पहिलो चरणको चुनावी नतिजा आएसँगै अन्य प्रदेशमा चुनावी रन्को छुटेको छ। ज्ानता अगाडि र पार्टी पछाडि छन्। गाउँ/नगर पञ्चायत वा गाउँ विकास समिति/नगरपालिका भन्दा यो स्थानीय सत्ताको चुनाव भएकाले चुनावप्रति झन जनआकर्षण भएको हो। तर हरेक पार्टीका चुनावी अभियान, उम्मेदवार छनोट, तालमेलको अवस्था र अभ्यास हेर्दा प्रेम र युद्ध (राजनीति) मा परिणामलाई हेरिन्छ, आदर्शलाई हैन् भन्ने फेरि देखियो। पार्टीका मूल्य, मान्यता, विचार, सिद्धान्तअनुरूप चुनावी अभियान कतै देखिँदैन्। चुनावी लोकमार्गमा वेलगाम रथका घोडा आवेगी रथमा चढेर विवेक बन्धकी कति रखाउन सकिन्छ त्यसैअनुसार हाँकिइरहेका छन्। मिडियामा प्रायोजित खबर, पेडन्युज र पोस्ट ट्रुथको जमेर प्रयोग भएको छ भने टि्वटे र फेसबुके गुन्डाहरूको चकचकी झाँगिएको छ।

नेपालमा एनजियो/आइएनजियोले समानान्तर सरकार त चलाएकै थिए, सरकारका नीति निर्माण र सबै कामकुराको ड्राफ्टमात्रै हैन, निर्णयका लागि दबाब पनि दिन्थ्यो। तर यस पटक स्थानीय सत्तामै कैयौँ ठाउँमा उनीहरू पकड जमाउन सफल भए।

कांग्रेस र एमालेले चुनावलाई निरन्तरताको अर्को कडी भनेर पुरानै चुनावी तौरतरिका अपनाएका छन् भने माओवादीले यसलाई एउटा ठूलो परिवर्तनपछिको पहिलो चुनाव अर्थ्याउँदैछ। गाईले 'वैतरणी त तार्ने' भए तापनि राजनीतिको भंगालो छिचोल्न नसक्ने अवस्था राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई बन्यो।

 क्षेत्रीयताबाट राष्ट्रिय नाम फेरे पनि  नत्र भनेको  घृणा–राजनीति र स्थानीय–अहंकार अभ्यासरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अहिले अत्यन्तै आन्तरिक दबाबमा छ। २ नं. प्रदेशमा त दबाब झेलेकै थियो अन्य प्रदेशमा या त उसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ या अन्य पार्टीमा कार्यकर्ता प्रवेश गरिरहेका छन्। कार्यकर्ता संरक्षण गर्न नै उसलाई धौधौ परेको छ। नेताका आवेगमय अभिव्यक्ति कारक पक्ष त्यही हो। आवेगलाई यथार्थसँग कुनै साइनो हुँदैन्, त्यो क्षणभरका लागिमात्र हुन्छ भन्ने फेरि देखा पर्‍यो। अन्य प्रदेशले स्थानीय सत्ता अभ्यास गर्दा २ नं. प्रदेशमा भने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा रहनुपर्ने र एक देश दुई व्यवस्था र अवस्थालाई सहजरूपमा जनताले लिने छैनन्। यसै पनि राजपाले प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिनु तर स्थानीय चुनावमा सहभागी नहुनुलाई या त संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेजस्तै यो प्रायोजित शक्ति हो या उसको जनाधार नभएर 'इज्जत जोगाउनका लागि' बहिष्कार गरेको अर्थ लाग्छ।

छेके पनि छर्लंगै

चुनावमा धेरै कुरा छिपाउन खोजियो तर छेके पनि छर्लंगै देखिएका केही पक्ष  यस्ता रहे : 

पुरानो उखान :  'बाघ हेर्नुपरे बिरालो हेर्नु, सत्रु हेर्नुपरे भाइ हेर्नु' भन्ने कुरा यस चुनावमा देखियो। सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र अर्थनीतिमा आधारित भए पनि सांस्कृतिक सामन्तवादबाट मुक्त हुन नसकेको नेपाली राजनीतिमा अरुसँग मिल्न सक्नु, सगोत्रीसँग मिल्न नसक्नु कम्युनिस्ट र मधेसवादी दलहरूको महारोग नै बन्यो। अरुसँग तालमेल गरे पनि सगोत्रीसँग भने मारामार गर्ने नियति भोगिरहेका राजनीतिक चर्तिकला छताछुल्ल भए। 

