काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीलाई नियमविपरीत ८० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइएको भन्दै  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको बेला संसद्का कर्मचारीले भने सतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कर्मचारी ट्रेड युनियनमार्फत उनीहरूले संसद्मा प्रोत्साहन भत्ता बढाउनुपर्ने भन्दै सभामुख र संसद्का महासचिवलाई ज्ञापनपत्र दिने तयारी गरेका छन्।

संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिइने तलबको ८० प्रतिशत भत्ता र खाजा तथा खानाबापत दिइने बिदाका दिन ७ सय ५० र अन्य दिन ६ सय  रुपैयाँ नियमविपरीत भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाइसकेको छ।

महालेखाले बेरुजु देखाएपछि संसद् सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्तालाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। संसदकै उपल्लो तहका कर्मचारीले टे्रेड युनियनलाई उचालेर भत्ता कायमै राख्न खाजेेको स्रोतले बताएको छ।

संविधान जारी भएपछि व्यस्थापिका संसदमा कर्मचारीले काम नपाएर फुर्सदिलो भएका बेला शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग गर्नु उपयुक्त नभएको संसद सचिवालयकै कर्मचारीको भनाइ छ।  संसदमा कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरिए पनि व्यस्थापिका संसदको बैठक र समितिको बैठकले उल्लेख्य काम नगरेपछि संसदका कर्मचारी सधैं फुर्सदिला देखिएका हुन्छन्। काम नपाएपछि कार्यालय समयमा संसदका कर्मचारी सेयर कारोबार  र लोकसेवा कक्षामा पढाउने गरेका छन्।

संसदका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिइने तलबको ८० प्रतिशत भत्ता र खाजा तथा खानाबापत दिइने बिदाका दिन ७ सय ५० र अन्य दिन ६ सय  रुपैयाँ नियमविपरीत भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाइसकेको छ।  संसद्मा रहेका र काजमा आएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र खाजा खर्चबापत अहिले ११ करोड ९२ लाख भुक्तानी भइसकेको छ।

महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवदेन २०७३ ले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन भनेको छ।   आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ बमोजिम थप सुविधा दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइकन सुविधा दिएको भन्दै महालेखाले सो रकमलाई बेरुजुमा राखिेको हो। प्रोत्साहन भत्ता ६ करोड ६४ लाख र सार्वजनिक बिदाको भत्ता, अन्य दिन अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता, खाना/खाजा खर्चसमेत गरी भुक्तानी दिइएको ११ करेाड ९२ लाखलाई बेरुजु देखाइको छ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरित भएको थियो। संविधानसभामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भक्ता दिँदै आएको थियो। तर, संविधान जारी भएपछि प्रोत्साहन भत्तामा थप वृद्धि गरेर दिन थालिएको हो। अर्थ मन्त्रलायले भने यसका लागि स्वीकृति दिएको थिएन। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कानुन बनाउने थलो संसदले कानुनकै खिल्ली उडाउँदै आफैंले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६५ मा रहेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थाका आधारमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको २०७२ असोज ६ गतेको बैठकको निर्णयले ८० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइकन यसरी निर्णय गर्न नपाउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई आव २०७०/०७१ मा तलब तथा सुविधा भुक्तानी गर्दा ४० लाख रुपैयाँ घटी करकट्टी गरेको विषयमा महालेखाले बेरुजु निकालेको थियो। तर, महालेखाले बेरुजु निकालेको विषयलाई संसदको लेखा समितिले मिनाहा गरेको थियो। महालेखाको ५२ औं प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको यस विषयलाई लेखा समितिले मिनाहा गरेपछि महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनले मिनाहा गर्न नमिल्ने भन्दै आयकर ऐनको दफा ८ बमोजिम असुल गर्न भनेको छ। आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०४:४६ शुक्रबार