सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वडा छन्। यीमध्ये ९ वडामा एमालेले वडा अध्यक्षसहित प्यानल नै जितेको छ भने बाँकी ७ वडा नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रले जितेका छन्। यिनले जितेका ७ वडामध्ये केहीमा प्यानलसहित जितेका छैनन्। एमालेको गाउँसभासहित गाउँ कार्यपालिकामा बहुमत छ। प्रमुख अर्थात् मेयर पदमा भने अल्पमतमा परेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका छन् । यसैगरी पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ– मेयर, उपमेयर नेपाली कांग्रेसले जितेको छ भने नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । यसरी यी दुईमा जस्तै नगरसभा वा गाउँसभा अनि नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकामा बहुमत एक दलको हुने तर प्रमुख (नगरपालिकामा) वा अध्यक्ष (गाउँपालिकामा) अर्को दलको हुने स्थिति केही स्थानीय तहका एकाइमा देखिएको छ र अब निर्वाचन हुने एकाइमा पनि देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानले स्थानीय तहका एकाइले सरकारको रूपमा विधायिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायपालिकीय अंगको अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  ।

मेयर वा अध्यक्ष विधायिकी र कार्यपालिकीय अंगको प्रमुख भई जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऊ अल्पमतमा रहेको अवस्थामा कामकारबाही राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसक्ला । दलगत राजनीतिको खिचलो वा तानातानको सिकार होला कि भनी अहिले सतर्क भएर हेर्ने र यसखालको अप्रिय अवस्था नआओस् भनी उत्तम उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ  । 

स्थानीय तहलाई सरकार हो भनियो र राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था पनि राखियो तर संघीय तह र प्रादेशिक तहमा झैंं विधायिकामा बहुमत हुनेले कार्यकारिणी र विधायिकी प्रमुख निर्वाचित गर्ने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएन । न त स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्ने प्रावधान नै राखियो ।  त्यसैले ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ झैंं छ स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना । त्यसैले कार्यपालिका र विधायिकामा बहुमत एक दलको अनि नेतृत्व अर्को दलको हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहन गएको छ । यसरी दलीयरूपमा अल्पमतमा रहने व्यक्ति स्थानीय तहको प्रमुख रहँदा निम्न अवस्था आउन सक्छन् ः

– सहमतीय आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने, निर्णयमा दलीय पक्षधरता हावी नहुने ।

– सबै निर्णय बहुमतका आधारमा गर्ने जसमा मेयर वा अध्यक्षले बैठक वा सभा बोलाउने र त्यसको अध्यक्षता मात्र गर्ने, आफ्नो अजेन्डा पारित गराउन, लागु गराउन जबर्जस्ती नगर्ने ।

– अल्पमतको प्रमुख वा अध्यक्षले दलीय स्वार्थ र आदेश, निर्देशबमोजिम र आफ्नो पदीय सर्वोच्चताका आधारमा निर्णय गर्न खोज्ने र बहुमत त्यसको विपक्षमा गई बैठक बस्न नसक्ने तथा निर्णय हुन नसक्ने जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुने  ।

यी तीन अवस्थामध्ये पहिलो र दोस्रो अवस्था कायम राखेर काम गर्न सकियो भने मेयर वा अध्यक्ष आफू सफल हुनेछन् अनि आफ्ना स्थानीय तहका जनताप्रति न्याय गर्नेछन् । तर यदि तेस्रो खालको अवस्था आयो भने के होला ? अहिलेको डर नै यही हो । यही डरले नै यो लेख लेख्न घच्घच्याएको छ  ।

अल्पमतमा परेका प्रमुख वा अध्यक्ष हुँदा के कस्तो जटिलता आउला भनी छलफल गर्दा केही व्यक्तिले खासै समस्या नआउला भनी आशावादिता देखाए । धेरै वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको अनि यिनलाई अधिकार, जिम्मेवारी तथा स्रोतसाधन दिएर स्थानीय स्वशासनको राम्रो अभ्यास गर्न लागिएको अवस्थामा ‘बिच्छुक’ (अपशकुन) लाग्छ कि भनेर पनि निराशावादी कुरा गर्न नचाहने मनोविज्ञानले केही त्यस्तो प्रतिकूल नहोला भन्न चाहेको मैले अनुमान गरेको छु । यसले स्थानीय तहप्रति जनतामा उच्च तहको आशक्ति दर्शाउँछ  ।

