योजना अनुसार काम अघि बढे अब केही वर्षमै काठमाडौं उपत्यकाका चार कोणमा अत्याधुनिक नयाँ सहर बन्नेछन् ।

कसैले तिनलाई नयाँ सहर र कसैले ‘स्मार्ट सिटी’ नामाकरण गरेका छन् । जहाँ हुनेछन्, हालसम्म विश्वमा उपलब्ध सबैखाले सहरी सुविधा र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी स्मार्ट सिटीको अवधारणामा चार नयाँ सहरको अवधारणा अघि बढाएको हो । यी सहरमा उपलब्ध ‘स्मार्ट’ सुविधाको कुनै पनि सीमा नभएकाले नयाँ सहर नामाकरण गरिएको प्राधिकरको दाबी छ ।

‘उपत्यकाको चार दिशाका चार कोणमा नयाँ सहर बनाउन लागेका छौं,’ प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘यी अहिले भइरहेको भन्दा व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सहज हुनेछन् ।’ उनले यी सहरमा उपलब्ध हुने सुविधाको ‘स्मार्टपन’को कुनै सीमा नभएकाले नयाँ सहर भनिएको बताए । उनले यी सरहमा विश्वमा उपलब्ध सबै सुविधा पाइने जानकारी दिए ।

सरकारी तहबाट नयाँ सहर कस्ता बनाउने भनेर स्पष्ट खाका भने अझै तयार भइसकेको छैन । तिवारीका अनुसार अहिले नयाँ सहरको अवधारणा अनुसार कस्तो खाका बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसले गर्दा केही समयपछि मात्र स्पष्ट खाका बाहिर आउनेछ ।

कहाँ बन्दैछन् ‘स्मार्ट सिटी’ ?

उपत्यकामा तीन स्थानमा १० हजार रोपनी क्षेत्रफल र एक स्थानमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइनेछ ।

उपत्यकाको चारै दिशाका चार कोणमा नयाँ सहर बनाउन प्राधिकरणले जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिसकेको छ । काठमाडौंको इसान कोण (पूर्व–उत्तर), आग्नेय कोण (पूर्व–दक्षिण), नैऋत्य कोण (दक्षिण–पश्चिम) र उत्तर दिशामा यी सहर बनाइनेछ ।

प्राधिकरणले गत वैशाख २४ गतेदेखि चारै स्थानमा जग्गाको कित्ताकाट रोकेको छ । नयाँ सहरको पूर्वाधारबारे अध्ययन गरी योजना तर्जुमाका लागि तीन वर्षसम्म यी क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिएको हो । ‘यी ठाउँमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन,’ प्राधिकरण सूचना अधिकारी केशवप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘कित्ताकाट भइसकेको जग्गा किनबेच गर्न पाइन्छ ।’

यी क्षेत्रका सबै जग्गा नयाँ सहर विकासका लागि सरकारले लिनेछ । आवश्यक पूर्वधार बनाएर जग्गा फिर्ता गरिनेछ । पूर्वधार बनाउँदा खर्च भएको जग्गा भने समानुपातिक रूपमा काटेर बाँकी फिर्ता गरिने उनले बताए ।

नक्सा पास नहुने गरी जग्गा बाँकी रहेको खण्डमा जग्गा थपेर दिने प्राधिकरणको योजना छ । थपिएको जग्गा बराबरको रकम भने जग्गा लिनेले बुझाउनु पर्छ । पूर्वधार विकासका क्रममा निर्माण भइसकेका घर भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणले घरको क्षतिपूर्ति दिनेछ । यी सहर स्थापना हुन छिटोमा पनि १० वर्ष लाग्नेछ । प्राधिकरणले सहरको डिजाइनका लागि परामर्शदातालाई दिने तयारी गरेको छ ।

‘स्मार्ट सिटी’को सुरुवात

‘लुम्बिनी शान्ति शहर’को गुरुयोजना बनाउँदा आधुनिक सूचना प्रणालीसँगै पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’लाई अघि सारिएको थियो । सन् २०१२ मा अघि बढाइएको लुम्बिनी शान्ति सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास हुन सक्ने भन्दै सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अनुसार विकास अघि बढायो ।

त्यसैका आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेटमार्फत पहिलोपटक ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा एक–एकवटा ‘स्मार्ट सिटी’ विकासको गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख थियो । त्यसपछिका सबै सरकारले ‘स्माट सिटी’ अवधारणालाई अघि बढाइरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवराले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भन्दै भोट मागे । स्र्माट सिटी कस्तो हुने भनेर कुनै निकायले पनि खाका हालसम्म बनाएको भने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘स्र्माट’ जनता, शासन, पूर्वाधार, अर्थव्यवस्था आधारभूत विशेषतायुक्त ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणापत्र भने तयार पारेको छ ।

के हो स्मार्ट सिटी ?

संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक र सामाजिक परिषद्का अनुसार ‘स्मार्ट सिटी’को सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन । विकासको तह एवं सामाजिक र आर्थिक विकासका आधारमा विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’को परिभाषामा ल्याएका छन् ।

सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर विकसित सहरी पूर्वाधार विकास गरेपछि त्यसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ नामाकरण गर्न सकिने विज्ञको बुझाई छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी वातावरण सुधार आयोजनाका आयोजना निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार न्यूनतम पूर्वधार विकास गरेर सबैखाले काम सूचना प्रविधिमार्फत गर्न सकिएमा त्यसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मान्न सकिन्छ ।

जनता, सरकार, अर्थतन्त्र, आवागमन, वातावरण र जीवनस्तरलाई ‘स्मार्ट सिटी’का सूचक मान्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपालमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन सकिने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । ‘स्मार्ट सिटी बनाउन कुनै गाह्रो छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा स्मार्ट सिटी बनाउन त्यत्ति सहज भने छैन ।’

धेरै जनतालाई मितव्ययी र व्यवस्थित ढंगले सेवा र सुविधा समयमै प्रवाह गर्न सकिने खालको व्यवस्था सहितको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ भएको योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी नेपालमा इन्टरनेटको उच्चतम प्रयोग र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहयुक्त सहरलाई यो परिभाषामा समेट्न सकिने बताउँछन् ।

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आर्चायका अनुसार ‘स्मार्ट सिटी’मा सहरको आवश्यकता र सेवा सुविधालाई केन्द्रमा राखिन्छ । ‘स्मार्ट सिटी’मा सबैखाले पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधिसँग एकीकृत गरेर हरेक सेवा घरैमा बसीबसी लिन सकिने बनाइन्छ । ‘स्मार्ट सिटीमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, यातायातलगायत सबै सेवा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०४:१० सोमबार