नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिअनुरूप प्रधानमन्त्री छाडेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उक्त पदमा पुगेका छन्। दुवै सरकार निर्माणको समीकरण एउटै छ। प्राथमिकता र चुनौती पनि करिब करिब उस्तै छन्। विशेषतः संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता र चुनौती दुवै हो। १० महिनाअघि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पनि उनका सामुन्ने चुनौतीका चाङ थिए तर उनले तिनलाई अवसरमा बदल्दै लगे।

नेपालीमा एउटा उखान पनि छ- १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ। आशा गरौं, खोलोझैँ फर्केका उनले आफ्नै विगत कार्यकाल बिर्साउनेछन्।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम थियो– नयाँ संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु। एकातिर मधेसकेन्द्रित दलहरुको असहमतिको आवाजलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन नगरी निर्वाचन गर्न सकिँदैनथ्यो भने अर्कोतर्फ संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति सकारात्मक थिएन। यस्तो जटिलताका बाबजुद निर्वाचन गर्नु सम्भवतः फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो। तर पनि मुख्य समस्या भएको ठाउँमा बाँकी नै रहे पनि अन्य केही ठाउँमा भने स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन उत्साहपूर्णरूपमा भयो।

सरकारको नेतृत्व लिएको हैसियतले मधेसी दल र विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा होमिनु दाहालका लागि बोल्ड डिसिजन थियो। त्यसबाहेक जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लोडसेडिङ अन्त्य, आर्थिक वृद्धि दर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको पक्षमा लिइएका पहल जस्ता काम पनि भए। यसबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा थियो। प्रतिपक्षी र मधेसकेन्द्रित दलले सरकारको नेतृत्व नछाड्न आग्रह गर्दागर्दै पनि र स्वयं सत्ता साझेदार दलले समेत संस्थागत हिसाबले आग्रह नगर्दै दाहालले सहजै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सत्ता समीकरणमा यसअघि पाएको धोकाका कारण पनि उनले यसो गरेको हुन सक्छ।

सत्ता समीकरण एउटै भए तापनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा र शंका दुवै बढेका छन्। नयाँ सरकार सामुन्ने दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो। दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा त्यति जटिलता बाँकी नरहला तर त्यसपछिका दुई निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण रहनेछन्। यस्तो अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रमुखले सबै शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अन्य सामान्य अवस्थामा जस्तो मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैं कसैले पनि गर्नुहँुदैन।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवाले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। किनकि उनमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। यसका लागि बाँकी निर्वाचन माघ ७ भित्र गरिसक्नुपर्नेछ। जसका लागि सरकारले मधेसकेन्द्रित दलका माग कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्न जरुरी छँदैछ साथै विपक्षीसहित अन्य दललाई पनि सँगै लिएर हिँड्न जरुरी हुन्छ। सरकारको नेतृत्व लिएका हिसाबले यी कुरामा देउवाले कति पहलकदमी लेलान्? आगामी दिनले नै देखाउला।

उनले यी चुनौती सामाना गर्दै देशलाई सफलताको यात्रामा लगेर नयाँ इतिहास रच्न सकून् भन्ने नै सबैको शुभेच्छा हुनेछ। उनीबाट सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा गर्नुबाहेक आमजनमानससँग विकल्प छैन। संविधानसभाबाट ठूलो मेहनत र लामो अवधि लगाएर बन्न सफल भएको संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीबीच देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनीबाट यो अपेक्षा गर्दैगर्दा नेपाली जनतालाई उनको विगतले निक्कै झस्काउने गर्छ। सत्ता प्राप्तिका लागि लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने कदम चालेको, राजतन्त्रको पृष्ठपोषक भएर काम गरेको, निर्वाचन गराउन नसकेर राजाद्वारा अक्षम घोषणा गरेर पदबाट हटाइनुलगायत उनका दर्जनौ ंअभियोग नेपाली जनताले नजिकबाट देखिसकेका छन्। यसकारण पनि उनको यो विगतका कारण सर्वसाधारणले शंका राख्नु स्वाभाविक हो।

तर जनताका शंका यसपटकका लागि गलत सावित होउन्, यही कामना गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सुरु गरेलगत्तै उनका चुनौती पनि सँगसँगै आइसकेका छन्। असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्नका लागि भन्दै अघिल्लो सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणका लागि विविध कारणले पटकपटक सार्दै असार १४ गतेका लागि तय गरेको छ। निर्वाचनका लागि आयोगले सम्पूर्ण तयारी अघि बढाइसकेको छ। निर्वाचनका  लागि उम्मेदवारी दिने समयको संघारमा आएर राजपाले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा जस्तै व्यापक जनसहभागितामा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन। तर फेरि सरकार कुनै प्रदेशको चुनाव सार्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको मैदानमा उत्रँदै गरेको राजपालाई पनि आन्दोलनको मशाल होइन निर्वाचनका लागि मैदानमा फर्काउनका लागि हरहालतमा सरकारले विशेष पहल गर्नैपर्छ।

यतिबेला चुनावको मैदान छाडेर आन्दोलनमा कुनै पनि दल जानु न त स्वयं ती दलकै हितमा हुन्छ न देशको हितमा हुन्छ। असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्नकै लागि भनेर सरकारले निर्वाचनको मिति पटक पटक सारेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेत संशोधन गरेर सहज वातावरण बनाउन पहल गरेकै छ। यस कारण पनि अहिलेको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै असन्तुष्ट पक्ष पनि आन्दोलनको बाटो छाडेर चुनावी मैदानमा आउन जरुरी छ भने सरकारले पनि सबै पक्षलाई साथसाथै लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ।

राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका यी चुनौतीका गाँठा फुकाउनका लागि देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष पहल लिन जरुरी छ। उनी चौथो पटक १२ वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने तहमा आइपुगेका छन्। नेपालीमा एउटा उखान पनि छ– १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ। आशा गरौं, खोलोझैँ फर्केका उनले आफ्नै विगत कार्यकाल बिर्साउनेछन्। धेरै नेतालाई विगतको आफ्नो छवि सुधार्ने अवसर गणतन्त्रपछि प्राप्त भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै तहका निर्वाचन सहजपूर्वक सम्पन्न गरेर उनले फेरि आफ्नो नयाँ छवि बनाउन सकून्। जनताको आशा र अपेक्षा खेर नजाओस्।     

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०२:३० शुक्रबार