नेपालमा पढेका डाक्टर, प्राज्ञ, विज्ञ, धनाढ्यको खाँचो छैन। यहाँ नेता, राजनीतिक दल, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको खाँचो छैन। वर्षको २ थान प्रधानमन्त्री पाइएकै छ। अनि देशको नीति नियम बनाउने भनेर ६०१ जनाको भीड पनि पाइएकै छ। नेपालको खडेरी भनेको देशभक्त नेता, प्राज्ञ र विज्ञ हो। हाम्रा विद्वान् मन्त्रीहरूलाई थाहा छ, देश कसरी दोहन गर्ने र कसरी काला डलर, युरो र भारुको ओड्ने/ओछ्याउने बनाउने भनेर। उदाहरणका लागि एक जना डाक्टर अर्थमन्त्रीले २०४७ सालतिर होला, नेपालमा स्थापित २० औं उद्योग एउटा छिमेकीको विपक्षमा रही अर्को छिमेकीको इसारामा दोहन गरे। करिब ५ लाख नेपालीको रोजगारी हरे। तिनै विद्वान् अर्थमन्त्रीले २ वर्ष जतिअगाडि कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेर नेपालीले पाउने खबर्ौं रुपियाँ चट पार्न लगाएछन्। हाल त्यसबारे समाज तातेकै छ। अर्कोतर्फ अस्तिमात्र सत्रौं हजार मान्छे मारेर आउने नेतालाई पनि खबर्ौं चाहिएको छ, माओवादीको टाउको लेऊ अनि ५० लाख लैजाऊ भन्ने नेतालाई पनि खर्बौं चाहिएको छ। अनि आइएनजिओको माउ पार्टीका नेतालाई पनि खबर्ौं चाहिएको छ। यहाँका कर्मचारीले पनि नेपालीका लागि काम गर्न

सत्र हजार नेपाली मारेर आउने नेताजी र टाउकाको मूल्य ५० लाख तोक्ने नेताजी समेत तिनै ५/६ थान अंगीकृतको घोडा भएका छन्।

छाडे। उनीहरू कि राजनीतिक दल कि त छिमेकीकै लागि काम गर्ने भए। न्यायालयमा पनि सस्ता नेपाली रुपियाँभन्दा महँगा युरो र डलर नै प्यारो भएको जगजाहेर नै छ।

 नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक बन्दी बनाइएको छ, सशस्त्र प्रहरी पनि नेता र विदेशी नियोगको घर घरमा बस्न रमाएकै छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनीतिक दलकै मारमा छ भने यसलाई राष्ट्रिय महत्वको खबरभन्दा राजनीतिक पार्टी वरपर रमाउनै पाएको छ। बाँकी रह्यो– नेपाली सेना। यो पनि आफ्नो मूल पेशा 'तिखारिएको सिपाही' बाट धेरै टाढा पुगेको छ। बाटो खन्न, जंगल संरक्षण गर्ने जस्ता गैरसैनिक काममा राज्यले खटाएको छ। आफू श्रीखण्ड भएर पनि विस्तारै 'खुर्पाको बिँड' बन्दैछ। नेपालमा टाठाबाठा, ठूलाबडा सबैलाई पैसा भए पुग्छ। उनीहरूका लागि यो नेपाल भनेको ठगी खाने भाँडो बनेको छ। गरिब जनतालाई नेपालको पीर छ, कर्नाली क्षेत्रका जनता गरिबीले रोएको रोएै छन्। तराइलाई मधेस बनाएर, नेपालभित्रै पाण्डव र कौरबको जस्तै कुरु क्षेत्र बनाएकै छ। विदेशबाट आएका ५/६ थान अंगीकृतले तराई उनीहरूकै विर्ता बनाएका छन्। सत्र हजार नेपाली मारेर आउने नेताजी र टाउकाको मूल्य ५० लाख तोक्ने नेताजी समेत तिनै ५/६ थान अंगीकृतको घोडा भएका छन्। अचम्म त, यहाँ राजनीतिका नाममा नेपाललाई नै विदेश बनाइँदै गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नै तरिकामा चलेका छन्। नेपालका लागि गरिनुपर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, खबरको सुरक्षा र सामानको सुरक्षाबारे हाम्रा सुरक्षा अंगहरूको कमजोरी रहेको प्रष्टै छ।

 पंक्तिकारलाई रामै थाहा छ कि संसारका सुपर पावर देशहरूका सुरक्षाकर्मीभन्दा नेपालका उच्च तहका सुरक्षाकर्मीले देशभित्र र बाहिरबाट धेरै तालिम गरेका हुन्छन्। जुन तालिमले संसारकै आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक अन्य सुरक्षाको विषयमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। अर्को कुरा नेपालका सुरक्षाकर्मी जति धेरै युएन पिस किपिङ मिसनमा काम गरिसकेका अधिकृत अन्य देशमा नहोलान् पनि। संसारका हरेक कुनामा भएका विखण्डनवादी आन्दोलन, लडाइँ, झगडा देखेर आएका छन्। अनि ती देशमा गरिएका द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि बुझेका छन्। सबैभन्दा संगीन कुरो के हो भने अमेरिका, बेलायत, चीन, भारतलगायत मुलुकमा ती देशले परराष्ट्र नीति, राजनीति, देश विकास, शिक्षा नीति बनाउँदा त्यस कार्यमा सेना–प्रहरीको हिस्सा (भाग) हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रालाई रामै थाहा हुनैपर्छ। हुन्छ भने किन नेपालमा रहेका सुरक्षा अंग मौन छन् त?

