नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकाले चारलाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारको हकमा तीन लाख ५० हजार एवं वडा ध्यक्ष र सदस्यका लागि एकलाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान निर्वाचन आयोगले तोके पनि उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका क्रममा जेजसरी खर्च गरिरहेका छन्, त्यो सीमाभित्र रहन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन । प्रचारका क्रममा उम्मेदवारले जेजस्ता तडक भडक गरेका छन्, त्यसले उम्मेदवारको खर्चको स्रोतमा थिसमेत प्रश्न उठाइदिएको छ । उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढीको अस्वाभाविक खर्च त गरेका छन् नै, साथै यस किसिमको खर्च स्थानीय स्तरमा व्यापारी, ठेकेदार देखि अवैधानिक हिसाबले धन आर्जन गरेका व्यक्तिहरूबाट उठाउने गरेको देखिन्छ । यो अवस्थामा त्यस्ता उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनीहरूले बनाउने नीति नियमदेखि गर्ने निर्णय सम्ममा ‘चुनावीदाता’ हाबीहुने सम्भावना उत्तिकै छ । यस अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाको स्वार्थ र हित भन्दा पनि ‘चुनावीदाता’कै स्वार्थ अनुरूप नीति नियम बन्ने खतरा छ जसले सर्वसाधारणमा स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासप्रति नै वितृष्णा उत्पन्नहुन सक्छ । त्यसैले पनि स्थानीयतहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउँदै भड्किलोपन नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।

त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को दफा ४० मा ‘उम्मेदवार वानिजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लावा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ (३) मा ‘कुनै दलवा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च आयोगले तोकेको खर्चको रकम हदभन्दा बढी हुनुहुँदैन’उल्लेख छ भने सोहीदफाको उपदफा ५ मा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समय भित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धीप्र चलित संघीय कानुन बमोजिम जरिबाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा‘तोकिएको अवधिमाखर्च विवरण पेसनगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिबानागर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यही ऐनको २६ (२) मा ‘निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूलहुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनकालागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ भने २६ (३) मा‘यस्तो जरिबाना ६ महिना सम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्मकुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यस हिसाबले यस्तो भड्किलो खर्च गर्ने वा गैरकानुनी रूपमा पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाहीगर्ने कानुननभएको होइन तर समस्या यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको हो।

यस अघि संविधानसभा निर्वाचनका लागि समेत आयोगले १० लाख रुपैयाँको समयसीमा तोके पनि अधिकांशले यो सीमाको धज्जी उडाएका थिए । स्वंयनिर्वाचन जितेर आएका सांसदहरूले नै आफूले आयोगले तोकेको खर्च सीमाको चार गुणाभन्दा बढी खर्च गरेको तर आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाएको कुरा सार्वजानिकरूपमै बताउँदै आएका छन् । अझ कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्चको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने वा समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गरेको छैन । फेरि निर्वाचन आयोगको सीमा अनुसार मिलाएर बुझाइएको खर्च विवरणको छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति न निर्वाचन आयोगसँग छ, न त्यस्तो छानबिनपछि कारबाही गर्ने सामथ्र्य नै छ । निर्वाचन आयोगको यही कमजोरीको फाइदाभने राजनीतिकदल र तिनका नेता/कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ/ दोहोरिने खतरा छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले जेजतिखर्चको सीमातोकेको छ, त्यति रकमले निर्वाचन सम्पन्नन हुने निश्चित नै छ । कार्यकर्ताको सवारी साधनमा इन्धन भरिदिने, चुनावमा खटिने टोलीको बिहान, दिउँसो र बेलुकीको खानादेखि मदिरा सेवनले उम्मेदवारको खर्चलाई ह्वात्तै बढाइदिने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने चुनावी अभियानमा हिँड्नु कार्यकर्ताका लागि पैसा कमाउनु जस्तै भएको छ । त्यस माथि मतदाता प्रभावित पार्न कतिपय ठाउँमा खुलमखुल्ला हिसाबले पैसा वितरण गरिने कार्य पनि लुकेको विषय होइन । टिसर्ट वितरण,होर्डिङ बोर्ड, ठूला फ्लेक्सको खर्च पनि उत्तिकै छ । यसरी उम्मेदवारले अथाहखर्च गर्दा पनि एकाध निर्देशन दिनेबाहेक निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। बरु, आयोगको यही निरीहपन र रमिते संस्कारका कारण दिन प्रतिदिन चुनावीखर्च बढ्दै गएको छ,जसले निम्त्याउने विकृतिले आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले पनि चुनावका नाम माहुने यस किसिमको अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनी सीमा भन्दा बाहिर जाने दल र उम्मेदवारलाई दण्डित गर्नैपर्छ । त्यस्तै सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले पनि बढ्दो चुनावी खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनैपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नोटका आधारमा होइन, भोटका आधारमा निर्वाचन जित्ने परिपाटी स्थापित हुनेछ।

प्रकाशित: ७ असार २०७४ ०४:२० बुधबार