इलाम- भारत पश्चिम बंगालमा आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाआबद्ध गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) का सभासद्ले पद त्यागेको घोषणा गरेका छन्। क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय जिटिएका ४५ मध्ये ४३ सदस्यले एकैपटक शुक्रबार जिटिएबाट राजीनामा गरेको मोर्चा महासचिव तथा जिटिएका शिक्षा विभाग प्रमुख रोशन गिरीले जानकारी दिए।
‘अब एकमात्र माग गोर्खाल्यान्डका लागि सबैले जिटिएबाट राजीनामा दिएका छौं,’ गिरीले नागरिकसँग शुक्रबार साँझ भने, ‘२९ जुनको बैठकले आन्दोनलका थप कार्यक्रम ल्याउने छ।’ गिरीले बुझाएको राजीनामा पत्रमा ‘गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिको निमित्त म गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सभासद् पदबाट राजीनामा दिन्छु’ उल्लेख छ । २४ जुनमा आयोजना गर्ने भनिएको सर्वदलीय बैठक २९ जुनलाई सारेर मोर्चासहितका दलले थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने भएका छन् ।
गोर्खाल्यान्डको माग पूरा गर्न आन्दोलन चर्किएका बेला १८ जुलाई सन् २०११ मा जिटिए गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, केन्द्र, पश्चिम बंगाल सरकार र आन्दोलनरत मोर्चाको यो सहमति त्यसको मसी सुक्न नअपाउँदै गोर्खाबासीबाट निकै आलोचित भएको थियो । र, मोर्चा अध्यक्षसमेत रहेका विमल गुरुङले त्यतिबेलै भनेका पनि थिए, ‘जिटिए अस्थायी व्यवस्था मात्रै हो ।’ जिटिएको अवधि सकिन करिब ७ महिना रहेका बेला मोर्चाका सभासद्ले जिटिए त्यागेको घोषणा गरेका हुन् । राजीनामा दिने सभासद्ले गोर्खाल्यान्ड नै एकमात्र माग भएकाले त्यसको आन्दोलनमा होमिन प्रशासनिक निकायमा नबस्ने जनाएका उल्लेख गरेका छन् ।
त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार जिटिएलाई कुनैपनि अधिकार नदिइएको भन्दै मोर्चा पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट थियो । जिटिए प्रमुखसहितका सभासद्ले यसअघि पनि मौखिक र लिखित रूपमा जिटिए खारेज गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘हामीले पटक–पटक जिटिएमा नबस्ने चेतावनी दिएकै थियौं,’ गिरी भन्छन्, ‘तर, केन्द्र सरकारले हाम्रो आग्रह सुनेन ।’ ८ जुनपछि चर्किएको भाषा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मोर्चा र अन्य ५ दल (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय गोर्खा परिसंघ, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी पार्टी र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणकर्ता दल)ले १३ जुनको बैठकमा अब गोर्खाल्यान्डका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि १९ जुनमा दार्जिलिङमा बसेको सर्वदलीय बैठकले जिटिएमै रहेर गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको आन्दोलन हाँक्न नसकिने भन्दै मोर्चालाई जिटिए छाड्न दबाब दिएको थियो । त्यही बैठकले जिटिएबाट सबैले राजीनामा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएपछि भूमिगत रहेका जिटिए प्रमुख तथा मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले पत्रकारहरूलाई शुक्रबार श्रव्य–दृश्य सामग्री पठाउँदै ‘अब जिटिएको च्याप्टर क्लोज’ भएको घोषणासमेत गरेका छन् । ‘म जनताको लागि जंगल पसेको छु, सबै गोर्खाबासी ढुक्क भएर बस्नू, अब हाम्रो एकमात्र एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड नै हो, यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘१७ जुनमा भएको प्रहरी दमनमा मोर्चाका ३ समर्थक मारिएको घटनाको फुटेज हामीसँग छ, त्यसमा प्रहरी दोषी हो। तर, हामीमाथि मुद्दा लगाइएको छ।’
‘जंगी’ पोसाकमा देखिएका अध्यक्ष गुरुङले सबै दल गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा केन्द्रित हुनेसमेत बताएका छन् । तर, आन्दोलनमा पछिल्लो समय समर्थन जनाएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)ले भने गुरुङले जंगी पोसाक लगाउनुले सकारात्मक सन्देश नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि उनको पोसाकले गलत सन्देश जाने भन्दै सुधार्न आग्रह गरे।
जिटिए त्यागेर मोर्चा आन्दोलनमा जानु र अन्य दलले पनि समर्थन गर्दै जानुले दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्रको अवस्था निकै तनावपूर्ण हुने देखिएको छ। गोर्खाल्यान्डबाहेक कुनैपनि मागमा सहमति नजनाउने अडानमा रहेको मोर्चाले गरेको आमहड्ताल साताभन्दा बढीसम्म जारी रहेपनि खुल्ने कुनै छाँट देखिएको छैन । समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बिहीबारका लागि सिलिगुडीमा बोलाएको बैठक मोर्चाले बहिष्कार गरेको थियो । केन्द्र सरकारसँग मात्रै, त्यो पनि गोर्खाल्यान्डको विषयमा मात्रै वार्ता गर्ने अडानमा मोर्चा छ।
मोर्चा जिटिए त्यागेर अन्य दलसमेतको समर्थनमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्काउने सुरमा छ। उसले २९ जुनलाई सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाइसकेको छ । पश्चिम बंगाल सरकार भने मोर्चालाई अर्को वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने योजनामा छ। महिनादिनयताको मोर्चाको आन्दोलनमा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १५ भन्दा बढी घाइते छन्।
बंगाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले हिंसा भड्काउन सहयोग पुर्याएको भन्दै दार्जिलिङमा इन्टरनेट र स्थानीय सञ्चारमाध्यमसमेत बन्द गराइसकेको छ । सरकारले नै इन्टरनेट र मिडिया बन्द गर्न निर्देशन दिनु मानवअधिकारको उल्लंघन र हस्तक्षेप भएको भन्दै मोर्चाले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको छ । प्रहरीले मोर्चा अध्यक्ष गुरुङ, उनकी पत्नी आशा, महासचिव गिरीलगायत २४ जनाविरुद्ध (प्राथमिकी) मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । प्राथमिकीमा १७ जुनमा ३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा मोर्चा नै दोषी रहेको र प्रहरीको बद्नाम गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । ९ जुनदेखि आन्दोलनक्रममा भएका १७ घटनामा प्रहरीले मोर्चाका शीर्ष नेताविरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरेको छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७४ १४:०० शुक्रबार