निर्वाचन आयोगले चुनावको तिथि पटक–पटक सार्ने सरकारको निर्णयमा मात्र होइन, यसअघि भएका कतिपय घोषणा, निर्णय र सरुवा/बढुवामा समेत कुनै प्रश्न उठाएको छैन। एक हिसाबले आयोगले आफूलाई सरकारको छायाका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोग एउटा उदाहरण हो। लोकतन्त्रका समस्त संस्था क्रमशः कमजोर पार्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। यस्ता कमजोर संस्थाहरूले गुणका आधारमा चल्ने समाज निर्माण गर्न सक्ने छैनन्।

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा पाँच दिनअघि निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरकारले सरुवा गरेपछि निर्वाचन आचारसंहिता कुन चरीको नाम हो भनी फेरि सोध्नुपर्ने भएको छ। उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र निर्वाचनमा प्रभाव नपरोस् भनी सरकारका नगरी नहुने कामबाहेक सरुवा, बढुवा र अन्य काममा समेत आचारसंहिताले रोक लगाएको हुन्छ।

त्यसमा पनि आयोगकै सचिवलाई समेत सरुवा गर्दा आचारसंहितालाई अचार बनाइएको महसुस हुनु स्वाभाविक हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारबाट मौखिक अनुरोध आएको र आफूहरूले पनि त्यसलाई मौखिक रूपमै स्वीकार गरेको बताइसकेका छन्। प्रश्न उठ्छ– के निर्वाचन आयोग सरकारले गर्ने सबै मौखिक आदेश स्वीकार गर्छ?

निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि पछिल्लोपटक निकै पटक प्रश्न उठेका छन्। त्यतिमात्र होइन, अहिलेका पदाधिकारीले गरेका काम आचारसंहिता र आयोगको मान्य परम्पराविपरीत भएका प्रतिक्रिया यसकै पूर्वपदाधिकारीको समेत छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तिथि पटक–पटक सार्ने सरकारको निर्णयमा मात्र होइन, यसअघि भएका कतिपय घोषणा, निर्णय र सरुवा/बढुवामा समेत कुनै प्रश्न उठाएको छैन। एक हिसाबले आयोगले आफूलाई सरकारको छायाका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ।

पछिल्लो पटक सचिव मैनाली सरुवा हुँदा आयोग पदाधिकारीहरूविरुद्ध केही प्रश्न उठाएका छन्। विद्युतीय मतपेटिका खरिददेखि करोडौं रुपियाँ मूल्य पर्ने प्राडो खरिदमा बाटाको काँडो बनेका सचिवलाई पन्छाइएको हो भन्ने उनको बयानबाट प्रस्ट भइसकेको छ। खरिद प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकारोक्ति आयोग पदाधिकारीबाटै आएको हुनाले आरोपमा सत्यता रहेको विश्वास हुन जान्छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति आवधिक निर्वाचन अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले समयमै बजेट छुट्याएको पनि हुन्छ। तर निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिद गर्न कुनै आर्थिक ऐन आकर्षित नहुने दाबी गर्दै सोझै किन्न आयोग पदाधिकारीबाट दबाब हुँदै आएको पनि मैनालीको बयानबाट खुलेको छ। विद्युतीय मतदान मेसिनसमेत सोझै किन्न यसअघि भएको प्रयासले यसलाई पनि पुष्टि गरिसकेकै छ।

निर्वाचन आयोग मुख्यालयमै अहिले ८६ वटा गाडी चल्न सक्ने अवस्थामै छन्। यही बेला आर्थिक ऐनलाई समेत बेवास्ता गर्दै यसका पदाधिकारीलाई महँगा गाडी किन्नुपर्‍यो भन्ने कुनै पुष्ट्याइँ छैन। निःसन्देह सरकारका मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक अंग, कार्यालय, आयोग, समिति आदिमा रहेका निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्। ती निकायमा आवधिक नियुक्ति भई आउने व्यक्तिहरूले नियमसंगत काम नगर्दासमेत सचेत बनाउने काम कर्मचारीको हो।

अहिलेसम्म हामीकहाँ दुईवटा अवस्था देखिएका छन्– एक, यसरी आवधिक अवधिको नियुक्तिमा आउने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य पदाधिकारीसमेतसँग मिलेर आफूले पनि नाजायज फाइदा लिने कर्मचारी। अर्को, नियमसंगत काम गर्नुपर्छ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्झाउन सक्ने उच्च नैतिक बल भएका कर्मचारी। दोस्रो कित्ताका कर्मचारीको संख्या दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। सकेसम्म अरुलाई खुसी पार्ने र आफूले पनि लाभ लिने प्रवृत्ति तिनमा देखिने गरेको छ।

आफू पनि फाइदा लिने र आवधिक नियुक्ति लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई समेत अनेकन् छिद्रमार्फत भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने पनि यिनै कर्मचारी हुन्छन्। सुरुमा नियुक्ति भएर आउनासाथ ती व्यक्तिले कहाँकहाँबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने थाहा पाइसकेका हुँदैनन्। तिनले बिस्तारै चास्नीमा डुबाउँदै लैजान्छन् र कालान्तरमा त्यही कमजोरी सार्वजनिक गरी बदनाम पनि गराउँछन्।

उपत्यकाभित्र घरभाडा लिन नपाउने नियम यस्ता पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुन्छ। तर तिनलाई धेरैले यसलाई बेवास्ता गरी घरभाडा र अन्य सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। निर्वाचन आयोगका केही पदाधिकारीको हकमा पनि यो अवस्था आएको सार्वजनिक भइसकेको छ। कार्यालयले नियमानुसार दिने कुनै पनि सुविधा तिनको कामका लागि सहयोग पुर्‍याउन हो। तर यसरी पाइने सुविधा सर्वसाधारणले कर कट्टी गरी बुझाएको रकम हो भन्ने हेक्का पनि तिनलाई हुनुपर्ने हो।

