एक दशकअघि राजधानीका विभिन्न चोकमा ट्राफिक नउभिँदा समेत सहजै सवारी व्यवस्थापन हुन्थ्यो। पैदल यात्रु पालो पर्खिएरै सडक पार गर्थे।

एक दशकपछि राजधानीको सडक फेरिएको छ। एकजना उभिनु नपर्ने चोकमा कम्तिमा तीनजना ट्राफिक उभिन थालेका छन्। सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

अन्य मुलुकका राजधानी एक दशकमा थप व्यवस्थित हुन्छन्। हाम्रो भने अस्तव्यस्त भएको छ। राजधानीमा सवारी र पैदल यात्रु व्यवस्थापन सवारीको चाप बढेकाले मात्र असहज भएको होइन। त्यसको मुख्य कारण हो– जडान भएर चलिरहेका ट्राफिक बत्तीको समेत मर्मत नहुनु।

करिब १० वर्षअघि बानेश्वर, माइतिघर, थापाथली, सिंहदरबार, पुतलीसडक, केशरमहल, गौशालालगायत क्षेत्रमा प्रहरीको साटो ट्राफिक बत्तीले नै सवारी र पैदल यात्रु व्यवस्थापन गर्थे। अहिले तिनै स्थानमा दोब्बरदेखि पाँच गुणासम्म ट्राफिक प्रहरी खटिएर व्यवस्थापन गरिरहनुपरेको छ। यी क्षेत्रमा सडक दुर्घटना संख्या बढेको छ।

सरकारी विवरण अनुसार उपत्यकामा १५ वर्षअघिदेखि नै ट्राफिक बत्तीमार्फत सवारी र पैदल यात्रु व्यवस्थापन हुन थालिसकेको थियो। त्यसबेला उपत्यकाका २० स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिएका थिए। अहिले २० मध्ये १७ स्थानका बत्ती कामै नलाग्ने भएका छन्।

उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थापनका लागि थापाथली, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, तिनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, केशरमहल, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, गौशाला, कालीमाटीलगायत मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान भएका थिए। हाल यी कुनै पनि स्थानमा ट्राफिक बत्तीले काम गर्दैनन्। त्यसले सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ।

पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्न सहज हुने गरी राखिएका पुरानो बसपार्क, त्रिचन्द्र, सुन्धारा, भोटेबहाल, कालीमाटी, शंकरदेव, सिंहदरबार, जाउलाखेललगायत स्थानमा रहेका ट्राफिक बत्तीको हालत पनि उस्तै छ। हाल कौशलटार, गठ्ठाघर र सल्लाघारीका मात्रै ट्राफिक बत्ती चल्छन्।

इसाराको भर

बत्ती नहुँदा ट्राफिक जनशक्ति मात्र बढी खपत भइरहेको छैन, इसाराका भरमा सवारी व्यवस्थापन गरिरहनुपरेको छ। 'अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, हामीले भने 'म्यानुअल'रूपमा काम गरिरहेका छौं,' महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङमार लामा भन्छन्, 'थोरैले गर्न सक्ने कामका लागि अहिले दोब्बर जनशक्ति सडकमा खटिनुपरेको छ।' उनका अनुसार ट्राफिक बत्ती भएको अवस्थामा दुई जनाले पुग्नेमा अहिले सवारीको चाप अनुसार चारदेखि १० जनासम्म जनशक्ति लागिरहेको छ।

दाता गुहार्दा समस्या

ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय गुहार्दा थप अस्तव्यस्त भएको सडक विभागअन्तर्गत सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाका शाखा अधिकृत दीप बाराही बताउँछन्। 'दातृ निकायले जे भन्यो त्यही प्रविधि जडान गर्दा ट्राफिक बत्ती अलपत्र परेको हो,' उनी भन्छन्, 'विदेशी प्राविधिक र प्रविधिमा आधारित ट्राफिक बत्ती जडान र मर्मतका लागि झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ।' पहिले विदेशीले जडान गरिदिएकाले अहिले कुनै पनि ट्राफिक बत्ती नचलेको उनको दाबी छ। 

