पञ्चायतकाल छोडेर २०४६ सालयताको बहुदलीय शासनकालमा आएर पनि नेपालको शासन व्यवस्था जनमुखी बन्न सकेन । २०६३ सालसम्मको देशको अव्यवस्थाको अपजस राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको काँधमा बोकाउँदा पनि त्यसभन्दा यताको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकका पार्टी र तिनको नेतृत्व तहले गरेको शासनलाई केन्द्रमुखी, दलमुखी र नेतामुखीभन्दा अर्काे दर्जा दिन सकिँदैन । वास्तवमा यस देशका जनताले यी बितेका झण्डै तीन दशकमा पार्टी र तिनको नेतृत्व तहमा हैकम चलाउनेहरूको नाटकमात्र हेरे । जनतालाई दर्शकदीर्घामा बसेर मञ्चको अभिनय हेर्ने व्यक्तिभन्दा माथिको स्थान दिइएन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा केन्द्रमा बसेर राजनीतिक गर्नेहरूले जनतालाई ‘भेडो’ भन्दा बढी नठानेको उदाहरण नेपालको वर्तमान राजनीतिले प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले जनतामा आशाको किरण उदाएको छ ।

नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नभएको बहुचरणको निर्वाचन प्रक्रिया गणतन्त्र नेपालका ‘मसिहा’ हरूले सुरू गरेका छन् । यही नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई बिथोल्ने हतियार बन्न पुगेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासको दुर्भाग्य के कुरामा देखिँदै आएको छ भने यहाँ कुनै राम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण हुनेबित्तिकै एकथरीको आँखाबाट निद्रा हराउँछ र यसलाई हिन्दी भाषामा ‘नीद हराम’ भनिन्छ । यस पटकको स्थानीय जनतामा शासनसत्ता स्थापित भएर मुलुकले सन्तोषको सास लिन नपाउँदै राष्ट्रियता विरोधी तत्त्वको नीद हराम हुन पुगेको छ र स्थानीय निर्वाचनलाई खल्बल्याउने अनेकौँ तानाबाना बन्न सुरू भएको छ । नेपालको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नभएको बहुचरणको निर्वाचन प्रक्रिया गणतन्त्र नेपालका ‘मसिहा’ हरूले सुरू गरेका छन् । यही नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई बिथोल्ने हतियार बन्न पुगेको छ र त्यसका मतियारले अखण्ड नेपाललाई चुनावको माध्यमद्वारा पहाड र मधेसको पृथकतामा अझ मलजल हाल्ने काम गरेका छन् । फलतः दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरियो । पहिलो चरणमा विशुद्ध पहाडी भूभाग भएका तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन गरियो भने दोस्रो चरणका लागि पहाडी भूगोलका दुई प्रदेशलाई मिसाई बाँकी दुई मधेसी प्रदेशमा निर्वाचन गर्न असार १४ गतेका लागि मिति तोकियो ।

नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र यसको निर्माणमा जनस्तरमा पहाडी र मधेसीबीच विभाजन गर्ने कुनै रेखा यसअघि निर्माण भएको थिएन । जातीय संस्कृतिका आधारमा नेपालका पहाडी प्रदेशहरू आर्य–मङ्गोलको मिश्रणमा रहँदै आएका हुन् भने मधेसी प्रदेश आर्यबाहुल्य प्रान्तका रूपमा चिनिँदै आएका हुन् तापनि नेपालमा रहेको जातीय–धार्मिक सहिष्णुतालाई देखिनसहने तत्त्वले भौगोलिक विभाजनका आधारमा दुई वर्ग निर्माण गरी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई टुक्रयाउने षड्यन्त्र गणतन्त्र नेपालसँगै सुरू भएको हो । त्यस षड्यन्त्रले अहिले विकराल रूप देखाउने अभ्यास गर्दैछ र त्यसको सिकार यस मुलुकका राष्ट्रियता र विकासका पक्षधर नेपाली हुने लक्षण देखा पर्दैछ ।

कुनै कुरा निर्माण गर्न धेरैको प्रयास आवश्यक पर्छ र निर्माण गर्ने कुरा कष्टसाध्य पनि हुन्छ । तर ध्वंस हुन धेरै मानिस चाहिँदैन र धेरै प्रयास पनि गर्नुपर्दैन । यसको उदाहरण वर्तमान नेपालका केही नेतृत्वदायी वर्ग र तिनबाट भइरहेका दुष्प्रयास हुन् । यी सबैको मिलेमतोमा स्वतन्त्र र अखण्ड नेपाल ध्वस्त हुने बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यतिबेर त्यसको नेतृत्व वर्तमान स्वतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएका छन्।

