काठमाडौं – समयमै जस्तापाता बिक्री नगर्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सरकारी भवन निर्माण गर्न सरकारको आदेशमा कर्पोरेसलने दुई वर्षअघि ५० हजार बन्डल जस्तापाता आयात गरेको थियो।

ती जस्तापाता समयमै बेच्न नपाउँदा चार करोड ६७ लाख रुपैयाँ व्याज बापतको व्ययभार थपिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । सो बाहेक भण्डारणको लागि करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कर्पोरेसनको दाबी छ। 

भूकम्पपछि सरकारी संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशन अनुसार ३० करोड रुपैयाँका जस्तापाता खरिद गरेको कर्पोरेसनले जनाएको छ । जस्तापाता प्रयोगमा नआएपछि खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा पुगेपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बिक्री गर्ने चालु प्रक्रिया अविलम्ब टुंग्याउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषदको निर्देशन अनुसार भूकम्पपछि २०७२ जेठमा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले  पत्राचार गरी ‘विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने जस्तापाता साल्ट ट्रेडिङमार्फत आयात गरी पर्याप्त आपूर्ति हुने व्यवस्था व्यवस्था वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शीघ्र मिलाउने गरी लिखित निर्देशन दिएका थिए। 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जस्ता आयात गरे पनि प्रयोगमा नआएको कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘सरकारी भवन निर्माणमा प्रयोग गर्ने निर्देशनपछि भारतबाट जस्ता किनेर ल्यायौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘सरकारी निकायले नै प्रयोग नगरेपछि जस्तापाता प्रयोगमा आएन।’

ती जस्तापाता वीरगन्ज र काठमाडौंमा त्यसै थन्किएका छन् । ग्लोबल टेन्डर गरेर भारतको जिन्दल कम्पनीबाट  आइएसआई स्ट्यान्डर्डका जस्तापाता ल्याएको उनले बताए । ‘जसरी पनि ल्याउन भनेपछि हामीले खरिद गरेका हौं,’ राजभण्डारीले भने।

सरकारले आयातमा कर छुट दिएको थियो । वीरगन्जमा मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा र १२ हजार रुपैयाँ तिरेर जस्ताको रेखदेख गर्न चौकीदार राखेको छ । सरकारले सरकारी संरचना निर्माणमा उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायले टेरेका छैनन्। 

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०६:१७ शुक्रबार