स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालदेखि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव माओवादी) सम्मले स्वतन्त्र भन्दै आआफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा 'ब्यालेटको शक्ति' कति हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। त्यसो त आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत पूरा नभएका कतिपय मुद्दा 'ब्यालेट' कै माध्यमबाट परिवर्तन भएका थुप्रै उदाहरण छन्। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको थलो संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न नसकेको राज्यसत्ताको स्वरुप ब्यालेटबाटै परिवर्तन भएको हो। यी घटनालाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले आफनो अजेन्डा स्थापित गर्न जाने जनतासमक्ष नै हो। तर, बेलाबखत कतिपय राजनीतिक शक्ति आफ्ना अजेन्डा र माग पूरा गराउन आन्दोलनका नाममा बन्द, हडतालदेखि जनतालाई सास्ती दिनेसम्मका काम गर्न उद्यत् हुने गर्छन्। अहिले राजपा र विप्लव माओवादीले केन्द्रीय स्तरमा यस्तै हठ देखाए पनि स्थानीय स्तरमा आफ्नै कार्यकर्ताले उम्मेदवारी मनोनयन गरेर जुन जवाफ दिएका छन्, त्यसबाट केन्द्रीय नेतृत्वले पाठ सिक्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा रोल्पाको थवाङमा चन्द नेतृत्वको माओवादीले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि त्यहाँको निर्वाचनको माहोल नै छुट्टै भएको छ। पञ्चायतकालदेखि नै कम्युनिस्ट गढ मानिएको रोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि चुनावको माहोल बन्दै गएको छ। २०५४ को स्थानीय चुनाव घोषणा गररै 'बहिष्कार' गरेको र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा 'शून्य मतदान' भएको थवाङ गाउँपालिकामा यसपटक नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र गरी ७ जनाले प्रमुख/उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। संसदीय व्यवस्था तथा यस व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनाव बहिष्कारको वकालत गर्दै आएको विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले पनि गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। विप्लव माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष अमृत घर्तीले थवाङ गाउँपालिका प्रमुखमा 'स्वतन्त्र' उम्मेदवारी दिनुले छुट्टै सन्देश दिएको छ। यसले जनताको मन जित्न चुनाव बहिष्कार होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै जनतासमक्ष जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि प्रस्ट्याएको छ।
२०६१ सालमा थवाङको फुन्टिवाङ बैठकमा बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव ल्याउँदा उनीमाथि पार्टीले कारबाही गरेको थियो। र, २०६२ सालमा रुकुमको चुनवाङमा बसेको पार्टीको बैठकले कारबाही फिर्ता गर्दै बाबुरामकै प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो। अहिले उही थवाङ चुनावी प्रक्रियामार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधि छानेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न आतुर छ। विद्रोहको गढका रुपमा परिचित थवाङमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि विप्लव माओवादीलाई त्यहाँ उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको देखिन्छ। त्यसो त स्थानीय जनताको चाहना र भावनालाई प्रतिनिधीत्व गर्ने स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। यो सवालमा विप्लव माओवादीको स्थानीय नेतृत्वले जेजसरी उम्मेदवारी दिएर ब्यालेटमार्फत थवाङमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। बरु, विप्लव माओवादीले आफ्ना माग र अजेन्डा जनतामाझ लैजान यही स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सवालमा भने विप्लव माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व चुकेकै हो।
यता संविधान संशोधन नभईकन स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिने अडानसहित आन्दोलन गर्दै आएको राजपाको अवस्था पनि उस्तै हो। राजपाका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसबाट केन्द्रीय नेताले राख्दै आएको अडानमा स्थानीय तहका नेता सहमत नरहेको पुष्टि भएको छ। कपिलवस्तु, महाराजगन्ज, कृष्णनगर र शिवराज नगरपालिका तथा यशोधरा र विजयपुर गाउँपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष पदका लागि राजपाका नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैगरी, रुपन्देहीको पेमरीमाई, मर्चवारीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत सबै पद तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा राजपा नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुले उनीहरु पार्टीको 'ह्विप' स्विकार्न तयार छैनन् भन्ने देखाएको छ। उनीहरुले त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनताको भावनालाई बुझेर नै उम्मेदवारी दिएका हुन्। सधैं काठमाडौंमा रहने केन्द्रीय स्तरको राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय स्तरको वास्तविकता र जनचाहनालाई नबुझेको देखिन्छ। त्यसैले पनि राजपा र विप्लव माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले कम्तीमा आफ्नै पार्टीका स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताको भावनालाई मात्रै बुझिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। जब कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्ना स्थानीय नेता कार्यकर्तादेखि जनताको भावना बुझ्दैन र आफ्नो हठमा मात्रै जिरह गरिरहन्छ, त्यस्तो पार्टी लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। राजपा, विप्लव माओवादीलगायत निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुको केन्द्रीय नेतृत्वले कम्तीमा राजनीतिको यो पक्षतर्फ हेक्का राख्नैपर्छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०२:४३ मंगलबार