मधेस नामको अराजकता

सोमबार, ०५ असार २०७४, ०९ : ०१ डा सुरेश आचार्य


संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी मधेसका माग राजनीतिक छन् । वैधानिक पनि छन्। यसमा कसैले असहमति जनाएको छ भने त्यो एमाले र उसको नेतृत्वमा रहेका केही साना दलमात्र हुन्। संविधानले कसैलाई भेदभाव गर्न हँुदैन । त्यस्तो कमजोरी भएमा सच्याउनुपर्छ । त्यो मधेसका हकमा मात्र होइन, अरु नागरिकका हकमा समेत भएका कमजोर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधान लहडको विषय होइन, आज कसैले परिवर्तन चाहोस् र भोलि त्यो परिवर्तन भइहालोस् । नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँमा संविधान संशोधन लहडको विषय बन्दैन । यसका प्रक्रिया हुन्छन् । संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यसैले यसको परिवर्तन राजनीतिक विश्वासका आधारमा गरिन्छ । एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर गरिन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा संविधान चाहनेले नागरिक विश्वास जित्नुपर्छ। नागरिक मान्यता एकातिर र माग अर्कातिर हुँदा त्यसको वैधानिक विकल्प भनेको नागरिकलाई ती मागमा विश्वास दिलाउने हो ।

नेपालको संविधान २०७२ एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट बनेको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाको बनोट र दोस्रो संविधानसभाको बनोट फरक रह्यो । मतदाता तिनै हुन्, दल लगभग तिनै हुन् । तर नागरिक मत बदलियो । संविधानसभामा पहिलो दलबनेको माओवादी तेस्रो दल बन्न पुग्यो । मधेसका नाममा खडा भएका राजनीतिक दल कमजोर बने । दरवारिया दक्षिणपन्थी दलले मधेसी दललाई पछाडि धकेलिदिए । आधाभन्दा बढी नागरिक बसोबास गर्ने मधेसका नागरिकले मधेसीभन्दा अरु दललाई विश्वास गरे । कुनै दल अघि आउनु वा पछि पर्नुका आफ्ना व्याख्या/विश्लेषण हुन सक्लान् तर नागरिक जनमतले एउटा परिणाम दियो ।

यो संविधान महाराजले गठन गर्ने गरेका जस्तो संविधान आयोगले बनाएको होइन । कुनै दलको एकाधिकार कायम गरेर बनेको पनि होइन । यो नेपाली कांग्रेसले चाहेजस्तो बनेको छैन । माओवादीले चाहे जस्तो त झनै छैन । एमालेले चाहे जस्तो पनि होइन । अर्थात यो कसैको स्वेच्छामा बनेको होइन । आमनागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै दलहरूले सहमतिमा बनाएका हुन । र, यसलाई संसद्को ९० प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको हो । संविधान घोषणाको प्रक्रियामा दुनियाँको कुनै लोकतन्त्रले औंला ठड्याउने स्थिति रहेन । समेटिएका विषयवस्तुका आधारमा पनि दुनियाँका राम्रा संविधानमध्ये यो गणना भएको छ ।

यो सत्य हो, यो संविधान घोषणा हँुदै गर्दा मधेसी दलहरु संविधानसभाबाहिर बस्न रुचाए । आफूले भनेका विषय समावेश भएन भनेर संविधानसभाबाट निस्किए । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् उनीहरूले आज पनि छाडेका छैनन् । संविधान घोषणा गरेर संविधानसभाबाट निस्कँदै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि यो अधूरो र अपूरो रह्यो भन्ने लाग्यो । मस्यौदाका हरेक प्रक्रियामा नेतृत्व गरेका भट्टराईले तत्काल यस्तो टिप्पणी गर्नु कति नैतिक हुन्थ्यो, त्यो अर्को प्रश्न हो । तर उनलाई असहमति राख्ने अधिकार यही संविधानले दिएको छ । आज मधेसी नाममा असहमति जनाइरहेका दललाई पनि असहमति राख्ने अधिकार यही संविधानले दिएको हो ।

मधेसी एकताका नाममा बनेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले जे माग उठाएको छ, मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि संसद्मा रहेका ६५ प्रतिशत दल र सांसदले सहमति नै जनाएका छन् । मधेसी दलका लागि योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही हुन सक्दैन । मुद्दामा भन्दा मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाउने नाममा यो सहमति जुटेको हो । मधेसी दलका सम्पूर्ण माग जायज र पूरा गर्नैपर्ने भएका कारण बनेको सहमति होइन । राजपा यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । यो निर्विवाद छ, मधेसी दल खासगरी राजपाले मात्र संसद्मा फेरि पनि ६५ प्रतिशत उपस्थिति जनाउने सम्भावना छैन । अरु दल अर्कातिर उभिँदा मधेसको माग नारामात्रै बन्नेछन् । संसद्मा यो विषयले प्रवेश पाउला तर छलफलसमेत नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले मधेसले यो उपलब्धिलाई राजनीतिक सफलताका रूपमा लिन सक्नुपथ्र्यो। त्यो उदारता मधेसी दल राजपा र एकताका नाममा समानान्तर नेतृत्व गरिरहेका यसका नेताले देखाउन सकेनन् ।