निर्वाचन आयोग एउटा उदाहरण हो। लोकतन्त्रका समस्त संस्था क्रमशः कमजोर पार्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। यस्ता कमजोर संस्थाहरूले गुणका आधारमा चल्ने समाज निर्माण गर्न सक्ने छैनन्। निर्वाचनकै सिलसिलामा आयोगको भूमिका भरतपुर नगरपालिकाको निर्वाचनसमेतमा जेजस्तो देखिएको छ, त्यसले आयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै गएको महसुस हुन्छ। निर्वाचनकै निहुँ पारेर पदाधिकारीलाई महँगा गाडीको मोहले तानेपछि मौका पर्दा जोसुकैले मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने थप पुष्टि पनि भएको छ।

राज्यमाथि लुटको शृंखला चलेको छ। अधिकांश सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेटमा राखेर चलाइन्छ। त्यसो गर्दा बिदाका दिनमा पनि सम्बन्धित पदाधिकारीका परिवारको सेवामा त्यसलाई लगाउने मौका मिल्छ। राज्यको सम्पत्ति निजी काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने फिटिक्कै महसुस भएको छैन। त्यसो त, कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही अवस्थामा छ। अहिलेका धेरैजसो नेता जो राजकीय जिम्मेवारीमा छैनन्, तिनले ठूल्ठूला सरकारी पजेरो, प्राडो र स्कोरपियो गाडी कुदाइरहेका छन्। जिम्मेवारीमै नभएका तिनले यसरी सरकारी गाडी र तेल प्रयोग गरिरहेका छन् भने कुनै आयोगमा बहाल रहेका व्यक्ति त्यसका निम्ति रौसिनु अनौठो हुँदैन। एकजना नेतालाई त उनले चढिरहेको गाडी पुरानो भई नयाँ खरिद गरेरसमेत दिइएको रहेछ। उनले अहिले त्यसलाई निःसंकोच उपयोग गर्दै आएका छन्।

यो सबै बेथितिका लागि जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो। भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले यस्ता संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक क्षमता समाप्त हुन्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश एकपछि अर्को संस्थाको खराब अवस्थाले देखाएको छ। लोकतन्त्रका निम्ति निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ र निर्वाचन आयोगजस्तो संस्था आफैंमा अनियमिततामा संलग्न हुन थाल्यो भने सिंगो पद्धति बिग्रन्छ। त्यसले नैतिक हिसाबले खबरदारी गर्न सक्दैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक नेतृत्वले कुन दुर्गतिमा पुर्‍यायो भन्ने घटना धेरै टाढाको छैन। लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएपछि मुलुकले भोगेको दुर्गति र त्यो अख्तियारको अधोगतिले पनि राम्ररी पाठ सिकाउन सकेको अनुभव भएको छैन। यो संस्थाले विश्वास आर्जन गर्न अझै धेरै वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, यो निकायमा रहेका पदाधिकारी सदाचारको नमुना भएनन् भने तिनले गर्ने कामबाट मुलुकबासीले अनाहकमा दुःख पाउँछन् भन्ने देखिएकै छ।

यहाँ त जसलाई यस्तो जिम्मेवारी दियो, त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने चलन देखिएको छ। 'दूधको साक्षी बिरालो' भनेजस्तै अवस्था छ यहाँ। सबैभन्दा भ्रष्टलाई खोजेर अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने त्यो बेलाको सर्वदलीय निर्णयको प्रेरणा पैसा नै थियो भन्ने खुलिसकेको छ।

अहिले अख्तियारले एउटा रोचक मुद्दा अगाडि बढाइरहेको छ– आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको। कर फर्छ्याैटमा अनियमितता गरेको भनी उनीमाथि अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्दै थुनामा राखेको छ। उनी यस्ता पात्र हुन् जसलाई सबैजसो राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवारीमा विश्वास गरेका छन्। प्रस्ट छ, राजस्व उठाउनेभन्दा नउठाउने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राखिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण धेरै पटक सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएका छन्। यसले साँच्चिकै थोरैथोरै मासिक आम्दानीमा पनि कर बुझाउने नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ला कि निरुत्साहित? किनभने पहुँचवालाहरूले त आफैंले घोषणा गरेको कर पनि बुझाउनुपर्ने रहेनछ।

प्रहरीलाई नेताको ढोका–ढोका हिँड्ने संस्था बनाइसकिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका बेलामा देखिएका घटना त विकृतिको एउटा सानो अंशमात्र हो। त्यसभन्दा मुनि विकारको एउटा पहाडै खडा भइसकेको छ। अदालतलाई दलीय भागबन्डामा पारिसकिएको छ। दलीय आधारमा नियुक्त हुने भएपछि त्यसबाट आउने फैसलाप्रति आमविश्वास कम हुँदै जान्छ।

यी केही उदाहरणमात्र हुन् हाम्रा लोकतन्त्रका संस्था कसरी ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन् भन्ने। अहिले निर्वाचन आयोगमा देखिएको परिस्थिति त्यसैको पछिल्लो रूप हो। प्रत्येकजसो संस्थामा यो विकृतिले जरा गाडिसकेको छ। आयोगबाट बलात् सरुवा गराइएका सचिव मैनालीका यी भनाइ मननीय छन्– सदाचार र नैतिकता देखाउने मानिस परास्त हुँदै गए। अनैतिक र भ्रष्ट मानिस हावी हुँदै गए। यसैको एउटा रूप हो यो।

प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०३:०० आइतबार