यसै पत्रिकाको जेठ २२ गतेको सम्पादकीयको सारांशअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियम/कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्न थालेका छन्। आफ्नो स्रोतसाधनको ख्यालै नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता धमाधम बढाउन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो विषयलगायतमा कानुनअनुसार चल्न सम्झाउन पर्नु लाजमर्दो कुरा हो। विकास निर्माणका लागि दिइएको अनुदानबाट सवारी साधन खरिद गर्ने वा महँगोंमा भाडामा लिने, कर्मचारीको सुविधा बढाउने, त्यस्तै बिलासी फर्निचर, भोजभतेर आदिमा खर्च गर्ने कामसमेत हुन थालेका छन्।

स्थानीय तहमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोधको कमीको के कुरा, हाम्रा केन्द्रीय तहकै राजनीतिक नेतृत्व पनि आआफ्नो साँघुरो स्वार्थ र 'कन्स्टिच्युएन्सी' का बन्दी छन्।

अहिल्यैदेखि यस्तो विकृति देखिनु हाम्रो लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन। फजुलखर्चीबाहेक हालसालै समाचारमा आएका दुइटा प्रतिनिधि घटना यहाँ चर्चा गरिन्छ। एउटा हो– रुकुमको, जहाँको बाफीकोट र सानीभेरी गाउँकार्यपालिकाले माओवादी विद्रोहताका सञ्चालित 'जनसत्ता' ले 'पास' गरिदिएको घरजग्गा किनबेचको लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गरेछन्। अर्को हो, काठमाडौं र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको, जहाँका मेयरलगायत पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन्। देशको दूरदराजको पिछडिएको गांउँंपालिका र राजधानी, सबभन्दा ठूलो सहर एवं धेरै शिक्षित, सचेत मतदाताको बाहुल्य रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेका यी दुई निर्णयका विषय, परिस्थिति र प्रकृति फरक भए पनि तिनको पृष्ठभूमिमा एउटा समानता भेटिन्छ– स्वेच्छाचारी र 'पपुलिस्ट' मनोवृत्तिको समानता। यो मनोवृत्ति रहेसम्म यस्ता निर्णय गर्ने कुरामा स्थानीय निकायबीच होडबाजी नै चल्नेछ। जसबाट भोलि देश पूर्ण अराजकताको भासमा भास्सिने, टाँट उल्टने र स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पूरै फेल हुने खतरा रहनेछ।  

संवैधानिक/कानुनी स्थिति

माओवादीको कथित जनसत्ताले पास गरेको घरजग्गाको लिखतलाई देशको कानुनले मान्यता दिएको छैन भने अदालतले त्यसलाई बदरभागी हुने नजीर स्थापित गरिसकेको छ। हो उतिबेला लोभ, करकाप वा जोरजबर्जस्तीमा परेर होस् कि कुनै विकल्प नभएर, त्यस्तो सम्पत्तिको किनबेच 'जनसत्ता' बाट पास गराउनेहरू यतिखेर मर्का, अन्याय र अन्योलमा परेका सत्य हो। भोगचलन भइसके पनि कानुनअनुसार स्वामित्व नपाइएका यस्ता समस्या कतिपय ठाउँमा छ, नभएको होइन। तर त्यसो भए तापनि प्रत्येक गाउँपालिकाले आफूले चाहेको जस्तो कानुन बनाउँंदै हल गर्दै जाने विषय यो होइन। किनकि एक त, यो विषय संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकारको विषय हो जसलाई कानुन बनाएर पनि कसैले हरण गर्न मिल्दैन। साथै, अधिकारको सूची भनी वर्तमान संविधानमा भएका निम्नबमोजिमको अनुसूचीका व्यवस्थाले पनि स्थानीय निकायलाई त्यसो गर्न अनुमति दिंँदैन।

अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको १४ नम्बरमा 'घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण' उल्लिखित छ भने अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूचीको १६ नम्बरमा 'भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख' उल्लिखित छ। त्यस्तै, अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको ६ नम्बरमा 'सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकार सिर्जना' उल्लिखित छ। यसबाट के स्पष्ट हुन आउँछ भने घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नेबाहेक भूमिको व्यवस्थापन र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। पर्छ भन्ने विवाद कुनै बखत आयो भने सर्वोच्च अदालतले, त्यो पनि संवैधानिक इजलासले त्यही बखत त्यसको व्याख्या, निरोपण गर्ला। आजका मितिमा भने एउटाको नामको घर जग्गालाई अर्कोका नाममा पास गरिदिने कथित जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनेगरी ठाउँपिच्छेका स्थानीय निकायले आफूखुसी कानुन बनांउन पाउँंदैनन्। यदि यो समस्यालाई शान्ति प्रक्रियाको बाँंकी कार्यभार मानेर समाधान खोज्ने हो भने केन्द्रले नै यस्ता सबै केसमा लागु हुनेगरी छुट्टै कानुन बनाएर एकमुष्ठ समाधान गर्नुपर्छ। 

जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षाका रूपमा प्रदान गरिँंदै आएको भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय छ, सुन्दा राम्रो भए पनि त्यो न कानुनसम्मत छ न सम्भाव्य। संविधानको अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको ११ नम्बरमा 'सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी....' उल्लिखित छ भने अनुसूची–५ संघको अधिकारको सूचीको ३२ नम्बरमा 'सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण' उल्लिखित छ। त्यस्तै, अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको १६ नम्बरमा 'ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन' उल्लेख छ भने अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको १० नम्बरमा 'सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण' भन्ने उल्लेख छ। अनुसूचीहरूको उक्त बर्गीकरणअनुसार आफँैं बृद्ध भत्ता दिने वा (केन्द्रबाट) दिइआएको त्यस्तो भत्तामा थप्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई भएको देखिँंदैन। अधिकार छ भन्ने विवाद आएमा माथि भनिएझैंं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै त्यसको निरोपण गर्नेछ।

सम्भाव्यताको स्थिति

संवैधानिक र कानुनी पाटोबाहेक विषयगत सम्भाव्यताको पाटो यसमा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नै स्रोत (जस्तो कि आफ्नै क्षेत्रका जनताबाट उठाएको करबाट वा आफ्ना प्राकृतिक वा अन्य स्रोतसाधनको आर्जन)बाट, केन्द्र वा प्रदेशसँग नमागीकन आफ्ना ज्येष्ठ वा अरु लक्षित समूहका नागरिकका लागि भत्ता दिन, बढाउन संविधान बाधक हुन्छ भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सकिएला। तर त्यसो होइन र केन्द्र वा प्रदेशबाट प्राप्त बजेट बांँड्ने मात्र काम गर्नेेले त्यसमा आफूखुसी बढाउने कुरो हँुंदैन। तैपनि एकछिनलाई मानिलिउँ, केही स्रोतसाधनका धनी महानगरपालिकाले हामीसँग बढाउने क्षमता छ भनेर भत्ता बढाउन चाहे रे। अनि, त्योबाहेकका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी गाउँ/नगरपालिकामा बस्ने वृद्धवृद्धाले चाहिँ बढी भत्ता नपाउने? किनकि उनीहरूसँग त त्यो क्षमता हुँंदैन। त्यसबाट त एउटै देशभित्रका एकाध ठांउँका वृद्धवृद्धाले धेरै भत्ता पाउने र बहुसंख्यकले थोरै पाउने भई संस्थागतरूपमै विभेद हुने भयो। के हामीले, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको स्वरूप वा आदर्श यस्तै हो त? वास्तवमा, स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुन नबनिसकेको अवस्थामा, लागत र सम्भाव्यताको कुनै अध्ययनबिना, आफ्नो स्रोतले पुग्ने/नपुग्ने आकलनै नगरी, गाउँ/नगरसभा पनि बनिनसक्दै, निर्वाचित पदाधिकारीको पहिलो बैठकबाटै भटाभट भत्ता बढाउने निर्णय गर्नु भनेको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत हो। जसका कारण स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिले यो विषयमा आचारसंहिता बनाउँंदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हतारमा प्रशिक्षण पनि दिनु परिरहेेको छ।

