काठमाडौं- यसअघि तीनपटक सरिसकेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन फेरि सार्ने सरकारको भित्री तयारीले मुलुकमा थप जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ दलले ठीक एक महिनाअघि वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचन टारेर प्रदेश १, २, ५ र ७ को निर्वाचन सारे पनि निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने विश्वास रहेको हो। त्यो विश्वास लत्याउँदै त्यसपछि पुनः दुईपटक गर्दै असार १४ का लागि सारेको निर्वाचनको भविष्य पनि अनिश्चित बनाउने काम देउवा नेतृत्वको सरकारबाट हुन लागेको छ।

देउवा आफैंले आफूलाई संकटको अवस्थामा पारेका छन्। उनलाई जसरी पनि सत्ता चाहियो, बाँकी प्रक्रियाप्रति उनलाई चासो भएन।

संविधान संशोधनको अड्डी कसिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सहभागी गराउने निहुँमा देउवाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा निर्वाचन पुनः सार्न घुमाउरो किसिमले प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यसमा दुई किसिमका सम्भावना देखापरेका छन्– पहिलो, प्रदेश २ र ५ को निर्वाचन सार्ने र बाँकी १ र ७ को निर्वाचन गर्ने। दोस्रो, निर्वाचन हुन बाँकी सबै प्रदेशको निर्वाचन नगराई अनेक निहुँमा कात्तिक–मंसिरसम्म चुनाव टार्दै लगी सत्ताको आयु लम्ब्याउने। देउवाको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा तराईमधेसमा देखिएको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान दिँदैन। उल्टै पहाड र मधेस फरकफरक हुन् भन्ने भावना स्थापित गराउनेछ।

माघ ७ भित्र स्थानीयलगायत प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने समयसीमा संविधानमै तोकिएको छ। बहानाबाजी गर्दै निर्वाचन सार्दै लगी संविधानतः तोकिएको समयसीमामा निर्वाचन गर्न नसकी संसद्कै म्याद अर्को एक वर्ष बढाउने रणनीति पनि देउवाको हुन सक्छ। यसो भएमा अहिल्यै प्रश्न उठाइरहेको एउटा पक्षलाई संविधान सम्पूर्ण रूपमा असफल पारेर सहयोग पुर्‍याउने काम सत्तापक्षबाटै हुनेछ।

संयोगले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पटकपटक निर्वाचन सार्ने कामले यसअघिका उनका दुई कार्यकालको सम्झना गराइरहेको छ। उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकपटक 'अक्षम' भएको आरोप लगाएरै बर्खास्त गरे भने अर्कोपटक देउवा आफैंले संसदीय शासन व्यवस्था समाप्त पारी मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ लगे।

आखिर देउवाकै पालामा किन यस्तो हुन्छ? प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रका निम्ति लडेको पार्टीका सभापतिसमेत रहेका देउवाले निर्धारित निर्वाचन गराउन नसकी फेरि कुनै षड्यन्त्रकारी उद्देश्यलाई फाइदा पुग्ने गरी किन काम गर्न खोज्दैछन्? अहिले चौतर्फी यही प्रश्न उठ्न थालेको छ।

'अहिले चुनाव हुने/नहुने वा सर्ने/नसर्ने आशंका भइरहेको छ,' राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, 'पुरानो अनुभव हेर्दा कतै अहिलेका पात्रहरूमार्फत घटनाहरू दोहोरिने त होइनन्, जसले लोकतन्त्रमा संकट ल्याउने सम्भावना बढेको छ।'

अहिले देउवा आफैंले आफूलाई संकटको अवस्थामा पारेका छन्। उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक चरणको निर्वाचन गराइसकेपछि पूर्वसहमतिअनुसार हट्न बाध्य पारेर दाहाललाई एकाएक लोकप्रियता हासिल गर्ने अवस्था उनैले दिए। सत्ताको हतारले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन दिने धैर्यसमेत देउवाले गर्न सकेनन्।

दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसकेको अवस्थामा दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि पाएको जसका बारेमा सर्वसाधारणले पुनर्विचार गर्ने अवस्था आउने थियो। देउवा भने त्यो अपजसको भारीबाट मुक्त हुने थिए। तर, उनलाई जसरी पनि सत्ता चाहियो, बाँकी प्रक्रियाप्रति उनलाई चासो भएन।

गृह मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने छ। निर्वाचन गराउन नचाहने राजपा नेता र तिनका समर्थकको आवाजभन्दा निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, शरत्सिंह भण्डारीको आवाज सशक्त महसुस भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन टार्न नहुने आवाज मधेस क्षेत्रबाट आइरहेको छ।

प्रमुख विपक्षीलगायत सत्तारूढ दलले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरिन्छ भनी लेखेर दिए हुने धारणा पनि राजपा नेतृत्वबाट आइरहेको छ। प्रमुख दलहरूबीच यो सहमति गराउन देउवाले कोसिस नगरी सत्ता लम्ब्याउनका निम्ति निर्वाचन सार्नैतिर उनको बढ्ता ध्यान छ। यो स्थितिमा निर्वाचनका लागि आफ्नो न्यूनतम सर्त संविधान संशोधनलाई बनाएको राजपा नेतृत्वलाई भन्नुपर्ने धेरै छैन।

यो समस्या समाधानमा देउवा, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी केपी शर्मा ओलीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। तर, सम्पूर्ण शीर्ष नेताहरू दोष अर्काको टाउकोमा हालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने अवस्थामा पुगेका छन्।

'कुनै एउटा दलमा मात्र दोष केन्द्रित हुने कुरा होइन,' अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्, 'चुनावमा जाने वातावरण बनाउने दायित्व जति देउवाको हो, त्यति नै ओलीको पनि हो।'

खनालका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन पनि नभएको भए फरक पर्दैनथ्यो, तर दोस्रो चरणको निर्वाचन नगरी राख्दा भने मुलुकमा जटिलता आउनेछ। 'मुलुकको एउटा भागमा निर्वाचन हुने र अर्को भागमा निर्वाचन नहुने अवस्थाले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ,' उनले भने।

मुलुकको एउटा हिस्साका नागरिक निर्वाचन सम्पन्न गरी विकास निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला अर्को भागका नागरिक भने निर्वाचन हुन नसकी अन्योलमा रहँदा आउने जटिलतालाई देउवाले वास्ता गरेको देखिएको छैन। यो परिस्थितिले संविधान कार्यान्वयनमै समस्या ल्याउनेछ। अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने भविष्यमा प्रदेश र संसद्को निर्वाचन बरु एकैचोटिमा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

देउवा सरकारले निर्वाचन सार्ने हो भने पुनः निर्वाचनको कुनै सुनिश्चितता छैन। सर्वसाधारणले निर्वाचन गराइहाल्लान् कि भनेर पत्याएका हुन्। निर्वाचन टार्दै जाने देउवाको नियति बुझिसकेपछि भने यिनी मुलुकमा अर्को संकट ल्याएर मात्र रोकिने अवस्था आएको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेशका उम्मेदवारको खर्च बढिरहेको छ। जनता भने निर्वाचन होला कि भनेर यथास्थितिमा बसिरहेका छन्।

प्रश्न उठ्न थालेको छ– दाहालले गराउन सकेको निर्वाचन देउवाले गराउन नसक्नुको कारण के हो? नेपालबाट कुन त्यस्तो निहित उद्देश्य हासिल गर्न चाहने तŒवका निम्ति उनी काम गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठाउनसमेत देउवाले बाध्य पारिरहेका छन्।

प्रकाशित: १ असार २०७४ ०४:०२ बिहीबार