चरिकोट- दोलखा सदरमुकाम चरिकोटस्थित मुख्य बजार क्षेत्रमा डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका ज्ञानु श्रेष्ठको पसलमा आउने ग्राहक संख्या वैशाख ३१ को स्थानीय चुनावपछि स्वाट्टै घट्न थाल्यो।

'यही बेला बर्खा सुरु भयो। चुनावपछि बजार क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल घट्न थाल्यो,' ज्ञानुले हालै सुनाए, 'त्यसैले ग्राहक घटेका होलान्।' ज्ञानुको डिपार्टमेन्टल स्टोरनजिकै किराना पसल चलाउने सुन्दर गिरीको व्यापारमा पनि कमी आउन थालेको छ। 'वैशाखअघिसम्म होटलबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको अर्डर थेगिनसक्नु आउँथ्यो,' सुन्दरले भने, 'अहिले त होटलमै व्यापार घट्दै गएको छ।'

चरिकोटका यी दुई व्यवसायीको पसलमा ग्राहक घट्नुमा केही कारण छन्। चुनावपछि गाउँमा जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै सदरमुकाममा रहेका साबिक गाविस सचिवहरु सबै गाउँ फर्किए। सचिवमार्फत गराउनुपर्ने सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाममा लाग्ने सेवाग्राहीको भीड सबै गाउँ फर्कियो। सदरमुकाममा अल्मलिएर बस्ने राजनीतिक नेता कार्यकर्ता प्रायःजसो गाउँ फर्किए। दलका जिल्ला कार्यालय सुनसान छन्। यसअघि सदरमुकाममा बसेर फिल्डमा कमै देखिने कर्मचारी गाउँ तथा नगरपालिकासँगै वडास्तरमै पुग्न थालेका छन्। एनजिओ आइएनजिओका कर्मचारी गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने नयाँ नियमका कारण गाउँ फर्किएका छन्।

गाविस सचिव, कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ता गाउँ फर्किंदा एक महिनादेखि सदरमुकाममा चहलपहल घटेको छ। सदरमुकामको घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, कपडा, फेन्सी, स्टेसनरी, सहितका व्यवसाय गर्नेहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। सदरमुकामका पसलमा दिनहुँ आउने ग्राहक कम हुँदै गएका छन्।

३७ कार्यालय गाउँ जाँदै

स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएसँगै यसअघि सदरमुकाममा रहेको सबै अधिकार गाउँ पुग्दैछ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार यसअघिका ४८ गाविसका सचिव र कर्मचारी सबै गाउँ फर्किसकेका छन्। सदरमुकाममा दर्जनौंको संख्यामा रहेका एनजिओ र आइएनजिओ गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी र समन्वयमा काम गर्ने गरी आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेका छन्।

स्थानीय विकास अधिकारी शंकर नेपालका अनुसार असार मसान्तभित्र सदरमुकाममा रहेका विषयगत कार्यालय गाउँपालिकामा जाँदैछन्। 'हामी त्यसको गृहकार्य गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'साउन १ गतेबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा जस्ता विषयगत कार्यालय गाउँ तथा नगरपालिकामा स्थापना गरिनेछ।' उनका अनुसार साउन १ गतेबाट मन्त्रालयहरुले ती कार्यालयको बजेट सोझै गाउँ तथा नगरपालिकामै पठाउनेछन्। सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयका अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा राख्ने र खोजबिन गर्ने कामसमेत समितिले सुरु गरिरहेको छ।

हाल सदरमुकाममा २७ सरकारी र १९ अर्धसरकारी र संस्थान गरेर ४६ कार्यालय छन्। सरकारी अड्डाहरुको पुनर्संरचनाको जिम्मेवारी पाएका जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोराका अनुसार हालका नौ बाहेक सबै कार्यालय स्थानीय तहमा जानेछन्। उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, कारागार र जिल्ला हुलाक कार्यालय सदरमुकाममा रहनेछन्। 'विषयगत कार्यालयहरुलाई अहिले सुरुमै पालिका स्तरमा स्थापना गर्छौं,' बोहोराले भने, 'अन्य कार्यालय, सरकारी संस्थान र अर्धसरकारी अड्डाहरु ६ महिनाभित्र क्रमशः गाउँमा स्थापना हुनेछन्।' प्रजिअ बोहोराका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा कार्यालय स्थापना हुनेछ।

