चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमूख पदमा बहालीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने निर्णयले धेरैको ध्यान खिंचेको छ । मुलुकबाट सदाचार भन्ने विषय लगभग समाप्त भइसकेको र दुराचारले राज गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाबाट आएको यस्तो उद्घोषबाट मुलुकमा सदाचारको आन्दोलन नै पो सुरु हुन लागेछ कि त भन्ने भान पर्न थालेको छ । तीन÷तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुरासुन्दरी, पजेरो काण्ड मच्चाएका देउवाबाट आएको यो घोषणा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । पद जोगाउन सांसदलाई बंैकक सयर गर्न पठाउने, राजनीतिमा विकृति र विसंगति भित्राउने देउवा र सदाचारबीच कताकता तालमेल मिलिरहेको छैन । राजनीतिबाट प्राप्त हुने माथिल्ला पदहरू जतिजति उनको पोल्टामा आए पनि वास्तविकरूपमा उनले एउटै पनि गतिलो काम गरेको जस पाउन सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत चासोको विषयमा जानकारी माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा भोट खसाल्न पाउने स्वतन्त्रताले शासन प्रणालीमा चासो र सरोकार राख्न पाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई छ । यसैको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा भइरहेको काममा हरेक व्यक्तिले चासो राख्न पाउने, भाग लिन पाउने र जित्न पाउनेसम्मका अधिकार भए पनि पछिल्ला दिनमा जनताका यी अधिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छंैनन् । न त सुशासनै प्राप्त भएको छ ।

हरेक वर्ष सरकार बन्छन् र भत्कन्छन् । हरेक वर्ष राज्यका अंगहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन् र नयाँ आउँछन् । विशिष्ठ व्यक्तिहरू सत्ता र शक्तिमा आउँदा लामालामा प्रतिबद्धताका फेहरिस्त लिएर आउने परम्परा स्थापित छ । तर तिनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नहुने, समीक्षा नहुने र तिनको परिणामको मूल्यांकन नहुने अवस्थाले परिवर्तन र परिमार्जनका यस्ता घोषणा त्यत्तिकै बिलाएर जाने परिपाटी बसिसकेको छ । शक्ति हत्याउँदा जति हल्लाखल्ला हुन्छ, बहिर्गमनमा पर्दा ती सबै सेलाइसकेका हुन्छन् ।

हेर्दा हाम्रा विशिष्ठ व्यक्तिहरूले गरेको कार्य एकहदसम्म उचित मान्न पनि सकिएला । र, जनताको जान्न पाउने अधिकारको सम्मान गरेको, शुद्धीकरणको अभियान सञ्चालन गरेको हिसाबमा पनि लिन सकिएला। तर अहिलेसम्म भएका कार्यको समीक्षा गर्ने र तिनले दिएको परिणामको कसीमा जाँच्ने हो भने यस्ता कार्य फगत प्रचारबाहेक केही फेला पर्दैनन् । र, अन्ततोगत्वा ती घोषणा अरुभन्दा फरक देखिन वा जनता भुलाउने लालसामा आएकाले ती घोषणा गर्ने व्यक्ति जनताको बीचमा नाङ्गिएका छन् ।

