सिंहदरबार मूलढोकाबाहिर २०५२ माघ २१ को अपराह्न मुलुकको भविष्यका निम्ति एउटा रोचक दृश्य थियो। संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आफ्नो संगठनका केही नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना ४० सूत्रीय माग बुझाउन उनको कार्यकक्षमा जान चाहन्थे। तर सिंहरदबार गेटमा खटिएका प्रहरीले उनलाई मरिगए छिर्न दिएनन्।

निकैबेरको विवादपछि बल्ल मागपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकक्षसम्म जाने मौका डा. भट्टराईको टोलीले पायो। त्यतिबेला समाचार संकलनका लागि धेरै पत्रकार त्यहाँ नआएका हुनाले यो पंक्तिकार पनि त्यही टोलीसँगै सुटुक्क पछि लाग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक कक्षमा देउवालाई मागपत्र बुझाएर टोली बाहिरियो।

स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्ने र आफूलाई अनुकूल बनाउने देउवाको कामबाट फेरि पनि उनको विगतको बानी नसुधि्रएको प्रस्टै भएको छ।

त्यो मागपत्र बुझाउने घटनालाई धेरै ठूलो महत्वका साथ लिइएन्। त्यसो त त्यो बेलासम्म पनि 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' गर्न आत्मगत र वस्तुगत दुवै अवस्था नरहेको विश्लेषण अन्य वाम दलले गरिरहेका थिए। माओवादीले 'जनयुद्ध'को बाटो समातिसकेको थियो। धेरैजसो अखबार र सञ्चारमाध्यमले त्यो मागपत्र राखिएको घटनालाई प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेनन्। तर त्यसको महत्व त्यतिबेला भयो, जतिबेला माओवादीले 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' सुरु गरिसकेको सार्वजनिक भयो। २०५२ फागुन १ मा रोल्पा, रुकुम, गोर्खा र रामेछापलगायतका जिल्लाबाट सुरु भएको 'जनयुद्ध'ले मुलुकलाई १० वर्षसम्म आक्रान्तमात्र पारेन, अहिलेसम्म त्यसैको प्रभावमै परिरहेको छ।

संयोगले यही साता डा. भट्टराईसँग त्यो दिनको घटना स्मरण गर्दा गम्भीर अनुभूति हुन पुग्यो। यो बेला देउवा फेरि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका छन्। देउवासँग मागपत्र बुझाउने डा. भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा फेरि सिंहदरबारबाहिर छन्। मुलुकले योबीचमा युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ। मुलुक हाँक्ने राजाका ठाउँमा नेताहरू छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाको त्यही छवि छ जुन छवि डा. भट्टराईले मागपत्र बुझाउँदाताका थियो। देउवा आफैंले बुझेको ४० सूत्रीय मागका बारेमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले माओवादी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएर जिम्मासमेत दिएका थिए। मागपत्र बुझेका बेला त्यसलाई राम्ररी बुझ्न पनि नचाहने देउवाका निम्ति अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी नै काँधमा आयो।

मुलुकले भोगिरहेका समस्या र द्वन्द्व समाधानका निम्ति यो पाठ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मुलुकका समस्या समाधानको दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि तत्काल जे आउँछ त्यो गर्ने र भोलि समस्या जटिल भएपछि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने काम हुने नै छ। स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्ने र आफूलाई अनुकूल बनाउने देउवाको कामबाट फेरि पनि उनको विगतको बानी नसुधि्रएको प्रस्टै भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सत्तासाझेदार पुष्पकमल दाहालले प्रदेश दुईको निर्वाचन चौथो पटक सारेर असोज २ पुर्‍याएका छन्। जेठ ३१ मा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको भए यतिबेला ती निकायका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम सुरु गरिसक्ने थिए।

मधेसका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर अहिलेको सत्तासमीकरण बनेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा विभाजनका रेखामात्र कोर्न खोजेको महसुस गरी यो समीकरण बनेको तथ्य अझै विस्मृतिमा गइसकेको छैन। ओली सरकार हटाउने बेलामा भएको ९/९ महिने सत्ता बाँडफाँट योजना कार्यान्वयन भए पनि मुलुकलाई स्थिरता दिने गरी काम भएनन्।

आगामी माघ ७ गतेसम्ममा नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभार सरकारको हो। स्थानीय तह निर्वाचन टार्दै जाने र अन्य दुई निर्वाचन सम्पन्न हुन समय लाग्ने भन्दै अहिलेकै संसद्को म्याद अरु एक वर्ष थप गर्ने बाटो देउवा सरकारले तय गरिरहेको छ।

सत्ता स्वादमा पक्ष/विपक्ष भन्ने छैन। संसद्को एक वर्ष म्याद थप गर्ने सरकारको योजनामा सत्तारुढ दलमात्र होइन, प्रमुख विपक्षीलगायतको सहमति हुनेछ। सांसदहरूलाई पनि एक वर्ष म्याद थप गर्न पाउँदा बेखुसी लाग्दैन। अब निर्वाचनमा जान र त्यसमा खर्च जुटाउन झनै कठिन छ। त्यस्तो बेलामा एक वर्ष थप हुने विषयमा सहमति हुनेछ।

यस हिसावले हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नमात्र ६ महिना अवधि मुलुकले खर्च गर्नेछ। खासमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तेस्रो र चौथो पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। हामीले अघिल्लो साता पश्चिम नेपालका निर्वाचन भइनसकेका जिल्लाको भ्रमण र अन्तरक्रिया गर्दा निर्वाचन नहुनुपर्ने धारणा कसैले राखेका थिएनन्। सबैजसोको निर्वाचनमा भाग लिने इच्छा थियो।