जिविस (हाल जिल्ला समन्वय समिति) मा धेरै वर्ष काम गरेका टंकप्रकास लामिछाने आशावादी हुँदै भन्छन्– मलाई अल्पमतका मेयरले वीरेन्द्रनगरको नेतृत्व गर्नु बहुमतकाले गर्नुभन्दा राम्रो होला भन्ने लाग्छ । किनकि एक दलको वर्चस्व रहेको अवस्थामा संस्था एकांकीतवरले चल्ने हुँदा अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने र विरोध गर्ने हुन सक्छ । यसरी प्रमुख व्यक्ति अल्पमतको हुँदा विपक्षीलाई उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्था नै नहुने हुँदा झन् राम्रो सन्तुलन कायम हुनेछ । मनपरी गर्न आफ्नो दलले दबाब दिन सक्ने छैन र दिए पनि उनी आफू अल्पमतमा रहेको अवस्था बताएर जोगिने छन् । यसले गर्दा उनीबाट गल्ती पनि कम हुनेछ ।

यस्तै–यस्तै मत विगतमा लामो समय स्थानीय निकायमा काम गरेका र हाल स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई सघाउ पु¥याउने विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रममा काम गर्ने अर्जुन सुवेदीको पनि छ । उनी भन्छन्– विगतमा पनि अल्पमतमा रहेका जिविस सभापतिहरूले काम गर्न सकेका थिए । अवस्था बुझेर अगाडि बढ्न सकेमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखले काम गर्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदी पनि सामञ्जस्य कायम राखेर नै अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

माथिका आशा र प्रतिबद्धतामा पूर्ण विश्वस्त भई ‘सबै ठीकठाक नै चल्ला’ भन्नु भने गलत हुन्छ । कारण– मानवीय र दलीय लिप्सा हलक्क बढ्ने मलिलो ठाउँ यहाँ रहेको छ । आशावादिता र प्रारम्भिक प्रतिबद्धता असल सुरुवातको सर्त हो । तर बाटामा पर्ने विभिन्न गल्छेंडाहरूमा आफ्ना दलका अनि अरु दलका दबाब अनि आफ्ना मानवीय कमजोरीका कारण आफ्नो पक्ष हावी गराउन खोज्दा अल्पमतको प्रमुखको बहुमतधारी पक्षसँग द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । हामीले देख्दै आएकै कुरा हो, पहिले नङ÷मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनेहरूका बीच आफ्नो अवस्था चिन्न नसक्दा अनि कमजोरी जित्न नसक्दा निकै अप्रिय अवस्था सिर्जना भएको । त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । कारण– स्थानीय तहमा रहने एकाइले पहिलेभन्दा निकै बढी स्रोतसाधन खेलाउन पाउने, अधिकार पाउने हुँदा आफ्नो र दलको बढी हित हुने गरी निर्णय गर्न प्रेरित हुने, दबाब पर्ने अवस्था आउनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसखाले निर्णय गर्न खोज्दा विरोध, असहयोग त हुने नै भयो । 

अधिकार धेरै हुनेको सानो गल्तीको पनि मूल्य ठूलो हुन्छ, तसर्थ गल्ती कम गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार अनि स्रोत दिइएको त छँदैछ, यिनीहरूमाथि स्थानीय तहको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्छन् भनी विश्वास पनि गरिएको छ । यदि यिनले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने धेरै अधिकार र साधन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने रहेछन् भनी अन्य उपायको खोजी गर्ने क्रम सुरू हुन सक्छ जुन संघीयता तथा विकेन्द्रीकरणको दृष्टिकोणबाट प्रतिगमनतर्फको यात्रा पनि हुन सक्छ ।

अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरूले सबैलाई समेटेर लाने रणनीति अवलम्बन गर्छु भनेकै छन् भनेका भरमा नै उनीहरू सफल भइहाल्छन् भन्न सकिन्न । यसका लागि आवश्यक तरिकाबारे ज्ञान, सिप एवम् सफलता तथा असफलताका कथा पढ्नु, हेर्नु र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस व्यक्तिले आफ्नै प्रयासबाट केही सिक्न सक्ला तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ तथा सबैले उपलब्ध हुन सक्ने उत्कृष्ट स्रोतमाथि पहुँच नराख्न सक्छन् । यसका लागि संघीय सरकारले सिक्ने वातावरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूबारे केन्द्रमा सम्प्रति मन्त्रालयका रूपमा काम गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय यसका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले तालिम, अनुभव साटासाट, सफलता तथा असफलताका कथाको अभिलेखीकरण एवम् प्रसारको पहल गर्नु जरुरी छ । नगरपालिकाका प्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष असफल हुँदा दशौं हजार नागरिक प्रभावित हुन्छन् । तसर्थ कटुतापूर्ण द्वन्द्व नआउने र आएमा पनि सजिलै हल गर्न सक्ने गरी अल्पमतका प्रमुखलाई प्रशिक्षित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न।

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:२० सोमबार