काठमाडौं- रसिया जान भन्दै चिनेजानेको एजेन्ट प्रेम तामाङलाई साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पनि जान नपाएका चितवन, रत्ननगर नगरपालिका–४ देवौलीका जोगेन्द्र चौधरीलाई यतिखेर न रातमा निद्रा छ, न दिउँसोमा भोक नै।

६ वर्ष मलेसिया बसेर पनि खासै आर्थिक प्रगति गर्न नसकेका चौधरीलाई रसिया गएपछि महिनामा लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाइने र दिनचर्या पनि सहज हुने एजेन्टले बताएपछि घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्न कुनै शंकाको आँखाले हेर्नु परेन। रसिया पठाउने भनेको व्यक्तिले त्यहाँ नपठाई अलपत्र पारेपछि गुमेको त्यो रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने उनका लागि ठूलो समस्या बनेको  छ। 

कामदार ठगिएको खण्डमा संस्थागत (मेनपावर) भन्दा व्यक्तिगत आधारमा भिसाको प्रक्रिया मिलाएकालाई कारबाही गर्न गाह्रो।

एजेन्ट  तामाङले रसिया पठाउने भन्दै चौधरीसँगै देवौलीका नौ युवासँग साढे तीन लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेका थिए। रकम असुलेपछि भागेका तामाङसँग कसरी त्यो रकम उठाउने भन्दै उनीहरूले विभिन्न निकाय गुहारिरहेका छन्। तामाङले रसिया पठाउने भन्दै देवौलीका जोगेन्द्र चौधरी, विनोद चौधरी, सुनिल चौधरी, रमेश चौधरी, शंकर थनेत, प्रदीप चौधरी, गणेश चौधरी, शिव महतो र राजेश महतोसँग प्रतिव्यक्ति साढे तीन लाख रुपैयाँका दरले असुल गरेका थिए।

एजेन्टलाई एक लाख रुपैयाँ र अस्मिता मेनपावरलाई ८० हजार रुपैयाँ बुझाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका महोत्तरी, सिसवाकटैया–८ का रामतेलवार साह पनि अहिले डुबेको रकम कसरी उठाउने भन्ने समस्यामा छन्। पाँच महिनासम्म साउदीमा रहँदा रोजगारदाता कम्पनीले कुनै काम र पारिश्रमिक नदिएपछि रित्तो हात घर फर्किएका ३६ वर्षीय साह एजेन्ट र मेनपावरलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउन सकिने आसमा विभिन्न निकायमा दौडधुप गरिरहेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारी असफल भएर स्वदेश फर्केपछि उनले मेनपावरलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए पनि एजेन्टलाई बुझाएको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेबारेमा कुनै भेउ पाउन सकेका छैनन्। रकम असुल गरेको एजेन्ट कहाँ छ र के गर्दैछ भन्नेबारे साहलाई कुनै जानकारी छैन। 'सुरुमा नबुझेर एजेन्टलाई एक लाख रुपैयाँ दिएँ। अहिले त्यो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने समस्या छ,' मेनपावरविरुद्ध विभागमा उजुरी गर्दै गरेका साहले भने, 'सरकारी निकायले समयमै एजेन्टलाई रकम बुझाउन हुँदैन भन्नेबारे जानकारी दिएको भए रकम डुब्दैन्थ्यो कि!'

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले इजाजत पत्र लिएका संस्थाले मात्र वैदेशिक रोजगारीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ठूलो संख्याका कामदार अझै एजेन्टको भर पर्ने गरेकाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन ठगीका घटना बढिरहेको पाइएको छ। खासगरी ग्रामीण भेगबाट आउने युवायुवती एजेन्टको प्रलोभनमा पर्ने र रोजगारीमा जानुअघि र गइसकेपछि तिनै युवायुवती बढी ठगिने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, 'ठगीको प्रकृति हेर्दा नेपालको वैदेशिक रोजगारी अझै व्यक्तिगत कारोबारको आधारमा चलिरहेको प्रस्ट हुन्छ।' वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र गइसकेपछि कामदार ठगिएको खण्डमा संस्थागत (मेनपावर) भन्दा व्यक्तिगत आधारमा भिसाको प्रक्रिया मिलाएकालाई कारबाही गर्न गाह्रो हुने गरेको उपाध्याय बताउँछन्। 'मेनपावरले गल्ती गरेको खण्डमा उसको धरौटीसमेत हुने भएकाले कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज हुन्छ,' उपाध्यायले भने, 'व्यक्तिगत च्यानल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पीडित भएको खण्डमा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन निकै गाह्रो छ।' ठगी गर्ने व्यक्ति भागीभागी हिँड्ने र भारतलगायत मुलुकमा लुकेर बस्ने गर्दा त्यस्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन गाह्रो भइरहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।

