक्षमा खुलेरै लागे। उता एमाले पार्टीका एक जना शिक्षकसमेत यो विषयमा साहसँगै मिल्न पुगे। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रका गाउँस्तरीय नेताकी श्रीमतीले डोमलाई इनारबाट पानी भरिदिएवापत निःशुल्क काम गराउने गरेको तथ्य नै वाहिर आएको थियो। यसबाट थाहा हुन्छ कि अन्य विषयमा छिनाझप्टी गर्ने यी तीन मुख्य दलका नेता पनि दलितलाई छुवाछूत गर्ने विषयमा भने एकजुट हुन्छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु भइसकेको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्नेसम्मको अवस्था रहनुले सरकारले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संविधान र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमार्फत् नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। 

यी तमाम घटना तथा तथ्यले अझै पनि राजनीतिक दलका नेता स्वयं नै दलितलाई छुवाछूत विभेदबाट मुक्त गराउनका लागि तत्पर नरहेको प्रष्ट हुन्छ। जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको मुद्दालाई खाली चुनावी मुद्दा बनाउनुको सट्टा यसलाई पार्टीहरूले चुनावी अभियानका रूपमै सञ्चालन गरे भनेमात्र यसले तत्काल देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेतृत्व स्वयमले पनि यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०३:०५ सोमबार