काठमाडौं- अधिकांश प्रहरीको ‘भुडे’ शारिरिक बनौट अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयले तन्दुरुस्त प्रहरीको मार्गचित्र ल्याएको छ। गृहमन्त्रीको रुपमा आफ्नो ८४ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री जनार्दशन शर्माले स्लिम प्रहरीको अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले मंगलबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरेको मागचित्रको चौथो बुँदामा प्रहरीलाई छिटो, छरितो, चुस्त दुरुस्त राख्न शारिरिक रुपमा फिटनेस पक्षलाई ध्यान दिने र त्यसलाई समेत वृत्ती विकासको आधार समेत बनाउने उल्लेख छ।

शर्माले ल्याएको यो अवधारण नयाँ भने हैन ।  दैनिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको शारिरिक वनोट अस्वाभाविक रुपमा ठुलो हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ वर्ष अगाडि ‘भुडे’ माथी कारवाही गर्ने आन्तरिक नीति बनाएको थियो।

शारिरिक वजन ठूलो रहेकाहरुलाई नियमित शारिरिक अभ्यास गराएर तौल घटाउन उसले आन्तरिक सर्कुलर समेत जारी गरेको थियो।

सर्कुलर जारी भएको केही समय वजन बढी भएका प्रहरी अधिकारी जिम धाउन थालेका थिए । तर प्रधान कार्यालयले निगरानी र अनुगमनमा वास्ता नगरेपछि स्लिम प्रहरीको प्रयास सफल हुन सकेन।

उनले सार्वजनिक गरेका अधिकांश मर्गचित्रहरु नौला भने छैनन् । यस अगाडिका मन्त्रीका असफलबुँदा र सुरक्षा संगठनले नीति बनाएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयले ८४ बुँदा ढाकेका छन्।

गृह प्रशासन र सुरक्षा संगठनविचको मतान्तरका कारण अध्यागमन विभागमा सुरक्षाकर्मी राख्ने, महानगरीय अवधारणा अनुसार महानगरीय प्रहरी सम्बन्धि ऐन पारित गर्ने र अर्ध सैनिक संगठन सशस्त्रलाई स्थापनाको मर्म अनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र, प्रहरी गृह प्रशासनबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा समेत विवाद छ । गृह मातहतका सुरक्षा संगठन र गृह प्रशासनविचको विवाद समाधानमा उनको मार्गचित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन।

प्रहरी नियमावली २०७१ बनाउँदा विवाद बढेर हटाइएका केही प्रावधानलाई उनले मार्गचित्र मार्फत पून लागु गराउने प्रयास गरेका छन् ।

प्रहरी जवान र प्रहरी सहायक निरिक्षकको रुपमा संगठनमा प्रवेश गरेकाहरुलाई बढुवा प्रकृयाबाट अधिकृतहुनबाट रोक्न प्रहरी नियमावलीमा जवान र हवल्दारको विचमा वरिष्ठ हवल्दार र सई र प्रहरी निरिक्षकको विचमा वरिष्ठ प्रहरी निरिक्षकको दर्ता राख्ने प्रयास भएको थियो।

संगठनभित्रबाट त्यसको विरोध भएपछि नियमावलीको ड्राफ्टमा भएको सो प्रावधान हट्यो । गृहमन्त्रीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रको १५ बुँदामा प्राथमिकता साथ सोही प्रावधान उल्लेख गरेका छन्।

प्रहरी निरिक्षकमा नयाँ जनशक्ति बढाउन खुल्लाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशत भर्ना गर्ने प्रावधान २०७१ को नियमावलीमा समेटिएको थियो ।

संगठनका सदस्यहरु यसमा सहमत थिएनन् । गृहमन्त्रीले आफ्नो मार्गचित्रमा यसलाई संशोधन गरी खुल्लातर्फबाट संगठनमा प्रवेश गर्नेहरुको प्रतिशत घटाएर आन्तरिक बढुवालाई नै प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् ।

शर्माले प्रहरीले कर्माचारीलाई दिने लत्ताकपडाको जिन्सी सामानको प्रावधान हटाएर नगदै दिने नीति बनाउने उल्लेख गरेका छन् । सामान खरिदमा हुने अनियमितताका कारण तोकिए अनुसारको गुणस्तरिय सामान तोकिएको संख्यामा नपाएको गुनासो बढेपछि गृहले सो मार्गचित्र लिएको हो । गृहले यस अगाडि रासनलाई नगदमा रुपान्तरण गरेको थियो ।

खरिद विवादका कारण प्रहरीका लागि आवश्यक सामाग्रि समेत खरिद हुन सकेको छैन । भिड तथा दंगा नियन्त्रणका सामानको अभाव छ । शर्माले आफ्नो मार्गचित्रमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

‘गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका संगठनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउन आवश्यक पर्ने नयाँ भौतिक पुर्वाधार, प्रविधि, उपकरण र बन्दोबस्तीको सामाग्रिको व्यवस्थापन मिलाउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइने छ,’ मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै उनले भने‘ सुरक्षा नियकाहरुका लागि भिड तथा दंगा नियन्त्रणको लागि आवश्यकपर्ने आधुनिक उपकरण व्यवस्था गरिनेछ ।’

३० वर्षिय अवधी हटाउने संकेत

सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अवकासको प्रकृया उमेरअवधी, सेवा अवधी र पदावधी कायमहुँदा आन्तरिक अशन्तुष्टी बढिरहेको छ ।

संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष टेकेमा स्वत अवकास हुने प्रावधान हटाउन लामो समयदेखि लबिङसमेत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको कार्ययोजनाको चौथो बुँदामा उनले सुरक्षा निकायभित्र रहेको सेवा अवधी विवादको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बढुवा प्रकृयालाई तिरन्तर अगाडि बढाउन पद रिक्त भइको एक महिनाभित्र बढुवा हुनुपर्ने र कार्यलय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु अगाडि त्यस्ता अधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरिने र कार्यसम्पादन मुल्यांकनगर्दा करारमा भएको विषय र कार्यान्वयनमा आए नआएको सोको आधारमा गर्ने उल्लेख छ।

प्रहरी र सशस्त्रविच रहेको राशनमा विभेद हटाएर समान बनाउने, प्रहरी र सशस्त्र एकै स्थलमा परिचालितहुँदा देखिएको कमाण्ड कन्ट्रोलको समस्या समाधान गर्न कार्यविधी बनाउने उनले उल्लेख गरेका छन्।

गृहको सिफरिसमा बाडिदै आएको विभुषण र अलंकारको आलोचना बढेपछि उनले त्यसलाई औचित्यपुष्टी हुने  बनाउन मापदण्ड बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले रात्रीकालिन मनोरञ्जनस्थल ठमेल, दरवार र पोखराको लेकसाइड २४ घन्टा खुल्ला गराउने, सशस्त्र समूह र विखण्डनकारीविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने सोच र कार्यशैली अन्त्य गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित: १३ असार २०७४ ११:३७ मंगलबार