२ हजार रुपियाँको वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउन सके खासा हुन्थ्यो। त्यसो गर्ने वाचा कतिपय दल वा उम्मेदवारले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा गरेका पनि हुन्। तर त्यसो गर्न सबभन्दा पहिले राष्ट्रको उत्पादन र राजस्व बढ्न पर्‍यो। सेवा निवृत्तहरूलाई दिने निवृत्तिभरणकै दायित्व आज राज्यले धान्नै नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको छ। देशको राजस्व साधारण खर्चका लागिमात्र ठीक हुनेछ। विकासका लागि आवश्यक लगानी वा पुँजीगत खर्च जुटाउन पूराका पूरा वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनुपरेको छ। देश पूर्णतया संघीय संरचनामा गएपछि प्रशासकीय खर्चहरू अझै बढ्नेछन्। कनिका छर्ने प्रवृत्तिका ससाना विकास आयोजनामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले या आर्थिक अपचलन निम्त्याएका छन् या त उपभोगमात्र बढाएका छन्। उत्पादनमा कुनै योगदान दिएका छैनन् भने राजस्वतर्फ अब अरु बढाउने गुन्जायसै छैन। यसरी उत्पादन, बचत, साधन वा पुँजी निवेसमा वृद्धि नभई बाँड्ने कुरामात्र बढाउनेचाहिँ केले? जिम्बाब्वेको जस्तो नयाँ नोट छापेर कि ग्रिसको जस्तो ऋण लिएर? भेनेजुएला जस्तो तेलको अत्यन्त धनी मुलुक त आज त्यसो गर्दा टाँट पल्टने स्थितिमा पुग्दैछ। के स्थानीय निकायका पदाधिकारी भन्दैमा उनीहरूले बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नु, व्यवहार गर्नुपर्दैन?

अन्त्यमा

स्थानीय तहमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोधको कमीको के कुरा, हाम्रा केन्द्रीय तहकै राजनीतिक नेतृत्व पनि आआफ्नो साँघुरो स्वार्थ र 'कन्स्टिच्युएन्सी' का बन्दी छन्। दीर्घकालीन प्रकृतिको तर देश र जनताको बृहत्तर हित हुने, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक योजनामा उनीहरूको रुचि छैन। तत्काल भोट आउने, वितरणमुखी, उपभोगमुखी, पपुलिस्ट कार्यक्रममा मात्र छ। हाम्रा ती नेताले स्थानीय निकायलाई अभूतपूर्वरूपले अधिकार सम्पन्न त बनाए, बडो राम्रो गरे। प्रशासकीय अधिकारमात्र होइन, आर्थिक र वित्तीय अधिकार पनि दिए। हुँदाहँुंदा विश्वमै बिरलै देख्न पाइने व्यवस्थापिकाको अधिकार र न्यायिक अधिकार पनि दिए। तर ती अधिकारको सदुपयोग गर्ने गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा कहिल्यै कुनै चासो र इच्छाशक्ति देखाएनन्। स्थानीय निकायका भौतिक, आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय सबै पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छन्। कतिपय नवनिर्वाचित निकायमा त सबैथोक लगभग शून्यबाटै सिर्जना गर्नपर्ने अवस्था छ। दूरदराजका गाउंँपालिकाका के कुरा, महानगरपालिकाहरूसमेत आफूले सक्ने जति सबै कर उठाउँदा पनि प्रशासकीय शिरोभार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहबापतका सबै खर्च जुटाउन असमर्थ हुने देखिन्छ।

यस्तोमा उनीहरूले आफ्ना दायित्व झनै थप्दै जाँदा देशले भोलि ग्रिस, जिम्बाब्वे र भेनेजुएलाको नियति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। गरिब जनताबाट संकलित करबाट महँगा सवारी साधन किन्ने वा महँगोमा भाडामा लिने, भोेजभतेरमा पैसा उडाउनेलगायत फजुलखर्चीको विषवृक्षलाई त जरा गाड्न दिनै हुन्न। टुसाउनासाथ निमोठ्नुपर्छ। किनकि यसले त गाउँगांउँमा आर्थिकमात्र होइन, सामाजिक अपचलनको संस्कृतिसमेत निम्त्याउनेछ। नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि गरिएका संवैधानिक व्यवस्था केन्द्र र प्रदेश तहमा जत्तिकै स्थानीय तहमा क्रियाशील हुंँदैनन् भने मिडियालगायतको नागरिक समाजको खबरदारी पनि गाउँगांउँमा त्यति पुग्न सक्दैनन्। जसले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार र अपव्यय नियन्त्रणको कार्य केन्द्र र प्रदेशमा भन्दा खुकुलो हुनसक्छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई अर्को चोटिको चुनावमा जनताले दण्डित गरिहाल्छन् भनेर त झनै हुंँदैन। किनकि स्थानीय तहमा हुनेे भ्रष्टाचारले समाजको तल्लो तहसम्मैलाई भ्रष्ट बनाइसक्छ। तसर्थ स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई समयमै शिक्षित तुल्याउने, उनीहरूको काम अनुगमन गर्दै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, जस्तो कि कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र अनुदान दिने पद्धति अविलम्ब लागु गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने यस्तो काममा केन्द्र र प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्था, दाता, प्रेसलगायतका नागरिक समाज सबै आआफ्ना ठाउँबाट जुटिहाल्नुपर्छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०३:०६ सोमबार