आठ सय कर्मचारी सदरमुकाम छाड्दै

स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको गृहकार्य गरिरहेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहोराका अनुसार स्थानीय तह पूर्ण कार्यान्वयनमा आएसँगै झन्डै आठ सय कर्मचारीले सदरमुकाम छाड्नेछन्। 'सदरमुकाममा रहेको भीमेश्वर नगरपालिका मातहत रहनेहरु नगरभित्रका कार्यालयमा भइहाल्छन्,' उनले भने, 'तीबाहेक दरबन्दी मिलान गर्दा र बढी भएको जनशक्ति मन्त्रालयमा फर्काउँदा अहिले रहेकामध्ये झन्डै आठ सय कर्मचारीको दरबन्दी सारिने आँकलन गरेका छौं।'

सदरमुकामबासीलाई भविष्यको चिन्ता

स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै चहलपहल गाउँ फर्किएपछि चरिकोटबासीलाई सदरमुकामको भविष्यको चिन्ताले सताएको छ। २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नहुँदा गाउँको चहलपहल सदरमुकाम सर्‍यो। भीमेश्वर नगरपालिकाका अनुसार सदरमुकाममा घर जग्गासँगै, पसल र उद्योग व्यवसायमा जिल्लाबासीले लगानी बढाए। अहिले उनीहरुमा सदरमुकामको भविष्यबारे अन्योल छ। व्यापार घट्न थालेको छ। सदरमुकाममा रहेका सहकारीमा निक्षेप संकलन घट्दै जान थालेको छ। 

'२० वर्षसम्म स्थानीय निकाय ठप्प पारिएका कारण गाउँगाउँबाट आएर मानिसले ठूलो लगानी सदरमुकाममै ओइर्‍याए,' दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, 'अहिले चहलपहल गाउँ फर्किनु राम्रो कुरा त होला, तर यति ठूलो लगानी भएको सदरमुकामको भविष्यबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्छ।' उनी देशभरका सदरमुकामलाई केन्द्र सरकारले विशेष कार्यक्रम सहित शैक्षिक, पर्यटन र उद्योग गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने गरी सुविधायुक्त नमुना सहर बनाउने योजना अघि सार्नुपर्ने समेत बताउँछन्।

सदरमुकामको चहलपहल जीवित राख्छौं

भीमेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) भरत केसीले सदरमुकामको चहलपहल घट्न नदिने घोषणा गरेका छन्। 'हो अहिले सदरमुकामको भविष्य चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'म अहिले नै नआत्तिन सबैमा आह्वान गर्दछु।' सदरमुकामको रौनक तत्काल घट्ने जस्तो देखिए पनि यसलाई पर्यटकीय सहरका रुपमा विकास गर्ने मान्यतासहित नगरपालिकाले काम गर्ने उनले बताए। 'राजधानीबाट नजिक रहेकाले हामी यसलाई सुन्दर पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गरेर चहलपहल फर्काउनेछौं,' नगरप्रमुख केसीले भने।

उनले सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गए पनि नागरिकता र पासपोर्ट सदरमुकाममा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै जारी हुने कारण चहलपहलमा खासै असर नपर्ने ठोकुवा गरे। 'अधिकारहरु धेरै स्थानीय तहमा गएका कारण केही कमी आउँछ,' उनले भने, 'तर सबै कुरा भत्किने, सद्धिने भन्ने हुन्न।'

नगरपालिकाले चरिकोट र नगर क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रसहित दोलखालाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको नगरप्रमुख केसीले सुनाए। 'मेडिकल, प्राविधिक, कृषि लगायत कलेज खोलेर शैक्षिक पर्यटन समेत बढाउँछौं।'

केसीले स्थानीय तह कार्यान्यवन सुरु भए पनि प्रदेश सभाका कानुनहरु बनिनसकेको साथै गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले गर्ने कामका कार्यविधि निर्माण नभएका कारण स्थानीय तहबाट हुने कामहरु अझै लामो समयसम्म अन्योलमा रहने बताए। 'कानुन र कार्यविधि बनिनसकेका कारण अन्योल छ,' उनले भने, 'यही बीचमा फड्को मारेर चरिकोटलाई देशकै सुन्दर पर्यटकीय नगर बनाउने लक्ष्य राखेको छु।'

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०६:१९ सोमबार