संविधानले आत्मसात गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियास्वरूप यतिबेला देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन चलिरहेको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो स्थानीय निर्वाचनको सशक्त पक्ष भनेको समावेशी चरित्र हो । महिला, मधेसी, जनजाति, दलितलगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व यसले सुनिश्चित गर्नेछ । त्यसमा पनि शासन पद्धतिमा महिला सहभागिताका लागि स्थानीय निर्वाचन कोशेढुंगा नै सावित हुने पहिलो चरणको निर्वाचनबाट प्रस्ट भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमध्ये नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख÷अध्यक्षमा १२ जना र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा लगभग २ सय ५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचन सम्पन्न २५९८ वडामा ५१९६ जना महिला सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक परिणामअनुसार २ हजार ५ सय २१ महिला वडा सदस्य तथा २ हजार ३ सय ८० जना दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यस परिणामले स्थानीय निकायमा महिलाको दर्विलो उपस्थिति प्रतिबिम्बित गर्छ । देशको राज्य सञ्चालन पद्धतिमा यति धेरै महिलाको सहभागिता भएको यो नै पहिलो पटक हो ।
लैङ्गिकरूपले सशक्त रहेको संविधानको प्रावधानले महिलाका लागि यो सहभागिताको ढोका खोलिदिएको हो। संविधानकै प्रावधानलाई मूर्त रूप दिन बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले राजनीतिक दलहरूलाई तोकिएबमोजिम महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गराइदियो । ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले तीमध्ये कुनै एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरू कानुन पालनामा बाध्यकारी भएका हुन् । तर पनि महिलाको भागमा अपवादबाहेक अधिकांश पद उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमै खुम्चन आइपुग्यो । यही कारण करिव ९० प्रतिशत महिला उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यो निकै उत्साहजनक स्थिति भए पनि राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रमुख÷अध्यक्ष पदका लागि महिलालाई उम्मेदवारीबाटै वञ्चित गराइनु भने दुःखद् पक्ष हो ।
त्यस्तै प्रत्येक वडामा १ दलित महिला सदस्यसहित कम्तीमा २ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानका कारण ४० प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ ।
यो सुखदसँगै अर्को आलोचनात्मक पक्ष के छ भने कानुनमा भएको एउटा कमजोरीले पनि महिला संख्यालाई अझ कम बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ । कुनै दलले प्रमुख÷उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा मात्र एउटा पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था महिलाको आँखाले हेर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । सोही त्रुटिका कारण पहिलो चरणअन्तर्गत निर्वाचन भएका झण्डै डेढ दर्जन स्थानमा प्रमुख÷उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार हुन सकेनन् । ती स्थानमा फरक दलबीच चुनावी तालमेलले गर्दा उम्मेदवारी सुनिश्चित भइसकेका महिलासमेत पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तालमेल गर्ने दलले आफ्नो दलको सामथ्र्यका आधारमा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने हुँदा महिला–पुरुष मिलाउनुपर्ने अवस्थाबाट दल मुक्त हुने वातावरण तयार हुन गयो ।
यी केही अवस्थाबाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनलाई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका हिसावले उत्साहजनक ढंगबाटै हेर्नु जरुरी छ । २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय १३ गाविसमा जम्मा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित थिए । त्यतिबेला कायम ५८ नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख दुवै पदमा एकजना महिला पनि निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् । वडामा एकजना महिला सदस्यका लागिमात्र आरक्षित कोटा संरक्षित थियो जसले २० प्रतिशत महिला सहभागितामात्र सुनिश्चित गर्दथ्यो । त्यसको तुलनामा अहिलेको निर्वाचनले स्थानीय निकायमा महिलाको संख्यागत रूपलाई आमूल परिवर्तन गर्ने निश्चित छ । अब संख्यागत खुशियाली सँगसँगै गुणात्मक पक्ष अभिवृद्धिको चुनौती पनि निर्वाचित महिलामा उत्तिकै परेको हुन्छ नै । फेरिएको शासकीय संरचना र थपिएको जिम्मेवारीका कारण पहिला र अहिलेको स्थानीय निकायबीच अतुलनीय परिवर्तन विद्यमान छ ।
देशको माथिल्लो निकायले सम्हाले जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकासम्बन्धी जिम्मेवारी अहिले स्थानीय निकायमा दिइएका छन् । स्थानीय निकायका लागि संविधानप्रदत्त यी अधिकार कार्यान्वयनका गर्न स्थानीय सभाले आफूलाई आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । वडा सदस्यहरू गाउँ र नगरसभाका सदस्य हुने भएकाले स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको दर्विलो सहभागिता त हुने नै छ, त्यो सहभागिताले स्थानीय कानुन निर्माणमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका स्थानीय स्तरको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय हुन् । गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र सबै वडाका वडाध्यक्षसहित महिलाबाट २ तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका २ जना सदस्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा महिला ५ तथा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका ३ जनाको प्रावधान समेटिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रारम्भिक न्याय निरुपणका लागि न्यायपालिकासम्बन्धी केही अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । सोका लागि स्थानीय सरकारले ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने न्यायिक समितिको सयोजक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुख हुने उल्लेख छ । हालसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित छन् । त्यसैले स्थानीय तहको न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारी मूलरूपमा महिलाकै हातमा रहेको सत्य नकार्ने ठाउँ भेटिँदैन । न्यायको सवाल हरेक व्यक्तिका लागि एकदम संवेदनशील विषय हो । नेपालको सामाजिक संरचनाअनुसार आममहिला यसबाट अझ बढी प्रताडित भएका हुन्छन् । जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा आफ्नै गाउँटोलमा न्याय माग्न पाउने अवस्था रहँदा यस सम्बन्धमा आउने उजुरी र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यचाप बढी नै हुन सक्छ । यसमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको विवेक र तथ्य केलाउने खुबीले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
महिलाको भूमिका र संयम चरित्रले स्थानीय निकायमा कानुनसम्मत प्रक्रिया छिटै नै सुचारु गर्न सकिनेमा शंका गर्नुपर्ने देखिँदैन । अवसरसँगै भूमिका बढ्छ भने भूमिकाले अध्ययनशील चरित्र खोजी गर्छ। महिला संलग्न भएको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, बेथिति हुँदैन भन्ने जनविश्वास चरितार्थ गर्नतिर पनि महिला जनप्रतिनिधिले दायित्ववोध गर्नुपर्छ । महिलाको आत्मसम्मान बढाउने र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो भने उनीहरूलाई अब आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नगराई सम्भव देखिँदैन । यी उत्साह र जाँगरका साथ भूमिका निर्वाहका लागि तयार भइरहेका जनप्रतिनिधि महिलाले मनन गर्नुपर्ने सवाल हुन् ।

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:१६ सोमबार