अघिल्लो असारमा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका पुष्पकमल दाहालले रिवन काट्ने र उद्घाटनका कार्यक्रममा भाग नलिेन घोषणा गरेका थिए । तर सरकारमा गइसकेपछि यिनले कस्ताकस्ता भेटघाट र उद्घाटनमा समय खर्चिए स्पष्टै छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव गराएर बधाईको पात्र बनेका दाहालले पनि अनावश्यक कार्यक्रममा गएर बिताउने समय देश र जनताकै प्राथमिकतामा खर्चिएको देखिएन । यथार्थमा प्रधानमन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन गर्दा अरु कामै केही छैन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । अनिर्णित बैठक बसाल्ने, विदेशीलाई ब्रिफिङ गर्ने र उद्घाटनका काम नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गरिने प्रमुख कामका रूपमा विकास भएको देखिएको छ । विकास निर्माणका काम र जनताको सरोकार सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई फुर्सद छैन । यदि जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा सरोकार पर्ने कुराको उपलब्धि दिन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले रिवन काटेर समय खर्चे पनि वा विदेशीसँगका भेटमा वात मारेर समय बिताए पनि खासै फरक पर्दैन । तर यस्ता नेता जसले प्रत्यक्षतः केही फरक देखिने काम गरिरहेका छैनन् उनीहरूले सर्वसाधारण जनतालाई थेग्नै नसक्ने जाममा धकेलेर आफू भने साइरन बजाउँदै के के न बितेझै गरेर दौडिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । 

दाहालका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले एउटा राम्रो निर्णय सुनाएका थिए प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दाताका– गाउँगाउँबाट तुइन हटाउने र त्यसका सट्टामा झोलुङ्गे पुल हाल्दिने । तुइनमा झुण्डिएर अब विद्यालय जान नपर्ने भन्दै दुर्गमका जनतामा एउटा आशाको सञ्चार भरिएको थियो । आफ्नै कार्यकालमा समेत दुई÷तीनवटा तुइन त हटाए होला ओलीले । त्यसपछिका सरकारले यसबारे के ग¥यो भन्ने लेखाजोखा छैन। सुन्दा कर्णप्रिय यो निर्णयबाट दुर्गम जिल्लाका जनताले साँच्चिकै गणतन्त्र आएको महसुस गरेका थिए शायद । धन्न पुल बनाउने बहानामा सबै तुइन हटेनन् र जनता विचल्लीमा पर्नुपरेन । 

प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा निकै राम्रा प्रयास गर्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमै बनेको मुस्ताङ म्याक्स चढेर निकै उदाहरणीय काम गरे । तर उनकै  पार्टी र परिवारका सदस्यले समेत उनको यो लोभलाग्दो नीति नपछ्याउँदा मुस्ताङ म्याक्स एउटा रमाइलो इतिहास बनिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाहेकका अन्य उच्च ओहदामा पुग्ने पदाधिकारीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ । त्यस्ता परिपाटीको शृंखलामा प्रधानन्यायाधीशहरूका प्रतिबद्धतासमेत लिन सकिन्छ । सरकारकै निर्णय पनि उल्टाउन सक्ने, सुशासन, जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने र कानुनी राज कायम गर्ने निकायका रूपमा रहेको न्यायालयका प्रमुखले गरेका घोषणा पनि कम महत्वको मान्न मिल्दैन।

भर्खरै निवर्तमान भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि उनका पूर्ववर्ती कल्याण श्रेष्ठका पछिल्ला प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने छिटो न्याय दिने, भ्रष्टाचारका मुद्दाको प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्नेलगायत विषय पाइन्छन् । श्रेष्ठका पालामा त न्याय नपाइरहेको समुदायका लागि कसरी न्यायमा पहुँच बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न न्यायमा पहुँच नामक कार्यदल नै बनाइएको थियो तर त्यसले प्रतिवेदन नै बुझाउन पायो कि पाएन वा बुझाएको भए न्यायमा पहुँचको विषय कहाँ पुग्यो ? स्पष्ट छैन ।

न्यायपालिकामा रहेको विकृति र विसंगति हटाउन बेलाबेलामा प्रयास भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठका पालादेखि नै  केही न केही प्रयास भए । तर तिनले कहिल्यै मूर्त रूप लिन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता सुनाउने प्रयासको सुरुवात तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको पालादेखि सुरु भएको हो । दुई दशकअघि आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने थिति बसालेका थिए उपाध्यायले तर उनले गराएको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कहिल्यै लागु भएन ।