मधेसमा असन्तुष्टि छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन। तर त्यसैलाई आधार मानेर सत्ता लम्ब्याउने खेलअन्तर्गत निर्वाचन सारिरहँदा परिस्थिति झन् गम्भीर भएको छ। हुँदाहुँदा निर्वाचनको वातावरण भाँडिएको छ। मधेस समस्याको समाधान खोजिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकपछि अर्को निहुँ खोजेर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।

मुलुकमा पद्धति बसाउन नदिनमा कुनै न कुनै शक्तिले यहाँ जानेर/नजानेर भूमिका खेलिरहेका छन्। स्थानीय निकायको २०४९ र २०५४ मा निर्वाचन भएपछि त्यसलाई खाली गराउने भूमिका माओवादीले त्यतिबेला खेल्यो। २०५४ को निर्वाचनकै बेला कतिपय ठाउँमा निर्वाचन स्थगित गरेर पुनः गराउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। कम्तीमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

निर्वाचनका बेला अलिअलि हिंसात्मक घटना पहिले पनि हुने गरेका थिए। तर सम्पूर्णरूपमा शान्त भएरमात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र फेरि 'अफापसिद्ध' हुने भयो। सबैको चित्त बुझाएरमात्र निर्वाचन गर्ने परिपाटी भएको पद्धति कसरी जीवित रहन सक्छ? आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित नभएको लोकतन्त्रको अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। सबैलाई चित्त बुझ्ने गरीमात्र निर्वाचन गराउन सम्भव छैन।

निर्वाचन आयोगलाई पनि उस्तै गरी प्यादाका रूपमा राखिएको छ। प्रमुख दलले छानेर आयुक्तको नियुक्ति हुने र निर्वाचन मिति पनि तोक्न नपाउने आयोगबाट अपेक्षित परिणाम आउने गरी निर्वाचन गराउन सम्भव छैन। पछिल्लो पटक सरकारले आफैं समय परिवर्तन गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने कुनै निर्णय गर्न सकेन। सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई पालना गर्दैछ आयोग।

भारतको कश्मीरमा ७ प्रतिशत मतदान हुँदासमेत त्यसलाई मान्यता दिइएको छ। हामीकहाँ कुनै दलले विरोध गर्छन् भनेकै भरमा निर्वाचन नहुने पद्धति बसाइँदैछ। खेलको नियमभित्र नआउनेलाई पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था रहुञ्जेल अहिलेको पद्धति बलियो हुँदैन। अहिले राजपाले निर्वाचनमा भाग लिन चाहेन, भोलि अर्को कुनै दलले अस्वीकार गर्ला। त्यो बेलामा पनि निर्वाचन नहुने हो भने लोकतन्त्रको दुहाइ दिएरमात्र कहाँ पुगिएला र?

अहिलेको पद्धति सबैभन्दा बढ्ता फापेकै शक्ति दलाल समूहलाई हो। तिनले बालुवाटारमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भएर पुगे पनि नोटको मायाजालमा फसाएर मुलुकको वास्तविक अवस्था बुझ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गरेका छन्। औंलामा गन्न सकिने केही व्यक्ति छन्, जसले पद्धति बस्न नदिई आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेता र तिनका परिवारलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यो स्थितिको अवलोकन चूपचाप धेरैले गरिरहेका छन्। र, ती अनुहार सार्वजनिक हुन धेरै समय पनि लाग्दैन।

हाम्रो पद्धतिमा पात्रहरू बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वमा उही शाही दम्भ छ। तिनलाई लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउनेभन्दा पनि सत्तालाई कसरी दीर्घायु बनाउने भन्ने ध्याउन्नमात्र छ। हिजो माओवादी नेता डा. भट्टराईले विद्रोही नेताका रूपमा माग राख्न जाँदा जुन अवस्था थियो, अहिले मधेसी मागमा पनि उही व्यवहार छ।

धेरैले सोचेका थिए, अहिले देउवा धेरै बदलिएका हुनुपर्छ। उनले मुलुकका समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नेछन् भन्ने पनि उत्तिकै अपेक्षा थियो। अहिले उनका कामबाट न निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने खुसी छन् न निर्वाचन गर्नुहुन्न भन्ने नै। देउवाको यो व्यवहारले अहिलेको द्वन्द्वको स्थितिलाई चर्काउँदै लगेको खण्डमा भोलि यो पद्धति नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसका लागि समयमै निर्धारित निर्वाचन गराउनपटि्ट सबैको दबाब हुनुपर्ने देखिन्छ।

तत्काल आएको सानो समस्या समाधान नगर्दा भविष्यमा समाधान गर्नै नसक्ने गरी घटना अघि बढ्छन् भन्ने विगतको पाठबाट प्रधानमन्त्री देउवाले सिक्नुपर्ने हो। उनले त यसरी काम गरिरहेका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाउनुपर्ने सय दिनको अवसर पनि छैन। मधेस समस्या समाधान गर्ने दृढता बोकेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्रीले वचन पूरा नगरी स्थिति झन् बिगारिरहेका छन्। स्थिति जति बिग्रँदै जान्छ, त्यति सत्ता लम्बने सोच्नु घातक इच्छा हो। मुलुकका समस्या उल्झाउँदै जाँदा आफ्नो सत्ता लम्बिन्छ भन्ने सोचाइले फेरि विगतको द्वन्द्वमा जस्तै फसिन्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ। तर, देउवालाई नजिकबाट चिन्नेहरूलाई थाहा छ, यो उनीबाट सम्भव छैन। उनलाई पद्धति होइन पदको आवश्यकता छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०३:२३ आइतबार