काठमाडौं- प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कका नाममा सरकारले बीस वर्षदेखि प्रतिलिटर सवारी इन्धनबाट ५० पैसाका दरले उठाउँदै आएको रकम अहिले चार अर्ब पुगेको छ। यसरी जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा भने पटक्कै खर्च भएको छैन। देशभर बिग्रिँदै गएको वातावरण र सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको अत्यधिक प्रदूषणले यसको पुष्टि हुन्छ।     

सरकारले २०५३ सालदेखि देशभर चल्ने सवारी साधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसा दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ। २०७४ वैशाखसम्म आइपुग्दा यो रकम ४ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयले यो रकम अन्य कर र राजस्वसरह सर्वसञ्चित कोषमा राखेको छ । राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत जम्मा गरिएको यो रकम उद्देश्यअनुरुप खर्च गर्ने विषयमा अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच दुई दशक बितिसक्दा पनि कुनै सहमति हुनसकेको छैन । 

वातावरण मन्त्रालय प्रदूषणनियन्त्रण शुल्कबापत उठाइएको रकम छुट्टै कोष बनाएर खर्च गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अर्थ मन्त्रालय भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेगरी सर्वसञ्चित कोषबाटै खर्च भइरहेको बताउँछ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर भने यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्नुपर्ने बताउ“छन् । उनी यो स्रोत परिचालन हुन नसक्नुमा वातावरण मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी दोषी देख्छन् । तुलाधरले प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा यो रकम सदुपयोग नभएको बताए । ‘जनतासँग जुन प्रयोजनका लागि भनेर यो रकम उठाइएको हो । त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई सहमतिमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्मा बलियो प्रस्ताव लैजान नसकेकाले यो रकम छुट्टै कोषमा स्थानान्तरण हुन नसकेको तुलाधरको ठहर छ । ‘प्रदूषणका ठोस योजनासहित वातावरणमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने हो भने प्रदूषण नियन्त्रण शूल्क प्रयोगमा आउ“छ’, उनले भने ।

वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली भने आफूहरूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयलाई सहमत गराउन नसकेको बताउ“छन् । ‘यस विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयस“ग दर्जनौंपटक छलफल ग¥यौं तर सफल भएनौं’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो रकम अर्थमन्त्रालयले मात्र विनियोजन गर्न सक्छ ।’ उनले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर उठाइएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

वातावरणविद् तुलाधर भने प्रदूषण नियन्त्रण शूल्कबापत जम्मा भएको रकम ‘वातावरण संरक्षण कोष’ मा स्थानान्तरण गर्न प्रशासनिक तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्ने सुझाउँछन् । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको समिति बनाएर प्रदूषण नियन्त्रण योजना बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनेतर्फ वातावरण मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदूषणले जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला पनि काम नगरेर कहिले गर्ने हो ?’, तुलाधरको प्रश्न छ । ‘सबैभन्दा पहिले त वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी नै ठोस योजना बनाउन जुट्नुप¥यो’, उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीको तर्क पनि लगभग तुलाधरकै जस्तो छ । तर उनीहरू प्रदूषण नियन्त्रण वातावरण मन्त्रालयस“ग मात्र सरोकार राख्ने विषय नभई सरकारका सबै मन्त्रालयस“ग सम्बन्धित भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै मन्त्रालयलाई सोही कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने हो । वातावरणलाई पनि त्यहींबाट दिने हो । सडक, वनलगायत सबैलाई त्यहीबाट दिने हो । त्यसैले यी मन्त्रालयहरूको भूमिका पनि प्रत्यक्ष र  परोक्ष रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नै हुन्छ’, राजस्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले भने, ‘बजेटमा विनियोजन गरेको रकम त खर्च हुँदैन । छुट्टै कोष बनाएर दिएको रकम कसरी खर्च हुन्छ?’

उनले शीर्षकपिच्छे कोष स्थापना गर्ने सरकारी नीति नभएको स्पष्ट पारे । ‘बरु वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस योजना लिएर आयो भने बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ’, नेपालले भने ।

वातावरण मन्त्रालयका सचिव ओली भने मन्त्रालयका नाममा आउने वार्षिक करिब ८ अर्ब बजेटमध्ये ५ देखि ६ अर्ब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्घन केन्द्रमा मात्र खर्च भइरहेको बताउ“छन् । ‘कार्यक्रम बनाउने बेला अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष १० प्रतिशतमा नबढाई ल्याउनुहोस् भन्छ । यसरी लैजाँदा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा बजेट सधै अपुग हुन्छ’, उनले भने ।

‘करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाले मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने हो ? प्रदूषणको समस्या यस्तो छ’, ओलीले भने । उनले कानुनी रुपमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोष स्थापनाका लागि पहल फेरि सुरु गर्ने प्रतिबद्घता पनि जनाए ।

