हामी नेपाली नागरिकले आफूलाई विकासपीडितका रूपमा चित्रण गरे पनि अन्यथा हुँदैन। नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको ३३ किलोमिटर विस्तारका क्रममा नागरिकले पाएको दुःखको कुनै हिसाब छैन। पटक–पटक पहिरोमा परी यात्रुले जीवन गुमाउनुपर्ने दारुण अवस्था मुलुकमा देखिएको छ। यही सडकमा शुक्रबार राति गएको पहिरोमा परी दुई प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने दुई जना अझै हराइरहेका छन्। गत चैतमा पनि यसैगरी पहिरोमा परी दुई जनाको ज्यान गएको थियो। तर चारैतिर अस्तव्यस्त अवस्था भएको हुनाले सबै घटनालाई सम्झनसमेत नसक्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगिसकेका छन्। नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा परेर ज्यान जाने अवस्थामात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरी छाडिदिएका कारण स्वास्थ्य समस्याले पनि धेरै असजिलो अवस्था नागरिकको छ। राजधानी काठमाडौंमा धुवाँधुलोले ल्याएको स्वास्थ्य समस्या उत्तिकै विकराल छ। अचेल धेरै मानिसमा श्वास/प्रश्वासको समस्या देखिएको छ। धेरै मानिस खोकेर हिँडिरहेको हामी देख्छौं। विकास निर्माणका काम गराउने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले त्यसलाई समयमा पूरा गरे/नगरेको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएका छैनन्। समयमै जिम्मा लिएको काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न थाल्ने हो भने यो अवस्था लामो समयसम्म रहने थिएन। तर, यहाँ पनि राजनीतिक प्रभावकै आधारमा ठेक्कापट्टा हुने हुनाले तिनलाई खासै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा राजधानीको अधुरो काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउन नसकिएको प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचारीकै तहबाट समेत आइसकेको छ।
कुनै ठूलो भवितव्यका कारण काम पूरा हुन नसक्दा म्याद थपका निम्ति विचार गर्न सकिन्छ। तर जहिले–जहिले ठेकेदारले आफ्नो अकर्मण्यताका कारण ढिला गर्छन्, तहिले–तहिले म्याद थप किन गर्ने?
नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको काम यही वर्षको वैशाखमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। यो काम पनि पटक–पटक म्याद थप गरेका कारण पूरा हुन नसकेको हो। त्यतिमात्र होइन, थप गरेको म्यादअनुसार आगामी पुसमा पनि यो काम पूरा नहुने निश्चित छ। कामको प्रगतिका आधारमा करिब ६० प्रतिशत काम पूरा हुनै सकेको छैन। यो सडक विस्तारको जिम्मेवारी तीनवटा ठेकेदार कम्पनीले लिएका छन्। बिएल–एससिसी जेभी, उडहिल–लामा जेभी र सुप्रिम रौताहा जेभीले क्रमशः आँपटारी–दासढुंगा, दासढुंगा–सिमलताल र सीमताल–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तार समयमै पूरा गर्ने गरी दुई वर्षअघि ठेक्का लिएका हुन्। ठेकेदारहरूले कामको जिम्मा लिएपछि त्यसलाई विभिन्न बहानामा म्याद थप लिने गरेको देखिएको छ। मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको विस्तारका क्रममा पनि यसअघिका अन्य आयोजनाकै जस्तो अवस्था दोहोरिएको छ। कुनै ठूलो भवितव्यका कारण काम पूरा हुन नसक्दा म्याद थपका निम्ति विचार गर्न सकिन्छ। तर जहिले–जहिले ठेकेदारले आफ्नो अकर्मण्यताका कारण ढिला गर्छन्, तहिले–तहिले म्याद थप किन गर्ने? सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा जहिल्यै ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, भौगोलिक अवस्थाबारे जानकारीसमेत नराखी विकास निर्माणको काम गर्दासमेत यस किसिमका दुर्घटना हुने गरेको देखिएको छ। मुग्लिनको पहिरोका सन्दर्भमा पनि यो पक्षलाई ध्यान नदिइएको तर्क विज्ञबाटै आएको छ।
समग्रमा मुलुकभरि सर्वसाधारणको विकासप्रतिको चाहना विराट् भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छैन। राजधानी काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काम थालेको दुई दशक पुग्न लागेको छ। आगामी दसैंसम्ममा राजधानीमा पानी ल्याइने भनी गरिएको बाचा फेरि पनि पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ। तर त्यही मेलम्चीको पानीका कारण राजधानीबासीले रातोदिन धुवाँधुलोले आक्रान्त भएर बाँचिरहनुपरेको छ। सडकमा खनेका खाल्डा असरल्ल छोडिएका छन्। खनेपछि सम्याइदिनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ। ठेकेदार पक्षलाई त रकम जोगाएर अनुगमनकर्ता कर्मचारी र सरोकारवाला निकायका साथै नेतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने ध्याउन्न हुन्छ। दीर्घकालीन ठूला आयोजनामात्र होइन, नियमित विकास निर्माणका कामसमेत समयमा हुँदैनन्। अहिले 'असारे विकास' को मेहरोमा मुलुक छ। राजधानीका केही सडक टालटुले पारामा पिच भइरहेका छन्। हतार–हतारमा गरिएका त्यस्ता पिचको गुणस्तर नहुनेमात्र होइन, भ्रष्टाचारका कारकसमेत हुने गरेका छन्। असारे विकासको मुख्य उद्देश्य बजेट खर्च गर्ने हो। यसरी हतारमा गरिएको खर्चले सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदारका साथै नेताहरूलाई लाभ प्राप्त हुन्छ। यो झरीमा गरिएको गुणस्तरहीन कामको परिणाम भने केही सातामै देखिन थाल्नेछ। यसरी गरिएका पिच केही दिनमै खाल्डा परेको यसअघि पनि देखिएकै छ। यसरी विकासका नाममा नागरिकलाई पीडित बनाउने काम रोकिने छाँट देखिएको छैन। विकासले नागरिकलाई खुसी पार्नुपर्ने हो तर यहाँ त पीडा पो थपिएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७४ ०३:०१ आइतबार