काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समिति र नेपाली सेनाको सक्रियतामा उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा साउन पहिलो साता गाडी गुड्ने भएका छन्।

उक्त सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्न एक किलोमिटरमात्रै बाँकी छ। सो कार्य असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न हुने भएकाले साउन पहिलो साताबाट हलुका सवारीसाधन गुड्न पाउने भएका हुन्। सो खण्डको १६ किमि ट्रयाक असार मसान्तभित्रै खुलाउन नेपाली सेना खटिएको छ।

उक्त सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्न एक किलोमिटरमात्रै बाँकी छ। यो कार्य असार मसान्तभित्रमा सम्पन्न हुने भएकाले साउन पहिलो साताबाट हलुका सवारीसाधन गुड्न पाउने भएका हुन्।

सेनाको इन्जिनियरिङ विभागका सहायक रथि उद्धव बिष्टका अनुसार असार मसान्तभित्रमा ट्रयाक खोलेपछि सो सडकमा ट्र्याक्टर तथा साना सवारीसाधन गुडाउन मिल्नेछ। 'अहिले ८ किमि सडकमा डबल र ७ किमिमा सिंगल लेनको ट्रयाक खुलिसकेको छ,' सहायक रथि बिष्टले नागरिकसँग भने, 'अब असार मसान्तभित्रमा नै बाँकी रहेको ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ।' उनका अनुसार ट्रयाक खोलिसकेपछि सेनाले असोजभित्रमा नै सडक विभागलाई उक्त सडक जिम्मा लगाउने तयारीमा छ। सरकारले उक्त सडक खण्डको चौडाइ ९ मिटरको हुनुपर्ने सर्त राखे पनि नेपाली सेनाले ११ मिटरसम्म चौडा ट्रयाक खोलिदिएको छ।

भोटेकोसी नदीपारि मैलुङ खोला हाइड्रोपावर रहेकाले विस्फोट गराउन कठिनाइ हुँदा ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन। कडा चट्टानको पहाड भएकाले विस्फोट नगराई सो सडक खण्डको ट्रयाक खुलाउन असम्भव छ। विस्फोट गराए नजिकको हाइड्रोपावरमा असर पर्ने भन्दै हाइड्रो सञ्चालकले असहमति जनाएका छन्। त्यसमा संसदीय विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले स्थलगत भ्रमण गरेर सहजीकरणको प्रयास गरेको छ।

'हाइड्रोपावरको असहमति र अवरोधका कारण ट्रयाक खोल्न रोक्नु हुँदैन, हाइड्रोपावरको चिन्ता दोस्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ,' अधिकारीले मैलुङमै भने, 'सकेसम्म हाइड्रोलाई असर नगर्ने गरी ट्रयाक खुलाउनुपर्छ, सम्भावित क्षतिका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गराउन सकिन्छ।'

सेनाले ५ वटा क्याम्प खडा गरेर सेनाले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा बाटो नभएकाले हेलिकोप्टरबाट एक्जाभेटर, कम्प्रेसर, ड्रिल मेसिन लानुपरेको थियो।

'ट्रयाक खुलाउन नेपाली सेनाका ३ सय श्रमशक्ति, अन्यत्रबाट ५ सय श्रमिक, ९ वटा एक्जाभेटर, १८ वटा कम्प्रेसर, ५० वटा ड्रिलिङ मेसिन र ७ टन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको छ', सहायक रथि बिष्टले भने। उनका अनुसार ट्रयाक खुलाउन बजेट अभाव छैन।

सो सडक खण्डको ट्रयाक खुलाउन र रसुवागढी नाकालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न निकै मेहनत गरिरहेका रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले संसदीय समितिको पहलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। 'सुरुमा सेनालाई २ किमि ट्रयाक खुलाउन दिइएको थियो, पछि पटकपटक गरी विकास समितिकै पहलमा १६ किमिको ट्रयाक खोल्न निर्देशन दिइयो,' ढकालले नागरिकसँग भने, 'सो सडक खण्डको ट्रयाक खुलेपछि बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्ड २३ किमि छोटो हुनेछ।' उनका अनुसार समितिकै निर्देशनपछि गल्छीदेखि रसुवागढी नाकासम्म नै डबल लेनको बनाइने भएको छ। त्यसका लागि टेन्डरसमेत भइसकेको छ।

उत्तरमा रसुवागढी र दक्षिणमा ठोरीलाई प्रमुख नाका बनाउनुपर्नेमा सभापति अधिकारीले जोड गर्दै आएका छन्। 'चिनियाँ सीमाको रसुवागढी र भारतीय सीमामा पर्ने ठोरीबीचको दूरी १ सय ६० किमीमात्रै छ, यो नै चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी हो,' अधिकारीले भने, 'यो सडकलाई त्रि–देशीय आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर विकास समिति लागिरहेको छ।' उनका अनुसार उक्त सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने कार्य भइरहेको छ।

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डलाई चीन सरकारले डबल लेनको बनाइदिन प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम सुरु हुँदैछ। स्याफ्रुबेसी बजार हुँदै डबल लेनको सडक बनाउँदा बस्ती उठ्न सक्ने भएकाले विचार गरिदिन गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले आग्रह गरे।

'राजमार्गको मापदण्डअनुसार १५ मिटरको सडक बनाउने हो भने स्याफ्रुबेसी बजार नै उठाउनुपर्छ, त्यसमा विचार गरिदिनुपर्छ,' तामाङले भने, 'जग्गाको मुआब्जामा विवाद नभए पनि घरको मुआब्जामा समस्या देखिएको छ।' उनका अनुसार टिम्मुरेमा टहराको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि ढिलाइ भएको छ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष तामाङले जनगुनासो सुनाएपछि विकास समितिले वैकल्पिक उपाय सुल्झाएको छ। 'सडक विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायलाई स्याफ्रुबेसी बजारलाई यसै छाडेर पारिबाट वैकल्पिक बाटो बनाउन सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाउँछु', सभापति अधिकारीले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी बजारलाई यथावत् राखेर पारि भित्ताबाट नयाँ बाटो बनाउन विकास समितिले पहल गर्नेछ।

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०२:५३ सोमबार