उपत्यकामा जापानले सन् २००० ताका ट्राफिक बत्ती जडान गरिदिएको थियो। त्यसबेला जडान गरिदिएका ट्राफिक बत्ती अहिले कुनै पनि चल्दैनन्। 'जापान सरकारको सहयोगमा बनेका ट्राफिक बत्ती कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्,' सडक विभागका सहायक प्रवक्ता रमेशकुमार सिंह भन्छन्, 'समयमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको हो।'

सडक विभागले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनका बेला तीन वर्षअघि केही ट्राफिक बत्ती मर्मत गरेको थियो। तर, अहिले ती बत्ती पनि चलेका छैनन्। सिंह विदेशबाट प्राविधिक ल्याएर बत्ती मर्मत गराउन सम्भव नहुने बताउँछन्।

'इन्टलिजेन्ट लाइट' असफल 

'इन्टलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नलाइजेसन लाइट' जडान गर्न स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजनाको म्याद यस्ता बत्ती जडान नगर्दै सकिन लागेको छ। यो आयोजनाको म्याद यही असार २० गते सकिँदैछ।

आयोजनाले चार वर्षसम्म पनि उपत्यकामा यस्ता बत्ती जडानका लागि ठेक्का लगाउन सकेन। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)कोे अनुदान तथा ऋण सहयोग आयोजना सुरु भएको थियो। आयोजनाले तीनपटकसम्म 'इन्टलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नलाइजेसन लाइट'का लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो।

'पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन, त्यसले गर्दा एडिबीले हात झिकिसकेको छ,' आयोजनाका एक कर्मचारीले भने। आयोजनाले आह्वान गरेका बोलपत्र तीनपटक नै रद्द भए। पछिल्लो बोलपत्रमा त एउटा कम्पनीले अनुमानभन्दा २४ प्रतिशत बढी लागत पेस गरेको थियो। सरकारले करिब ५५ करोड लागत अनुमान गरेकोमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले २४ प्रतिशत बढी लागत देखाएको हो।

आयोजनाका उपनिर्देशक विमलप्रसाद सुवेदी एडिबीले सही लागत अनुमान नगर्दा समस्या आएको स्वीकार्छन्। 'अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बत्ती जडान अनुभव कम भएकाले पटक–पटक अल्भि्कएको हो,' उनी भन्छन्।

'बत्ती जडान गर'

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले उपत्यकामा पाँच महिनभित्रै ट्राफिक बत्ति जडान कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले गत शुक्रबार द्रुत गतिमा ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

'एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदानमा सञ्चालन गर्न लागिएको बत्ति जडानमा ढिलासुस्ती भए अर्काे प्रक्रियाबाट भए पनि बत्ती जडान सुरु गर्न भनेका छौं,' समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'दातृ निकायको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन, आफ्नै स्रोतसाधनबाट भए पनि गर्नुपर्‍यो।'

'हाम्रो जिम्मेवारी होइन' महानिर्देशक

उपत्यकामा ट्राफिक बत्ती रेखदेख तथा मर्मतको जिम्मा सडक विभागको भए पनि महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल भने जिम्मेवारी दिगो सहरी यातायात आयोजनाको भएको भएको दाबी गर्छन्। 'उपत्यकामा नयाँ स्वचालित ट्राफिक लाइटको लागि तीन पटक बोलपत्र आह्वान भयो,' उनले भने, 'बोलपत्र आवेदनकर्ताले लागत भन्दा २४ प्रतिशत बढी रकमको प्रस्ताव गरेकाले स्वीकृत नभएको हो।' उनले लागत मूल्यांकनलाई पुनरावलोकन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए। उनले जापान सरकारको सहयोगमा बनेका ट्राफिक बत्तीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 'भूकम्पले कार्यालयमा भएका काजजात अलपत्र परेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले ट्राफिक बत्ती सम्बन्धी कागजात भेट्टाउन सकेका छैनौं।'

कति बत्ती आवश्यक?

उपत्यकामा सवारी र जनसंख्यासमेत बढेकाले अहिले धेरै स्थानमा ट्राफिक बत्ती आवश्यक देखिएको छ। पहिले राखिएका बाहेकका स्थानमा पनि यस्ता बत्ती भए ट्राफिक व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ।

महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाभित्र ३६ स्थानमा स्वचालित ट्राफिक लाइटको आवश्यकता पहिचान गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले ट्राफिक लाइट बनाउने काम भने सुरु गरेको छैन।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०५:०२ शुक्रबार