बारा- जिल्ला समन्वय समिति बाराले सविकको गाविसहरुको लागि केन्द्रबाट प्राप्त चालु तर्फको २० करोड भन्दा बढी बजेट रकमलाई हालको वडा कार्यालयहरुलाई निकास नदिएर आफ्नै खातामा रोकेर राखेको पाइएको छ।

साविकको गाविसहरुको लागि प्राप्त पुँजीगत तर्फको २९ करोड बजेट रकम मध्ये जिल्ला समन्वय समितिले पहिलो किस्ता मार्फत नौ करोड जति बजेट रकम निकास गरे पनि अहिले समितिको खातामा २० करोड जति पुँजीगत बजेट रकम रोकेरै राखेको जिल्ला समन्वय समितिका लेखा शाखाले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त बित्न तीन हप्ता भन्दा कम समय बाँकी रहे पनि जिल्ला समन्वय समितिले बजेट रकम निकासा नदिदा सविकका ६८ वटा गाविसहरु समावेश गरी हाल गठन गरीएको गाउँपालिका,नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका  वडाहरुको  विकास निर्माण नै प्रभावित बनेको छ।

साविकको  पसशुनपुर्वा गाविस हालको बारागढी गाउँपालिका दुई वडाका वडा सचिव रन्जित साहले माघ महिनामा नै  जिल्ला समन्वय समितिसँग चालु तर्फको  दोस्रो किस्ताको बजेट रकम निकास गर्न  माग गरीए पनि अहिले सम्म समितिबाट निकास नपाएको गुनासो छन्।

‘चालु आर्थिक बर्षको पहिलो किस्ताबाट गरीएको कामहरुको प्रगति बिवरण लगाएतका कागजपत्रहरु जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गरी दोस्रो किस्ता माग  गरेको पाँच महिना भन्दा बढी समय भएको छ,’ सचिव साहले भने, ‘ दोस्रो किस्ताको निकासको लागि पाँच पहिना देखि नियमिति जिल्ला समन्वय समितिमा धाउँदै आएको छु।’

दोस्रो किस्ताको बजेट रकम निकास गरी दिनको लागि समितिका  प्रमुख भरत ढुंगाना ,योजना शाखा प्रमुख बिरेन्द्र महतोलाई पटक पटक भन्दा समेत कुनै सुनवाई भएको छैन्।

‘दोस्रो किस्ता बापत  पुँजीगत तर्फ १४ लाख ५६ र चालु तर्फ एक लाख ८३ हजार  निकास पाउँ पाउनु पर्ने हो,’ सचिव साहले भने ‘बजेट रकम निकास नपाउँदा गाउँमा बसेरै काम गर्न समस्या भएको छ।’

प्रक्रिया पुर्‍याएर माग गरीएको  पुँजीगत र चालु तर्फको दोस्रो किस्ताहरुको निकासा बिना कारण रोक्का गरेर जिल्ला समन्वय समितिका योजना शाखा प्रमुख बिरेन्द्र महतोले सचिवहरुलाई कमिसन दिन बाध्य बनाउने कार्य गरी रहेको र त्यसको जानकारी  समन्वय समितिका प्रमुख ढुंगानालाई गराउँदा ढुंगानाले उल्टै महतोलाई नै संरक्षण गर्ने कार्य गरेको सचिव साहले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिले नियम अनुसार दिनु पर्ने बजेट रकमको  निकासा रोकेर राख्दा गाउँ परिषदबाट निर्णय भएको कतिपय योजनाहरु सञ्चालन गर्नमा समस्या भएका छ। भने, सञ्चालन गरीएको योजनाहरुको भुक्तानी दिन नसकिएको अवस्था आएको साहले बताए।

सरकारले गाविसहरुमा पुँजीगत तर्फ न्युनतम ३१ लाख देखि अधिकत्म ७३ लाख  र चालु तर्फ पाँच लाख ४५ हजार बजेट रकम साविकको गासिहरुको खातामा पठाउनको लागि बजेट रकम दिएको जिल्ला जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति बाराका लेखा शाखाका अधिकृत सुरेन्द्र चौधरीले साविकको ६८ वटा गाबिसहरुलाई तीन किस्तमा निकास दिनको लागि  पुँजीगत तर्फ २९ करोड र चालु तर्फ तीन करोड ७० लाख बजेट रकम प्राप्त भएको बताएका छन्।

सविकको गाबिसहरुको लागि प्राप्त बजेट रकमको पहिलो किस्ता मात्रै निकास गरीएको र अहिले दास्रो किस्ता निकास दिने कार्य शुरु गरीएको चौधरीले बताए।

गाबिसहरुको लागि आएको पुँजीगत र चालु तर्फको बजेट रकम निकास दिनमा लेखा शाखाको कर्मचारी भन्दा पनि योजना शाखा र समितिका प्रमुखहरुबाट नै आदेश नआएकोले निकासामा केही ढिलाई भएको चौधरीले बताए।

नियम अनुसार निकास दिनु पर्ने रकमलाई निकास नदिएर जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले सविकका एउटा गाविसहरुबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ता निकास दिनको लागि ३० हजार देखि ५० हजारसम्म कमिसन माग्ने गरेको सचिवहरुले बताएका छन्।

सविकको गाविसहरुको खातामा  निकासा दिने बजेट रकमलाई सदुपयोग गराउने उदेश्यले नै जिल्ला समन्वय समितिले अहिले दोस्रो किस्ता निकास दिनेमा कडाई गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भरतबहादुर ढ्ंगनाले बताएका छन्।

‘सविकको गाविसहरुको खातामा पुँजीगत तर्फको निकास  पठाउँदा समय अभावमा विकास निर्माणमा खर्च गर्न अप्ठयारो पर्ने देखिन्छ,’ समितिका प्रमुख  ढुंगानाले भने, ‘धेरै रकम अनियमित हुने भएकोले निकास दिने कार्यमा सर्तक भएको छौ।’

जिल्लामा रहेको ६८ वटा गाबिसहरुलाई दुईवटा उपमहानगरपालिका, चारवटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकामा समावेग गरी जिल्लामा १६ वटा स्थानीय तहहरु निर्धारण गरीएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७४ ०९:५४ शनिबार