पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै केही साता अगाडि त्यहाँ भएको अनिश्चितकालीन हड्तालपछि बंगाल सरकारले अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

इनटरनेट सेवा बन्द गर्नुलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सदस्यहरूलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन्। बंगाल सरकारको गृह मामिला विभागका अनुसार इन्टरनेटको प्रयोगले आन्दोलन अझै हिंसात्मक बन्दै गएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

गत बिहीबार प्रहरीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङको घरमा छापा मारी हातहतियारहरू बरामद गरेपछि आन्दोलन अझै हिंसात्मक बनेको थियो। शनिबार आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ३ प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु पनि भएको थियो।

आन्दोलन झन झन नाजुक भन्दै गएपछि सरकारले स्थानीय टिभी च्यानलहरू समेत बन्द गरेको छ। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई आन्दोलन हिंसात्मक नबनाउनका लागि आग्रह गरेका छन्।

उनले हिंसात्मक गतिविधिहरूको आडमा समाधानको उपाय खोज्न नहुन बताएका थिए। पश्चिमी बंगाल सरकारले प्रत्येक विद्यालयहरूमा बंगाल भाषा अध्ययनलाई अनिवार्य बनाएपछि त्यहाँ वरिपरिका नेपालीभाषीहरू भाषाको अतिक्रमण भएको भन्दै आन्दोलित थिए। 

मन्त्री सिंहले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नतर्फ सरकार लागि परेको बताएका थिए। भारत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने विश्वकै एक नमूना मुलुक भएकाले यहाँ समस्याको समाधानको लागि हिंसात्मक कार्यलाई बढावा दिन नहुने मन्त्री सिंहको दाबी थियो।

प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०६:११ मंगलबार