नुवाकोट – दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १९ सय २३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने समय भित्र बल्ल एक सय २९ जना उम्मेदवारले मात्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छन् । 

निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेदवार अथवा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिन भित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन आयेग ऐन २०७३ को दफा २५ मा स्थानीयतह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ मा उल्लेख भएता पनि अहिलेसम्म एक सय २९ उम्मेदवारले मात्र बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ । 

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जनार्दन अधिकारी भन्छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको एक महिना भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि हुन उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु धेरैले निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण नै पेश नगरेको तथा चासो राख्न समेत आएका छैनन् । आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिना भित्र खर्चको विवरण बिल भपाई सहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाउनेले पनि खर्च रकम बुझाएपनि त्यसको बिल समेत पेश गरेका छैनन्। 

१२ स्थानीय तहको २४ जना प्रमुख र उपप्रमुख नै खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा परेका छन् । निर्वाचन ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा अथवा पेश भएको विवरणमा पनि अस्वभाविक रुपमा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकुल हुने गरी, गैह्रकानुनी प्रयोजनको लागि खर्च भएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले खर्च भएको बराबरको रकम अथवा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारहरुले तोकिएको सीमा भित्र रहेर खर्च भएको विवरण पेश गरेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए । तर, तोकिएको समयभित्र नबुझाउनेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवसथा भएकाले उम्मेदवारहरुलाई त्यसतर्फ सचेत हुन निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले बताएको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा जेठ ६ गते आए पनि आयोगले असार ६ गतेसम्मको समयसीमा प्रदान गरेकोमा धेरै सङ्ख्यामा उम्मेदवारले कानुनको मिचाई गरेको छ । 

तोकिएको समयमा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अथवा समय थप हुने भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा रहेकाले केन्द्रीय तहसँगको परामर्श भइरहेको  छ। 

प्रकाशित: ८ असार २०७४ १२:३९ बिहीबार