काठमाडौं- नेपालको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा सुधारबारे गहन अध्ययन र मूल्यांकन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को एक टोली असार २० मा नेपाल आउने निश्चित भएको छ।

संसारभरका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छाता संगठन आइकाओमा १ सय ९१ देश सदस्य छन्। यसले ती देशका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र सुधारबारे संपरीक्षण (अडिट) गर्दै आएको छ। आइकाओका दुई उच्च अधिकारी सम्मिलित टोली नेपाल आउन लागेको हो।

असार २० मा आएर आठ दिन बस्ने टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पछिल्लो पटक गरिएका हवाई सुरक्षा सुधारबारे मिहिन अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने।

'आइकाओको टोली असार २० मा काठमाडौं आउनासाथ काम सुरु गरिहाल्ने छ,' मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले शनिबार नागरिकसँग भने, 'उक्त टोलीले असार २७ सम्म प्राधिकरणका सबै कागजात मिहिन अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने छ।'

उनका अनुसार आइकाओका क्याप्टेन (पाइलट) भोउड्री युजेनी र एरोनटिकल इन्जिनियर एडमन्ड बोहल्यान्ड नेपाल आउन लागेका हुन्। उनीहरू आइकाओका 'सेफ्टी ओभरसाइट' शाखाका उच्च अधिकारी हुन्। उनीहरूको सबै खर्च आइकाओले नै बेहोर्ने छ। यसअघि आइकाओ टोली जेठ २३ मा आएर २८ सम्म काम गर्ने मिति तय भए पनि प्राविधिक कारण रोकिएको थियो।

'आइकाओ टोलीले नियामक निकाय प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालयको वायुयान दुर्घटन्ँ जाँच निकाय र उड्डयन मौसमी सेवा प्रदान गर्ने निकायको अडिट गर्ने छ,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'यसपालि उड्डयन सुरक्षा सुधारमा प्रभावकारी काम भएका कारण हामीले आइकाओलाई अडिट गर्न बोलाएका हौं।'

प्राधिकरणले उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधार र प्रभावकारी नतिजाबारे आइकाओको वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्दै आएको उनले बताए। त्यही नतिजा हेरेपछि आइकाओले नेपालमा टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। वेबसाइटमा हेरेको प्रगति स्थलगत अध्ययनमा पनि भेटेपछि त्यसबाट उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुने पोखरेलको भनाइ छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि आइकाओले नेपाललाई 'सिग्निफिकान्ट सेफ्टी कन्सर्न' (एसएससी) मा राखेको छ। अब आउने टोलीको अडिटपछि एसएससी हट्यो भने प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई उनीहरूको 'हवाई सुरक्षा सूची' (कालोसूची) बाट नेपाललाई हटाउन आग्रह गर्ने पोखरेलले जानकारी दिए।

'उड्डयन सुरक्षामा पछिल्लो पटक धेरै नै सुधारका काम भएका छन् र त्यही भएर आइकाओ टोलीलाई बोलाएका हौं,' उनले भने, 'प्रभावकारी नतिजा आएका कारण यसपालि एसएससी हट्ने सम्भावना उच्च छ।'

आइकाओ टोलीले नियामक प्राधिकरणका सम्पूर्ण कागजात अध्ययनमात्र नगरी वायुसेवा कम्पनीमध्ये केहीलाई छनोट गरी तिनको पनि अडिट गर्ने छ। नियामकले वायुसेवा कम्पनी अनुगमनमा सन्तोषजनक काम गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन र मूल्यांकन गर्न केही वायुसेवाको स्थलगत अडिट गर्ने छ।

युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट उम्किन प्राधिकरणले एक वर्षअघि नियुक्त गरेको (आइकाओ) का उडान सञ्चालन विज्ञ मिचेल बेलान्डले पनि कार्यभार पूरा गरेका छन्। 'बेलान्डको स्परीवेक्षण्मा हामीले उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी काम गरेका छौं,' पोखरेलले भने, 'अब त्यसको नतिजा कुरेर बसेका छौं।'

यसअघि सन् २००९ मे महिनामा आइकाओको टोली आएर प्राधिकरणको अडिट गरेको थियो। त्यसबेलाको अडिले औंल्याएका कमीकमजोरी, सुझाव र प्रगतिको मूल्यांकन गर्न उक्त टोली चार वर्षपछि २०१३ मा पुनः आएको थियो। त्यसबेला आइकाओले वायुयान सञ्चालन क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो देखाएको थियो।

आइकाओको चासोलाई आधार मानेर २०७० मंसिर २० मा युरोपेली आयोगले पहिलो पटक नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो। त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो।

'यति गम्भीर समस्या आएपछि २०१५ मा प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न प्राविधिक सहयोगका लागि आइकाओसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो,' उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, 'त्यसपछि आइकाओले उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्सिङ), उडान योग्यता (एयर वर्दिनेस) र उडान सञ्चालन (फ्लाइट अपरेसन) विज्ञ नेपाल आएर एक वर्ष हामीसँग काम गरे।'

विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त नेपालको उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं नेपाली वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीको भनाइ सुनेपछि युरोपेली आयोगले त्यसबेला इयु हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवालाई राखेको थियो।

पहिलो पटक कालोसूचीमा परेपछि नियामक निकाय प्राधिकरणले त्यसबाट उम्किन उड्डयन क्षेत्र सुधारिएका सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात २०७१ भदौ २६ मा युरोपेली आयोगमा पठाएको थियो।

प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को 'युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम' (युसप–२००९) र 'आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन' (आइसिभिएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) को पुनर्वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानविन आयोगले दिएका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था गरी पाँच विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाएको थियो। ती प्रमाणपछि पनि हालसम्म नेपाल युरोपको उड्डयन कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।

प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०५:३४ आइतबार