संविधानमा मधेसी दलको सहमति र स्वीकार्यता बढाउँदै जाने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत संविधानलाई संस्थागत गर्दै जाने प्रयत्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर मधेसी दलहरू बिहान एक कदम पछाडि हट्ने र साँझ दुई कदम अघि बढ्ने प्रवृत्तिले समाधान दिइरहेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव पछि सार्न पहिलो माग गर्ने राजपा नै हो । अनि चुनाव सर्दा अराजकता फैलाउने पनि उही हो । आमनागरिकको सम्झना शक्तिलाई त्यति कमजोर ठान्ने गल्ती गरिरहँदा मधेसमा नै राजपा कमजोर बन्दै जाँदैछ ।

संविधान विप्लवलाई पनि मान्य छैन । सिके राउतलाई पनि मान्य छैन । उनीहरूको नमान्ने बाटो अलग छ । चुनाव विप्लवले पनि बहिष्कार गरेको छ । उसले पनि सकेका ठाउँमा बल प्रयोग गर्ला । तर ऊ चुनावको प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ । चुनावमा बाहिर बसेका कारण उसलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने राज्यले आफ्नो नीति बनाएको होला । तर मधेसी दल खासगरी राजपालाई वैधानिक बाटोबाट आउँछ भन्ने विश्वासका आधारमा राज्यले सद्भावपूर्ण व्यवहार गरेको छ । हुनेसम्मका वैधानिक बाटा खोलेको छ । संविधानभन्दा बाहिर न राज्य हुन सक्छ, न कुनै दल । संविधान नमान्ने अधिकार संविधानले दिँदैन । राज्यविद्रोहबाहेक संविधानविपरीत जाने अधिकार कसैलाई हँुदैन । संविधान नमान्ने भनेको संविधान मान्नेहरूको अधिकार कटौती गर्न पाइने छुट होइन । राजपालाई चुनावमा जान मन छैन भने ऊ नजान पाउँछ । बहिष्कार गर्न छुट छ । बहिष्कारका पक्षमा जनमत बनाउने पनि छुट छ । संविधान संशोधनका पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाइन्छ । तर मत हाल्न आतुर नागरिकमाथि र उनीहरूको चाहना पूरा गर्न निर्वाचनमा खटेका अधिकारीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने छुट छैन ।

२०४७ सालको संविधानमा सुरुमा आलोचनात्मक समर्थन गरेर राजनीति थालेको एमाले पछि त्यही संविधानमा र, पूर्णबिराम पनि हटाउनुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यो संविधान संशोधनमा कसैले बहस गरेन । बरु संविधान नै फाल्ने अभियानमा माओवादी नै लाग्यो । आज संविधानमा असहमति जनाएर संविधान संशोधन गर्ने जनमत बनाउन राजपालाई कसैले रोकेको छैन । उसकै शब्दमा, हामी मधेसको अधिकार स्थापित गर्ने लडाइँमा छौं, हामीलाई मत देऊ भन्ने अवसरबाट ऊ आफैं पर भाग्दैछ । राजनीतिका नाममा अराजनीतिक संस्कारको पक्षपोषण गरिरहेको छ । हिजो दलहरूलाई बाहिर राखेर महाराजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव गराए । दलहरूले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरे । नागरिक मत हाल्न गएनन् । यसका लागि दलहरू हिंसामा उत्रनु परेन । न कुनै निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न प¥यो, न कुनै निर्वाचन अधिकृतको टाउको फुटाइएको थियो । आज चुनावमा जाने अवस्था उनीहरूका लागि नबनेको हो भने बहिष्कार गरेर चुनावलाई अमान्य बनाउने तागत राजपाले राख्नुपर्छ । यो पनि होइन र त्यो पनि होइन भन्ने तर दुवै हातमा लड्डु खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसको नागरिकले प्रतिकार गर्ने अवस्था आयो भने मधेसका यी नेताले टाउको लुकाउने ठाउँ फेला नपार्न सक्छन् ।

समाधानको हरसम्भव उपायमा सरकार र एमालेबाहेकका राजनीतिक दल एउटै कित्तामा उभिएका छन् । यो अवसर सधँै नआउन सक्छ । यसका लागि महन्थ ठाकुर जस्ता राष्ट्रिय नेताले सिके राउतको नेतृत्व गर्ने सपना देख्न छाड्नुपर्छ । समाधानको बिन्दु त्यहीँबाट मात्र फेला पर्न सम्भव हुनेछ।









यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रत्नशमशेरलाई खेमराज संगीत सम्मान

रत्नशमशेरलाई खेमराज संगीत सम्मान

गीतकार रत्नसमशेर थापा ‘खेमराज गुरुङ संगीत सम्मान’ बाट सम्मानित भएका छन् । गायक खेमराज गुरुङको प्रथम वार्षिक स्मृतिको अवसरमा खेमराज...

अभिनयमा श्वेताको पुनरागमन

अभिनयमा श्वेताको पुनरागमन

तीन वर्षअघि फिल्म 'कोहिनूर'मा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी स्वेता खड्का फिल्मका कलाकार तथा पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि फिल्मको पर्दाबाट टाढै...

स्काउट भाद्र ८ मा

स्काउट भाद्र ८ मा

नेपाली कथानक चलचित्र स्काउट भाद्र ८ मा रिलिज हुने भएको छ। फिल्ममा मधुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा केदार प्रसाद पराजुली, कृष्ण लामिछाने...

राहत संकलनमा जुटे कलाकार

राहत संकलनमा जुटे कलाकार

अविरल वर्षाले डुबानमा परी जनधनको क्षति व्यहोरेका पूर्वी नेपालका बाढी पीडितको सहयोगार्थ कलाकारहरुले राहत अभियान सुरु गरेका छन् । कलाकारहरूले...