यस स्थानीय निकायको निर्वाचनको दुई चरणको विभाजनसम्मलाई निर्वाचनको सहजीकरण र सरलीकरणका साथै मधेसी पार्टीहरूलाई सँगै लिएर जाने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिने आधार थियो । यसबीचमा सरकारको नेतृत्व पनि फेरियो । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको जस अघिल्लो नौ महिने सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिए । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमै आएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा निर्वाचनलाई तेस्रो चरणसम्म लैजाने निर्णयमा पुगे । जुन निर्णयलाई नेपालका प्रबुद्ध व्यक्ति र एमालेलगायतका कैयन् पार्टीले मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई कमजोर तुल्याउने अपराधका रूपमा लिइरहेका छन् । चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका देउवाको ‘अक्षम’ विशेषतामा अरू अक्षमता थपिएको चर्चा जनस्तरमा व्यापक हुँदै गइरहेको छ।

अरू त अरू, मधेसकेन्द्रित कैयन् पार्टी र बौद्धिक वर्गले समेत देउवाको यस कार्यको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । देउवाको यसरी तेस्रो चरणमा निर्वाचनलाई लैजाने कुरामा स्वयं राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि असहमति जनाइरहेको छ र उसको दाउ देउवाको विवेकहीनतालाई हतियार बनाएर सके जति मधेसलाई टुक्रयाउनेतिर लक्षित बनेको छ र सर्वसाधारण प्रश्न गर्न थालेका छन्– कतै कसैको दबाबमा आएर दुई र पाँच प्रदेशमा फरक निर्वाचन गर्ने गरी चौथो चरणको निर्वाचनको निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले लिने त होइन ?

यसरी मनपरी ढङ्गले चुनावलाई चरण–चरणमा टुक्रयाउने नीति न मधेसी जनताको हितमा छ न त राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमै छ । मधेसी मूलका खास जनताको भावनालाई मधेसी पार्टीका कतिपय नेताले नै बुझ्न नसकेको बुझिन्छ । मधेसी जनता आफ्ना गाउँघरमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकास भएको देख्न चाहन्छन् । त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिमार्फत नै हुन सक्ने सम्भावनातिर उनीहरू आशावादी छन् । यो स्थानीय चुनाव बिथोलिँदा उनीहरूको आशा र सम्भावनामा तुषारापात हुन्छ भन्ने कुरा मधेसी मूलका जनतालाई राम्रै थाहा छ ।

नेपालको मधेस भनिने तराई प्रदेश पुरानो समयदेखि आर्थिक अभाव, अन्धविश्वास र टाठाबाठा भनिने नेताहरूको शोषणबाट उत्पीडित छ । पञ्चायतकालमा मधेसको नेतृत्व गर्नेहरू भेष परिवर्तन गर्दै लोकतन्त्रका पहरेदारको अभिनयका साथ नेतृत्व तहमा रहेका छन् । निर्वाचनबाटै सांसद भएका अनेकौं व्यक्ति पासपोर्ट काण्ड, मानव देह ओसापसार, नेपाल–भारत सीमाको तस्करी धन्दा आदिमा संलग्न भएका उदाहरण २०४६ सालयताकै हुन् र अहिले पनि नेतृत्व तहका कतिपय व्यक्ति मधेसको नारा दिएर मधेसी जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहेका छन् । मधेसको चर्काे नारा दिनेहरूले मधेसका जनताको इच्छा बुझ्नमा भन्दा मधेसपारिका भारतीय नेताहरूको परामर्शमा आफ्नो कथित राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम तय गर्ने गरेका उदाहरण पटक–पटक देखिँदै÷सुनिँदै आएका हुन् । वास्तवमा मधेसी जनताको इच्छा र अभिप्रायलाई मधेसी पार्टीका नेता भन्नेहरूले नै बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन् वा बुझे पनि नबुझेझँै गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र ठूला पार्टीसँगको मोलमोलाइमै उनीहरूको दिनचर्या बित्ने गरेका घटना पढ्न÷सुन्नमा आएका छन् ।