एकातिर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न गाह्रो र अर्कोतर्फ इजाजत नलिएका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको कारोबार गर्न नपाइने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरे पनि दिनप्रतिदिन ठूलो संख्याका कामदार व्यक्तिगत च्यानलबाटै बाहिर गइरहेको देख्दा यसमा ठूलो गिरोह सक्रिय भएको आशंका गर्नेहरू धेरै छन्। कतिपय श्रमविद भने ठूलो संख्याका एजेन्टले गाउँ गाउँमा जालो फिजाउँदासम्म सरकारी निकायले त्यस्ता एजेन्टको प्रभावलाई चिर्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न नसकेको बताउँछन्। अवैद्य काम गर्ने एजेन्टलाई कारबाही  र सर्वसाधारणलाई अवैध काम गर्नेहरूको विश्वासमा पर्न हुँदैन भन्नेखाले सन्देश दिन सके मात्र विद्यमान ठगीका घटनामा कमी आउने धेरैजसो श्रमविज्ञ बताउँछन्।

ऐनले इजाजत पत्र नलिई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाइने व्यवस्था गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी पर्ने क्रम जारी छ। 'वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत च्यानल प्रयोग गर्नेलाई पनि अब कारबाही गर्ने कानुनको आवश्यकता परेको छ,' उपाध्यायले भने। सोही ऐनको दफा ४३(३) अनुसार इजाजत पत्र नलिई कसैले कामदारलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाए तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म ठगीका १३ सय ४० उजुरी पर्दा व्यक्तिगत रूपमा ठगिनेको उजुरी तीन सय ४० पुगेको छ। सोही अवधिमा मेनपावर (संस्थागत) द्वारा ठगिएको भन्दै एक हजार वटा उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्।

आइएलओ 'गभर्निङ बडी'मा नेपालबाट दुई सदस्य

जुन १२ मा जेनेभामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६औं सभाबाट सरकारी र कामदार गरी गभर्निङ बडीमा नेपाल दुई सदस्यमा चयन भएको छ। यसअघि सरकारी समूहबाट नेपाल चयन भएको खबर प्राप्त भएको थियो। जेनेभा गएको टोली फर्केपछि कामदारको समूहमा पनि नेपाल गभर्निङ बडीमा चयन भएको जानकारी गराइएको हो। जेनेभाबाट फर्केपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले कामदारको कोटाबाट बृन्दा पाण्डे चयन भएको बताइन्।

मध्य एसियाको उपक्षेत्रीय समूहको निर्वाचनमा नेपाल सरकारी र कामदारको कोटा अन्तर्गत सहायक सदस्यमा विजयी भएको हो। मध्यएसियाको उपक्षेत्रीय समूहबाट दुई राष्ट्र चयन हुने प्रावधान अनुसार नेपालसँगै बंगलादेश पनि छानिएको छ।

संगठनको सहायक सदस्यमा विश्वभरिका ६६ राष्ट्र चयन हुन्छन्। जसमा सरकारी समूहबाट २८ र निजी क्षेत्र अन्तर्गत रोजगारदाताबाट १९ र कामदारका प्रतिनधिबाट १९ सदस्य  चयन हुने व्यवस्था छ। सरकारी समूहबाट नेपाल पहिलोपटक चयन भएको हो भने निजी क्षेत्रबाट भने चौथोपटक। सरकारी र कामदारको कोटाबाट नेपाल सन् २०१७ देखि २०२० सम्मलाई विजयी भएको हो। श्रेष्ठले एकैचोटि गभर्निङ बडीमा नेपालबाट दुई सदस्य चयन भएकाले कामदारको हितमा धेरै काम हुने बताइन्। 'कामदारको पक्षमा काम गर्न छुट्टै योजना बनाउने तयारीमा छौं,' उनले भनिन्।

प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०४:२७ मंगलबार