 माओवादी केन्द्रलाई पराजय गराउनमै सबै शक्ति, उपाय र अघोषित सहभागिता जनाउँदै आए पनि थवाङमार्ग विप्लवजीलाई झन् कठिन बन्न पुग्यो। रोल्पा र कपिलवस्तु धेरै टाढा छैनन् तर कार्यनीति भने हजारौँ माइलको दूरी बन्न पुग्यो। मोहन वैद्यको क्रान्तिकारिता व्यावहारिक अपिल र अभ्यास राजनीतिक बजारमा बिक्न सकेन्। मसालले आफ्नो गढ प्युठान जोगाउन एमालेसँग गरेको प्रयास पहिलो गाँसमै ढंुगा लाग्यो, दोस्रो अभ्यास परीक्षामा छ। घात, अन्तरघात, प्रतिघात र प्रतिशोध त लोकतन्त्रका गहना नै हुन्, त्यसका फसल विपक्षीले काट्ने नै भए। आफू नांगिएर अर्कालाई बेइज्जत गर्नेको भाउ चुनावी बजारमा बढ्ने नै भयो। राजपा अन्य मधेसवादी दल र संघीय समाजवादी फोरमप्रति खनिएकै छ। अरु कसैले जितोस् तर सगोत्रीले हारोस् भन्ने प्रतिक्रियाको राजनीति मूल उद्देश्य रह्यो। 

रावडीदेवी बन्ने त!

बाँकेको एउटा गाउँपालिकाको चुनावी पोस्टरमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारसँगै उनका पतिश्रीको फोटो टाँसिएर पतिदेवका नाममा मत मागेको देखियो।  २०५४ सालको होलिया गाउँ विकास समिति चुनावमा विजय यादवको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनले श्रीमती सरोजाकुमारी यादवलाई अध्यक्षमा जिताएर प्रधानपतिका हैसियतमा ५ वर्षे कार्यकाल सम्मन गरे। त्यसबेलाका मिडियाले श्रीमती यादवलाई रावडीदेवी पदवी दिएकै थिए।

बिहारका मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई चारा घोटालाको अभियुक्त बनाइएपछि सोही सिंहासनमा विशुद्ध गृहिणी रावडीदेवी अर्थात श्रीमती लालु यादव त्यहाँकी मुख्यमन्त्री बनाइन्। निर्णय क्षमताका आधारमा भारतका अन्यप्रदेशका महिला मुख्यमन्त्रीहरू जय ललिता, उमा मारती, वसुन्धरा राजे सिन्धया, ममता वनर्जी, शीला दीक्षित, आनन्दीवेन पटेल जस्तो उनी थिइनन्। आइरन लेडी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीको देशमा 'रबरछाप' मुख्यमन्त्रीको निर्णय क्षमता भने रहेन। त्यसैले श्रीमान्को लोकप्रियतामा राज गर्न आरक्षित कोटाबाट गएका पराश्रित महिलालाई रावडीदेवी भन्न थालियो। उत्तर भारतमा प्रधानपतिका त झन् बिगबिगी छ नै।

पहिलो वा दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक महिला सदस्यहरूको सदनको गरिमामय भूमिका नियाल्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा धेरै रावडीदेवी देख्न पाइन्छ। अझ यसपटकको चुनावमा संवैधानिक व्यवस्थामै प्रमुख कार्यकारीमध्ये अनिवार्यरूपमा भिन्न लिंगको उपस्थितिले धेरै रावडीदेवी जन्माउने र महिला सशक्तीकरण कानुनीरूपमा त देखिने वास्तवमा त्यो कति लागु हुने भन्ने प्रश्न उभिए। तर, रावडीदेवी बन्न नचाहने महिलाको पनि सशक्त चुनावी हस्तक्षेपले भने यो चुनाव पुरानै हैन् भन्ने कुराको पनि त्यत्तिकै गम्भीर सन्देश दियो। अब महिला सशक्तीकरणमा एनजियो र रावडीदेवीभन्दा भिन्न चरित्रको  हो कि/ हैन्? महिला आन्दोलन सामने प्रश्न बनेर तेर्सिए।

किन अर्काका लागि खर्चने?

पैसा 'सबै थोक' किन्न/बेच्न सक्छ।  बुद्धि, विवेक, सत्ता, कानुन भन्ने कुरा यस चुनावमा अझ प्रस्टियो। कर्पाेरेट राजनीतिमा नेताको छवि निर्माण गर्नु वा ध्वस्त गर्नु, वातावरण तयार गर्नु र त्यसका लागि फन्ड तयार गर्नु स्वाभाविकै हो। पँुजीपतिहरू हितअनुकूलको व्यक्तिलाई जिताएर सत्ताका असली शासक त बन्थे नै। हरेक पार्टीमा उनीहरूको सेयर लगानी हुन्छ। वैधानिक भ्रष्टाचारको नैतिक दबाब सरकारमा उनीहरू बनाउँछन्। सिद्धान्त, आचार व्यवहार, जननेताका कुरा अब कथा बन्दै गएपछि क्षमतावानका परिभाषा पनि फेरिए। त्यसैअनुसारका उम्मेदवार चयन भए। क्षमतावानको अर्थमा आर्थिक सत्ता प्रमुख रह्यो। जनपरिचालनको माहिर, चुनावी रणनीतिको पोख्त मानक बन्यो। कैयौँ पार्टीमा गुटले मात्रै हैन, कतिपय उम्मेदवारका टिकट खरिद बिक्रीसमेत भए। नयाँ विषय के बन्यो भने विभिन्न पार्टीलाई चन्दा दिँदादिँदा उनीहरूको आन्द्राभुँडी थाहा पाइसकेका धनाढ्यहरू स्वयम तत् पार्टीका टिकट लिएर मैदानमा उत्रँदै पार्टी प्रतिबद्ध र पृष्ठभूमि भएकालाई गिल्ल्याउँदै स्थानीय सत्ता कब्जाका म्याराथनमा दौड लगाए।

