मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर पल्टाउँदै बाकसमा खसाल्ने मतदाताको आतुरताका अगाडि निर्वाचन बिथोल्ने नारा पराजित भएको छ । आज हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता वर्षातसँग भिड्दै बहिष्कारवादीलाई जवाफ दिने मनस्थितिमा देखिएका छन् । त्यसैले आजको मतदानसँगै दोस्रो चरणको निर्वाचन जनसहभागिताका दृष्टिले सफल हुने भविष्यवाणी गर्न गाह«ो छैन । राजनीतिक मतैक्यताको अभावमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुँदाहुँदै पनि आमजनताको उत्साहबीच निर्वाचन सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर एउटै निर्वाचनको दोस्रो चरणसम्म पुग्दा/नपुग्दै निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादनका विषयमा केही गम्भीर प्रश्न खडा हुनु भने अत्यन्तै दुखद् पक्ष हो ।

स्रोत र साधन अनि कानुनी व्यवस्था स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका मेरुदण्ड अवश्य हुन । पहिलेको तुलनामा निर्वाचन आयोगले स्रोत र साधन पर्याप्त प्रयोग गर्दै आएको छ । निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरी कानुनीरूपमा आयोगलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह पनि सेलाएको छैन । तर विश्वसनीयता गुमाएको खण्डमा आयोगले स्रोत र साधान अनि कानुनका बलमा मात्र सबै पक्षप्रति निष्पक्ष व्यवहार भएको अनुभूत गराउन सक्दैन । निर्वाचनलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाउन नसकिएको अवस्थामा लोकतन्त्र व्यवहारमा कस्तो हुन पुग्छ भन्ने बुझ्न हामी नेपालीले अन्त कतै जानुपर्दैन । लामो समयसम्म स्थानीय तहलाई निर्वाचनबाट विमुख गराइएकै कारण लोकतन्त्रको जरा आधारभूत तहसम्म पुग्न नसकेको छर्लङ्गै छ । तर यतिका वर्षपछि पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन संस्कृतिको निर्माणका निम्ति अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो नसुनिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

निर्वाचन आयोगले पटक–पटक सरकारको दबाब र हस्तक्षेप शिरोपर ग¥यो भन्ने आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । चरणबद्ध निर्वाचन र पटक–पटक मिति सार्ने निर्णयका प्रसंगमा आयोग सरकारको आज्ञापालकभन्दा बढी हुन नसकेको यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन ।

तेस्रो चरणका लागि तय गरिएको मधेस अर्थात प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनबाहेकका प्रदेशमा आज मतदान हुँदैछ । प्रदेश नम्बर ५ र ७ मा खडा गर्न खोजिएको व्यवधानलाई पनि निर्वाचन वातावरणले निस्तेज तुल्याइदिएको छ । त्यति ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएका कारण आजको मतदान सफल हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । मतदाता यति उत्साहित छन्, छिटफूट वर्षाको पर्वाह कसैलाई हुने छैन । यतिखेर मिति तोकिसकिएको भए पनि तेस्रो चरणको निर्वाचनप्रति भने आममानिसमा संशय छ । तर यो चरणको निर्वाचनले आउँदो एक साताभित्र प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखलगायत पदाधिकारी छनोट गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

मतदाताको उत्साहका साथसाथै राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अब करिव—करिव सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । तर संविधानले गरेको परिकल्पना वा व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका आधारभूत मानदण्डहरूमा सम्झौता नगरेको भए नेपाली लोकतन्त्र साँचो अर्थमा अझ परिपक्व हुने थियो । त्यस्तो अपेक्षाविपरित यस निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगको भूमिका मर्यादाको कसीमा सोचेअनुरूप देखिएन । विधमान संविधानको धारा २४५ अनुसार नेपालको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त पदका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा गरेको र विश्वविधालय स्नातक भएको व्यक्ति भएरमात्र पुग्दैन । यी तीनवटैका अतिरिक्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण योग्यता अर्को तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत उक्त व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ भनिएको छ ।

शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा बहुमतको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति जगेर्ना गर्ने मूल जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकैले आयोगका पदाधिकारीबाट उच्च नैतिक चरित्र अपेक्षा गरिएको हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको आजसम्मको चरणमा भने अपेक्षा गरिएअनुसारको साख कायम गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीकै समयदेखि आयोगका कामकारबाहीमात्र होइन, निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न विवाद सुल्झाउने शैलीसमेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादन निष्पक्ष ढंगले हुन नसकेको निष्कर्शमा पु¥याउने केही सुस्पष्ट आधार छन् ।   

