काठमाडौं- असारमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न चटारो भएजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारो छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जर/प्राप्तिमा जाने लहर नै चल्ने गर्छ।

११ महिनासम्म सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढ्छ। असारमा मात्र कुल मर्जरको आधा हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २–३ आर्थिक वर्षको मर्जर प्रवृत्ति हेर्दा वर्षको ११ महिना न्यून मर्जर हुने र असारमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको प्रस्टिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्त पुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म पुर्‍याउनुपर्ने नियम ल्याएपछि त झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वित्तीय संस्थाको निद्रा खुलेझैं छिटोछिटो मर्जर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब २० बाँकी छ। यस अवधिमा करिब एक दर्जन संस्था गाभिँदै छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एकीकृत कारोबारको थालनी समारोहमा सहभागी हुन भ्याईनभ्याई छ। भलै, व्यापारिक उद्देश्यले खुलेका संस्थाको सामान्य कार्यक्रममा नियमनकारी निकायका प्रमुखको उपस्थिति अनिवार्य हो, होइन त्यो अर्को पक्ष हो।

'गभर्नरलाई मौद्रिक नीति निर्माणको प्रेसर त्यत्तिकै छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'मर्जर र एक्विजिसनमा सहभागी हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यत्तिकै दबाब दिएका छन्।'

असार १६ गते कुमारी बैंक लिमिटेडमा चार संस्था गभिँदै छन्। कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, काँक्रे विहार विकास बैंक, महाकाली विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स गाँभिदै छन्।

यसैगरी, यती डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक असार १८ गते गाभिने तयारीमा छन्। उक्त दिन नै सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स र युनिक फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने योजना बनाएको छ।

असारभित्रै ग्लोबल आइएमई बैंकमा रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, सेञ्चुरी बैंकले सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडलाई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले लुम्बिनी फाइनान्स लिमिटेडलाई, जनता बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई र देव विकास बैंकले साझा विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनुपरेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत ढकालले शनिबार नागरिकलाई बताए। 'वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,' मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर/प्राप्तिको प्रस्ताव ल्याएको थियो। केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। 

'चुक्ता पुँजीको समयसीमा नजिकिँदै आएकाले मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रियामा गएका संस्थाहरु चालु आवभित्रै एकीकृत करोबार गर्न दबाब बढेको हो,' ढकालले भने, 'राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न पनि हतार गरेका हुन्।'

हाल २८ वाणिज्य बैंक, करिब पाँच दर्जन विकास बैंक, करिब तीन दर्जन वित्त कम्पनी छन्। केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी एक वर्षमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर चारदेखि २५ गुणासम्म पुर्‍याउनुपर्ने नीति ल्याएको थियो।

उक्त नीतिको उद्देश्य जसरी भए पनि संख्या घटाउनु नै हो। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेकोले मर्जर/प्राप्तिको नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था धेरै भएकाले सुशासन कायम गर्न नसकिने भन्दै घटाउने प्रयासस्वरुप मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। यसले धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने र संख्या घट्ने आँकलन केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर/प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ। गत वैशाख मसान्तसम्ममा एक सय ३८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था (घ वर्गका सहित) मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये ९४ वटाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४४ संस्था कायम रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०६:२२ सोमबार