'अब हामी आफ्नै लागि गुण्डागर्दी गर्छांै'

यसपटक स्थानीय तहका अनेकोँ स्थानमा माफिया, जग्गा दलाल, दादा र डनहरूले राजनीतिक पार्टीको उम्मेदवारी टिकट हासिल गर्न सके भने कैयौँले विजयमाला पनि पहिरिसके। अब उनीहरूले मौलिक सिद्धान्त के बनाए भने हाम्रै काँधमा बन्दुक राखेर अरु सिकार गर्छन् र श्रीपेच ढल्काउँछन् भने किन अरुका लागि  हामी काम गर्ने? किन खेतालाको हैसियतबाट आफ्नो स्तर नउकास्ने भन्ने रह्यो। उनीहरू भन्न थाले– हामी हतियार नबनेर आफ्नै हतियार बनाउँदै नीति निर्माण थलोमा पुग्छौँ भन्ने रह्यो।

एनजिओको सत्ता कब्जा

नेपालमा एनजियो/आइएनजियोले समानान्तर सरकार त चलाएकै थिए, सरकारका नीति निर्माण र सबै कामकुराको ड्राफ्टमात्रै हैन, निर्णयका लागि दबाब पनि दिन्थ्यो। तर यस पटक स्थानीय सत्तामै कैयौँ ठाउँमा उनीहरू पकड जमाउन सफल भए। हिजोसम्म उनीहरू सल्लाहकार, सहजकर्तामात्र हुन्थे अब जनप्रतिनिधिमा फेरिए। कैयौँ निर्वाचित अनुहारका मनमस्तिष्कमा लोकप्रिय आवरणमा छिपेको यसै मर्म देख्न सकिन्छ। दोस्रो चरणमा बिगबिगी देख्न पाइन्छ। चुनावी सहभागितामा मात्रै हैन्, चुनावी बहिष्कारको अर्को प्रयोगशालामा पनि एनजिओ/आइएनजिओको खुला अभियान हेर्न पावर चश्मा आवश्यक पर्दैन्। द्वन्द्व खेती अहिले झन् तराई मधेसमा झरेको छ।

गाउँ पुगेको स्रोतमा नजर

स्थानीय निकायमा चुनावप्रतिको आकर्षणमा विनियोजित ठूलो राशिको बजेट पनि हो। के गर्ने भन्ने लक्ष्य र योजना छैन्। क्षमता विकास र नियन्त्रण प्रणालीको अभावमा पुगेको बजेटले सामाजिक सेवा, दीर्घकालीन निर्माण भन्दा, स्थानिय सत्ताका आधारभूत संरचना बनाउनुभन्दा पनि भ्रष्टाचारको कारक बन्न सक्छ,। भ्रष्टाचार अझ स्थानीय तहमै पुगेपछि राष्ट्रियरूपमा भएका भ्रष्टाचार, अनिमियितताको विरोधी प्रतिरोधी आवाज मत्थर पर्न सक्छ।

जनदबाब थेग्न नसकेपछि

प्ाुराना सोचहरू प्ाार्टीहरूले भत्काउनैपर्‍यो– महिला, दलित र जनजाति उम्मेदवार सम्बन्धमा। जसरी चुनावमा सहभागी पार्टीहरूले आफ्ना विचार, सिद्धान्तको मार्केटिङ गर्न सकेनन्, आग्रह र गालीगलौज, सिद्धान्तहीन तालमेल गरे, औचित्य सावित गर्न भने सकेनन्। विप्लव माओवादी र राजपाले पनि जनदबाब झेल्न र थेग्न सकेनन्। विप्लवी कार्यकर्ताले माओवादीविरुद्धको आक्रोश र आवेग बढाएर उनीहरूकै विरुद्धका सशक्तलाई मतदान गरे भने थवाङमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पुगे (भलै मिडिया दबाब र प्रश्नपछि उम्मेदवारीलाई अराजक संसद्वादी किन नभनिएको होस्)। त्यस्तै राजपा संघीय समाजवादीप्रति खनियो तर जनदबाबका सामने राजनीतिक उर्दी भने टिक्न सकेन्।

प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०२:४२ मंगलबार