पहिलो, आयोगउपर कुनै राजनीतिक पक्षलाई सहयोग र कुनै पक्षलाई असहयोग गरेको आरोप त्यति गम्भीररूपमा लागेको थिएन । तर भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकी संयुक्त उम्मेद्वारलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यका साथ मतपत्र च्यातिएपछि आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । आयोगका प्रमुख आयुक्त र चारैजना आयुक्त राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा नियुक्त भएका हुन् भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन । यस विषयमा नियुक्त हुने समयमै प्रशस्त चर्चा भएकै हो । समयक्रममा यस्ता चर्चा सेलाएर पनि गएका थिए । तर पदमा पुगेपछि पनि पदाधिकारीले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको खण्डमा हरेक व्यक्तिको नालिवेली आमसञ्चार माध्यममा छाउन थाल्छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणनामा उत्पन्न गरिएको अवरोधपछि प्रमुख प्रतिपक्षले आयोगलाई सरकारमा संलग्न पार्टीहरूको पक्षपोषण गरेको आरोप लगायो । त्यही कडा आरोपका साथ मतगणनामा अग्रस्थानमा रहेको एमालेले सर्वोच्च अदालत नै गुहार्नुप¥यो । अदालतले च्यातिएको मतपत्रमात्र होइन, गणना स्थगनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात झिकाएर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले पटक–पटक सरकारको दबाब र हस्तक्षेप शिरोपर ग¥यो भन्ने आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । चरणबद्ध निर्वाचन र पटक–पटक मिति सार्ने निर्णयका प्रसंगमा आयोग सरकारको आज्ञापालकभन्दा बढी हुन नसकेको यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन । प्रतिपक्षले आयोगलाई आड दिँदै भनेकै थियो– संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोग आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न स्वतन्त्र छ ।

आयोगलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी र अन्य सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउनैपर्छ । संविधान र संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनि संघीय संसद्का सदस्यदेखि प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने दायित्व पनि निर्वाचन आयोगकै हुन्छ । तर दबाब र प्रभावमा परेर सरकारको लाचार छायाँ बन्न थाल्यो भने आयोगले विश्वसनीयता गुमाउँछ।

तेस्रो, सरकारी तागत दुरुपयोग गरी निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने किसिमका निर्णय हुँदा पनि आयोग मौन रहँदै आएको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्री सिंहदरवारको कामकाज छाडेर चुनाव अभियानमा संलग्न हुँदै आएका छन् । तर आयोगले आचारसंहिताको उल्लंघन देखेको छैन । यसरी सरकारमा हुनेहरूले गरेको दुरुपयोगका कारण यस्तो वातावरण बन्न पुगेको छ जहाँ आफ्नै सहभागितामा बनाइएको निर्वाचन आचारसंहिताका सानातिना प्रावधान उल्लंघन गर्न सबै दललाई छूट छ।   

चौथो, हिजो अस्तिसम्म त्यहीँका कर्मचारी प्रमुखका रूपमा सुपरिचित राष्ट्रसेवकले लगाएको गम्भीर आरोपअनुसार त आयोगमा मतपेटिका, मसी र मतपत्रको व्यवस्थापनसँग अनियमितताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम भएको शंका गर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणको मतदान हुने दिनभन्दा पाँच दिनअघि सरुवा गरी पन्छाइएका सचिवले लगाएका गम्भीर आरोपहरूको विधिसम्मत् छानबिन नभएसम्म आयोगको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सहज हुने देखिँंदैन । राजनीतिक दलदेखि आमसञ्चार माध्यमसम्मले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने संस्था आफ्नो नैतिक धरातल नै कमजोर भएको अवस्थामा सफल हुन सक्दैन । आयोगले विवेक प्रयोग गर्दै पारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने आममतदाता र सरकारबाहिरका दलसमेतको विश्वासमा आघात पर्न गएको अवस्थामा राजनीति वैमनस्यको पञ्जाबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

निर्वाचन आयोगको काम वा आयोगका पदाधिकारीका आचरण सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको उत्तर संसद्मै खोजिनु आवश्यक छ । किनकि मधेसमा बाँकी रहेको निर्वाचनमात्र होइन, सात महिनाभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्न यही आयोगको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ बाँकी रहेका निर्वाचनको अधिकतम निष्पक्षताको प्रत्याभूतिका लागि पनि आवश्यक छ । यसबीच कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोग सरकारको छायाँमा परेको देखिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकासका लागि हितकर हुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न भएरमात्र पुग्दैन, हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई एक स्तरको परीक्षाबाट उत्तीर्ण गराउँदै अझ उन्नत अवस्थामा पु¥याउन सक्नुपर्छ । आजसम्म पनि नेपालीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासकै लागि संघर्ष रहिरहनुपर्नाको कारण विगतका हाम्रा निर्वाचनका निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका कमजोर मानदण्ड नै हुन् ।

प्रकाशित: १४ असार २०७४ ०३:०७ बुधबार