प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्डलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको वातावरण विभागमा भने तालिम प्राप्त जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको अभाव छ । विभागका प्रदूषण शाखा प्रमुख शंकरप्रसाद पौडेल प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तालिमप्राप्त जनशक्ति, प्रविधि र उपकरण अभाव भएको बताउँछन् । ‘विभागमा ५३ स्थायी दरबन्दी छ । यसमध्ये आधा संख्या प्राविधिकको छ। यति जनशक्तिले देशभरको प्रदूषणलगायत विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । यतिमात्र नभई विभागस“ग सवारी साधनको प्रदूषण जा“च गर्ने एउटा मात्र उपकरण छ । विभागले हालै एउटा प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । त्यसमा उपकरण अभाव छ ।

‘स्थानीय तहसम्मको प्रदूषणलगायत वातावरणका मुद्दा कसरी हेर्ने हो भन्ने अन्योल त्यत्तिकै छ’, पौडेलले भने । उनले अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नसक्दा प्रदूषणसम्बन्धी ‘बेसलाइन’ तथ्यांकहरू समेत नभएको उल्लेख गरे । ‘यसले गर्दा प्रदूषण नियन्त्रण प्रभावकारी योजना पनि बनाउन सकेका छैनौं’, उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद सुवेदी भने विभागलाई प्राप्त बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘हामीले अहिले पाइरहेको बजेट त खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं’, उनले भने ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम भुसाल सरकारको निर्देशनअनुसार आयल निगमले खपत हुने कुल इन्धनबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाइरहेको बताउ“छन् । ‘जुन उद्देश्यले उठाएको हो, त्यसैमा खर्च भइदिए, सुनमा सुगन्ध हुने थियो’, उनले भने ।

सन् २००६ (गौतम) प्रतिवेदनअनुसार राजधानीमा हुने प्रदूषणमा सवारी साधनको ३८ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै कृषिबाट १८, इँटा भट्टाबाट ११, सडकको धुलोबाट २५, उद्योगहरूबाट ३, फोहर बाल्दा १, घरेलु ३ र अन्यबाट १ प्रतिशत प्रदूषण भइरहेको छ ।

यसैगरी विश्व बैंक र आइएचएमई २०१६ का अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २२ हजार ३८ छ । यसले गर्दा २.८ खर्ब अथवा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.७ अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको छ ।

२.५ माइक्रोमिटरभन्दा साना धुलोको कणका आधारमा नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको डाटाबेसमा भएका २९७३ सहरमध्ये २६१ औं स्थानमा पर्छ । राजधानीमा पिएम २.५, ४९ माइक्रोग्राम घनमिटर छ जबकि संगठनको मापदण्ड १० माइक्रोग्राम घनमिटर छ ।

वातावरणविज्ञहरू बढ्दो जनसंख्या, सवारी साधन र उद्योगका कारण राजधानीमा हावाको गुणस्तर खस्किँदै गएको बताइरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंको  जनसंख्या ४.३ प्रतिशतले बढिरहेको छ । सवारी साधन विगत दस वर्षमा ३ गुणाले बढेको तथ्यांक छ । काठमाडांैमा २६०५ वटा उद्योग दर्ता छन् । ललितपुरमा ५७३ र झक्तपुरमा १३६ उद्योग दर्ता छन् । उद्योगको संख्याअनुसार ७५ जिल्लामध्ये काठमाडौं एक नम्बरमा, ललितपुर दुई र भक्तपुर नौ नम्बरमा पर्छ । बागमतीमा आव ०६२÷६३ मा ३० हजार सवारी साधन दर्ता भएका थिए । यो संख्या ०७२÷७३ मा आइपुग्दा करिब ९५ हजार पुगेको छ ।

राजधानीमा विगत २० वर्षमा हिँड्ने र साइकल चढ्ने १९ प्रतिशतले घटेका छन् र मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने ३ गुणाले बढेका छन् । सार्वजनिक यातायातको संख्या २५ देखि २७ प्रतिशत पुगेको छ।

विगत २० वर्षमा काठमाडौंमा विभिन्न यातायातका साधनको प्रयोग

सन् १९९१ मा (प्रतिशतमा)       सन् २०१२ मा (प्रतिशतमा)

–हिड्ँने ५३.१                          ३९.७

–साइकल ६.६                    १.५

–मोटरसाइकल ९.३                २५.८

–कार ३.५                            ३.३

–ट्याक्सी २.१                    ०.९

–टेम्पो ३.६                           २.३

–मिनीबस ३.९                         ८

–बस १७.६                      १६.६

–अन्य ०.१                   १.६

( स्रोतः जाइका २०१२)

सबैभन्दा प्रदूषित सहर र क्षेत्र (पिएम २.५ का आधारमा)

१. लुम्बिनी

२. काठमाडौंको रत्नपार्क

३. चितवन

४. ललितपुरका पुल्चोक

५. धुलिखेल

प्रकाशित: ७ असार २०७४ ०१:३७ बुधबार