हालैका वर्षमा विकास बहस गरेर नथाक्ने हाम्रा नीति निर्मातादेखि राजनीतिक व्यक्तिहरूसम्मले सडक विकासको कछुवा गति हेर्ने हो भने लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि सडक निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन। पहिलो, सडक बन्नै मुस्किल छ। दोस्रो, बनिहाले पनि त्यो गुणस्तरको छैन। प्रसंग हो– राजधानी काठमाडौंको धोबीखोला करिडोरको। मुलुकको मुख्यालय सिंहदरबारको नाकैमुनि रहेको यो ११ किलोमिटर लामो करिडोर निर्माण २० वर्षमा पनि पूरा नभएको समाचार पढ्दा त्यहाँभित्रका नीति निर्माताहरूलाई कस्तो गौरवबोध हुँदो हो?

मुलुकको मुख्यालय सिंहदरबारको नाकैमुनि रहेको यो ११ किलोमिटर लामो करिडोर निर्माण २० वर्षमा पनि पूरा नभएको समाचार पढ्दा त्यहाँभित्रका नीति निर्माताहरूलाई कस्तो गौरवबोध हुँदो हो? आश्चर्य लाग्छ।

आश्चर्य लाग्छ। राजधानी चक्रपथमा सवारीसाधनको चाप बढेपछि त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले धोबीखोला करिडोरको अवधारणा ल्याउनेहरूले पक्कै पनि बुद्धिमानीपूर्ण कामको थालनी गरेका थिए। त्यो अवधारणाअनुरूप काम भएको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा रहेको सवारीसाधनको थामिनसक्नु चाप व्यवस्थित हुने थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण जताततै सडक खनिएका कारण धुवाँधुलोले आक्रान्त राजधानीबासीका निम्ति धोबीखोला करिडोर सडक थपिएको भए केही हदसम्म पनि राहत हुन सक्थ्यो। कतिपय सडकमा सवारी 'डाइभर्ट' गर्न पनि यसले सहज हुन्थ्यो नै। राम्रा आयोजना बनेर मात्र हुँदैन त्यसलाई समयमै सपन्न गर्न सक्दा मात्र अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन्छ। त्यसले साधनस्रोतको सदुपयोग पनि हुन्छ। अनि त्यही काम दुई दशकअघि गर्दा जति सस्तो हुन्थ्यो, त्यही अवस्था अहिले गर्दा हुने छैन। सडक निर्माणका निम्ति चाहिने स्रोतसाधन सबै महँगो भइसकेको छ।

सडक सञ्जाल विस्तारलाई हामीले विकास पूर्वाधारको महŒवपूर्ण अंग मानेका छौं। त्यही भएर सडक विस्तारमा सबैजसोको ध्यान छ। त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौंजस्तो अव्यवस्थित बस्ती विकास भएको सहरमा यसको विस्तार र विकास झनै कठिन छ। तर, सडक विस्तारको कामसँग जोडिएका ढल निकास र अन्य पूर्वाधार विकासको काममा समन्वय अभावले गर्दा कुनै पनि काम समयमा पूरा हुन सकेका छैनन्। धोबीखोला करिडोर निर्माण योजना पनि सरकारी अकर्मण्यताको सिकार भएको छ। यो सडक चाबहिलस्थित ओम अस्पताल दक्षिणबाट कालोपुल, रातोपुल, मैतीदेवी, बिजुलीबजार, बुद्धनगर हुँदै बागमती पुल पुग्ने र अर्को किनारा पनि यही बाटो भएर फर्कने भएकाले यसको जम्मा लम्बाइ ११ किलोमिटर मात्र छ। त्यति मात्र होइन यसमा पैदल यात्रु र साइकलका लागि समेत लेन छुट्याइने आदर्श योजना अघि सारिएको छ। यो सडक समयमै सम्पन्न हुन सकेको भए यस आसपासमा बस्ने व्यक्तिका निम्ति आर्थिक उपार्जनका निम्ति बाटो मात्र खुल्ने थिएन, एउटा आकर्षक सडक संयन्त्रसमेत तयार हुने थियो। धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाले ट्र्याक खोलेर पर्खाल लगाउने र फुटपाथ बनाउने काम सम्पन्न गरे पनि ढलको काम हुन नसकेको जनाएको छ। ढलको पाइप हाल्ने जिम्मा भने अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिले पाएको छ। उसले समयमा काम सम्पन्न नगरिदिँदा आफूले त्यसलाई पिच गर्न नपाएको गुनासो आयोजनाका तर्फबाट भएको छ। हाम्रो राज्यभित्रका निकायबीच समन्वय नहुँदा विकासको गति कसरी रोकिएको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो। आयोजनालाई जति लम्ब्यायो, त्यसले आयोजनाको ठेक्का लिने र त्यसको जिम्मेवारीमा रहेका सबैथरी लाभान्वित हुन्छन्। त्यसकारण पनि समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नतिर कसैको पनि ध्यान हुँदैन।

राजधानी काठमाडौं विकास निर्माणका हिसाबले अहिले विपत्तिको अवस्थामा गुजि्ररहेको छ। चारैतिर विकासका काम अधुरा राखेर सर्वसाधारणलाई असजिलोमा मात्र राखिएको छैन, सिंगो उपत्यका एउटा खण्डहरजस्तो अवस्थामा पुगेको छ। २००७ सालताका नेपालमा तीन सय ७६ किलोमिटर सडक थियो। झन्डै ७० वर्षमा मुलुकमा बनेका सडकको लम्बाइ हेर्दा निराशाजनक चित्र हाम्रो अगाडि आउँछ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/०७४ अनुसार २०७३ चैत मसान्तसम्ममा देशभरिको सम्पूर्ण कालोपत्रे सडक जम्मा १२ हजार तीन सय ५ किलोमिटर मात्र छ। ग्राभेल भएको ६ हजार आठ सय ६५ किलोमिटर र कच्ची नौ हजार नौ सय ८७ किलोमिटर सडकलाई समेत हिसाब गर्ने हो भने पनि यो ३० हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन। सडक निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त छ। विकट भौगोलिक क्षेत्रमा सडक निर्माणमा कठिनाइ हुन सक्छ। तर, राजधानी काठमाडौंमै पनि यो तहको लापरबाही हुँदासमेत सरकार, संसद् र अन्य सरोकारवाला निकायको सक्रियता नदेखिनु आफैंमा लज्जाको विषय हो। त्यति मात्र होइन त्यो सडक आसपासमा बस्ने सर्वसाधारणले पनि यो बेथितिविरुद्ध आफूलाई उभ्याउनुपर्ने हो। आफ्नो घरअगाडिको सडक बिग्रिरहँदा र ठेकेदार भागेको सुन्दा पनि त्यसलाई पूरा गराउन पहल नगर्ने सर्वसाधारण पनि केही हदसम्म यसका निम्ति जिम्मेवार छन्। धोबीखोला करिडोरको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। २० वर्षसम्म यो सडक निर्माण नगराउनेहरूका बारेमा संसद्को विकास समितिको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७४ ०३:२७ मंगलबार