त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश सबैले केही न केही र कुनै न कुनैरूपमा आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश बनेपछि केदारनाथ उपाध्यायले भने आफ्नो सरकारी निवासमा कसैलाई पनि भेट्न नआउन उर्दी गरेका थिए । खासगरी सरुवा बढुवा, भेटघाट र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै कोसेली लिएर जाने चलन उनको पालामा रोकिएको थियो । सरकारी निवासमा भेट्न जाँदाझैं कार्यालयमा त्यस्ता उपहार लिएर जानसक्ने अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताका आधारमा उपाध्यायले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएका थिए तर पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशहरूले त पूजाआजाका सामग्री नै लिएरमात्रै प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुपर्नेसम्मको सर्त राखेको विषय पनि चर्चामा आयो ।

साँच्चिकै सदाचार नीति ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता हो भने सदाचार नीतिमात्रै ल्याएर पुग्दैन बरु त्यसका लागि वातावरण नै तयार गरिनुपर्छ । माध्यमिक तहबाटै सदाचार विषयमा विशेष पाठ्यक्रम बनाएर सदाचारी बन्न सिकाउनु उचित हुन्छ किनभने मुखले सदाचारिता फलाकेर सदाचारी बनिने पनि होइन, सदाचारी अन्तस्करणबाटै आउनुपर्छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने, त्यसबाट अनावश्यक लाभ लिने प्रयास नगर्ने वा जनताको कर उचित ठाउँमा प्रयोग गर्ने नीति नै वर्तमानका सबैभन्दा ठूलो सदाचार हुनुपर्छ । र, जनतालाई समेत अनावश्यक करको मारमा नपार्ने कार्य समसामयिक सदाचारी व्यवहार हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख वा त्योभन्दा पनि उपल्लो ओहदाधारी जस्तो उपराष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिले नै पनि उनीहरूले गरिरहेको कामबारे जनतालाई जानकारी गराउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । जनताको भलोका काम गर्छु भन्नु आफंैमा राम्रो पनि हो । तर ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर’ भनेजस्तो भइरहेको छ मुलुकमा । पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सधैं राज्यले आफूलाई सुविधा कम दिएको, संविधानले अधिकार कम दिएको भनी गुनासो गर्न पत्रकार सम्मलेन गरिरहन्थे । त्यसैले विशिष्ठहरूले पहिला नै घोषणा होइन, काम गर्न र जाने बेलामा कामको समीक्षा जनतालाई नै गर्न दिँदा कसो होला ?

फर्काैं प्रधानमन्त्री देउवाकै सदाचार नीतितर्फ । जुनसुकै उद्देश्यबाट आएको भए पनि वा जस्तो प्रधानमन्त्रीबाट आएको भए पनि यस्तो नीतिको आवश्यकता नै छैन भन्न सकिन्न । दुराचारै दुराचारले राज गरिरहेको समाजमा सदाचार नीति त चाहिएला नै । तर प्रश्न उठ्छ कसले र कसरी त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने ? आफ्नै र मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने, गरे पनि लुकाएर गर्ने, मन्त्री र ठूला पदमा नियुक्त गर्दा ठेकेदारी प्रथाले काम गर्ने, योग्यता, क्षमता र मेरिटको मतलवै नहुने भएपछि सदाचार नीतिको के अवस्था होला भन्ने प्रश्न उठ्छ । सदाचार नीतिभन्दा पनि बलिया कानुन छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा अदालतका निर्णयहरू धोती लगाउने, ती निकायमा बसेरै दुराचारी हर्कत गर्ने भएपछि सदाचार नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान, कानुन र नियमहरूले बाँध्न नसकेको विषयलाई आचारसंहिता वा यस्ता नीति बनाएर बाँध्ने प्रयास हुने गर्छ तर संविधान र कानुनले नै काम गर्न नसक्ने मुलुकमा सदाचार नीतिले कति काम गर्ला भविष्यसम्म पर्खनुपर्ला। 

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:१७ सोमबार