यतिबेर सिङ्गो नेपालबाट मधेसलाई टुक्र्याएर राजनीति गर्ने दाउमा वर्तमान सत्तासीन पार्टी र राजपा जस्ता पार्टी लागेका छन् । सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र निर्वाचनलाई धेरै चरणमा बाँडेर स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्नमा छन् भने राजपाजस्ता पार्टीहरू सत्तापक्षलाई गलाएर आफ्नो स्वार्थ पट्याउने धन्दामा छन् र मधेसी जनता यी दुवैथरीको चेपुवामा परेका छन् ।

प्रदेश २ को निर्वाचन पछाडि धकेलेर तेस्रो चरणमा पु¥याउनुको औचित्यलाई वर्तमान देउवा सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । सरकार भन्छ– यो राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग पूरा गर्न गरिएको हो । उता राजपा भन्छ– यो तेस्रो चरणको निर्वाचनले हाम्रो माग पूरा हुँदैन । यसरी ‘तेस्रो चरणको निर्वाचन घरको न घाटको’ बन्न पुगेको छ । यस स्थितिमा हुने निर्वाचनको के प्रयोजन ? मधेसी जनताको प्रश्न हुन सक्छ ।     

सरकारले गरेको तेस्रो चरणको निर्वाचन घोषणाको रोचक पक्ष के हो भने ‘राष्ट्रिय’ विशेषण लिएको ‘जनता पार्टी’ लाई वर्तमान सरकारले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको २ नम्बर प्रदेशमा खुम्च्याइदिएको छ । राजपालाई यसरी खुम्च्याउनुको अर्थ सत्तासीन ठूला दुई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई दुई नम्बरको प्रादेशिक निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ । अर्काेतिर प्रदेश ५ को निर्वाचनमा राजपाका प्रमुख व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारी दिन तयार देखिनुले पनि राजपाको चुनाव बहिष्कारको नारा क्षीण बन्दै गएको बुझिन्छ ।

एक दशकयता मधेसको नाममा चलेको राजनीतिले मधेसी जनता एकातिर र मधेसी जनताका नाममा केन्द्रसँग मोलमोलाई गर्ने मधेसी पार्टी नेतृत्व अर्काेतिर फरक दिशामा देखापरेका छन् । मधेसलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूले मधेसमा उच्च वर्ग र निम्न वर्गबीचको ठूलो खाडल देखेका छन् र मधेसको नाममा पार्टी चलाउनेहरूले हुनेखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने जानकारी राख्छन् । गणतन्त्र बहाल भएयता नारामा भनिएको अल्पसङख्यक, पिछडा जाति, नारी जाति, दलित वर्ग आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा अधिकारलाई निर्मम प्रकारले कुल्चिएको नेपालको कुनै भूभाग छ भने त्यो तराई नै हो ।

तराई र पहाडबीच विभेदको पर्खाल उभ्याएर पहाडी समुदायसँगको तराईको सहिष्णुता र सहवर्तितालाई टुत्र्mयाउने काम पनि मधेसको राजनीति गर्नेहरूबाटै भएको हो । मधेसका झुपडपट्टीमा बस्ने दलित र न्यूनतम आय भएको वर्ग अहिले पनि जमिन्दार र रइसहरूको जाँतोमुनि पिसिएको छ । दाइजो प्रथा र बोक्सीद्वारा आरोपित हुने नारीहरू त्यही समाजमा उत्पीडित बनेका छन् । तर मधेसका ती समाजिक–आर्थिक विकराल समस्यालाई एकातिर पन्छाएर मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू काठमाडौँ र दिल्लीका दरबारमा मधेसी अधिकारको मोलमोलाइ गर्दै हिँडेका छन् ।

मधेसका जनताले बुझ्नुपर्ने र जाग्नुपर्ने बेला यही हो । स्थानीय सरकारमा आफ्नो अधिकारको पहँुच पु¥याएर सामाजिक–आर्थिक जीवनलाई सहज र सरल बनाउने कुरामा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि नै महत्वपूर्ण हुन्छ । मधेसी अधिकारका ठूला भाषण र नारा दिने तर मधेसी जनतालाई अँध्यारोमा राखेर केन्द्रीयस्तरको राजनीति गर्ने नेतृत्वदायी वर्गबाट सावधान रहनुमा नै मधेसी जनताको हित छ ।

प्रकाशित: १४ असार २०७४ ०३:११ बुधबार