 किनभने देशले बनाउने परराष्ट्र नीति तथा अरु राष्ट्रसँग गर्ने हरेक सन्धि/सम्झौतासँग आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा गाँसिएको हुन्छ। परराष्ट्र नीति बनाउँदा र सन्धि/सम्झौता गर्दा, मन्त्रिमण्डलले निर्णय गर्नुअगाडिको छलफलमा सेना प्रहरीको उपस्थिति र तिनबाट छानबीन हुन्छ। राजनीतिक नेता र प्राज्ञिक जगतले सुरक्षाको पाटो सूक्ष्म विश्लेषण गर्दैनन्। सुरक्षा अंगहरूबाट प्राप्त सुझाव समावेश नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता गर्नुहुँदैन। यो कुरामा नेपालको सुरक्षा अंग रमिते बनेका छन्, बुझ पचाएका छन् कि भनूम् राजाको पालाकै जस्तो 'हस् हजुर' अपनाएका छन्। राजाको पालामा राजाले राष्ट्रघात गर्दैनथे, त्यो 'हस् हजुर' ठीकै थियो। वर्तमान अवस्था बडो घाती रहेको सबैलाई जगजाहेर नै छ।

 अर्को पक्ष के हो भने देशभित्र सरकारले गर्ने निर्णय, जस्तो– जनमत संग्रह, विभिन्न तहका चुनाव, राहत कार्यक्रम पार्टीका आमसभा आदिमा प्रत्यक्षरूपले जनधनको सुरक्षा जोडिएको

हुन्छ। ती विषयको निर्णय हुनुअगाडि सेना/प्रहरीसँग सुझाव लिइन्छ। उदाहरणका लागि हालैको प्रचण्ड सरकार र विद्यमान देउवा सरकारले घोषणा गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन योजनाबाट देशको सामाजिक सद्भाव भड्कने र विखण्डनवादी पक्षमा देश जाँदैछ भन्ने यो देशका सेना प्रहरीलाई थाहा छैन होला र? के नेपालमा एकै चरणमा चुनाव सम्भव थिएन र? सरकारले गर्ने राजनीतिक घोषणाबाट देशमा अराजकता फैलन्छ भने सुरक्षा अंगले ती घोषणा रोक्नुपर्छ। जमिनमा गएर लाठिचार्ज गर्ने, गोली हान्ने काम देखाएर बहादुरिता प्रदर्शन गर्नुअगाडि स्थिति त्यस्ता हुन सक्ने विश्लेषण हुन्छ नै। सरकार, क्याबिनेट अनि प्रधानमन्त्री मात्र 'राज्य' होइन। त्यसमा देश र सम्पूर्ण निकाय जोडिएको हुन्छ। सुरक्षा विश्लेषण नगरीकन गरिने राजनीतिक घोषणाले देशमा ठूला दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यस्तो नहोस् भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राज्यमन्त्री सरहका सुरक्षा सल्लाकार पनि दिइन्छ। तर नेपालका सुरक्षा सल्लाहकारहरू 'निच्च दाँत देखाउने' भन्दा बढ्ता केही गर्दैनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा मामलामा न २ शब्द बोल्छन् न ४ लाइनको लेख नै लेख्छन्। लाजमर्दो कुरो त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदाका सुरक्षा सल्लाहकार र तत्कालीन रक्षामन्त्री अनि सुरक्षा अंगबीच 'टसलिङ' भयो रे। अनि प्रचण्डले सुरक्षा सल्लाहकार राखेनन्, सुरक्षा अंगकै प्रेसरमा भन्ने बुझियो। संगीन कुरो के हो भने न प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा मामलामा सल्लाहाकार प्रयोग गर्छन् न त सुरक्षा अंगले 'वन हात्ती' जस्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विश्लेषणबाट नियन्त्रण गर्न सक्छन्। अनि, सरकारले निर्णय गर्दा समाजमा झण्डै झण्डै नतिजा निस्कन्छ– स्टेट स्पन्सर्ड टेरोरिज्म। दुर्भाग्य हो यो।

 सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु देशमा जस्तै नेपालको विकासमा राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको

हुन्छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने विकास निर्माण योजनामा देशका सेना प्रहरीको सुझाव र अनुमति लिनैपर्छ। नेपालमा बन्ने पुल, सडक, नहर, विजुली घर, विजुलीको पानी जमाउने 'ड्याम' टेलिफोन विस्तार, उद्योग, कारखाना, एअरपोर्ट आदिसँग प्रत्यक्षरूपमा देशको सैनिक महत्व जोडिएको हुन्छ भने त्यसले नेपालको प्रतिरक्षा नीति (नेसनल डिफेन्स प्लान) सँग सहकार्य गरेकै हुनुपर्छ। त्यस्ता विकासे संरचनाले भविष्यमा आइपर्ने दुश्मनी हमलालाई प्रतिकार गर्न मिल्ने तरिकाले बनाइन्छ। भनेको मतलव दुश्मनलाई बाधा बन्ने तर आफूलाई लडाइँ लड्न सहयोग पुग्ने आधारमा। हाल नेपाल–भारत सीमामा भारतले बनाएका बाटो, पुल आदि यही तथ्यमा आधारित छन्। संसारमै यस्तो छ। दुर्भाग्य भनौ कि नेपालको रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई यस मामलामा कहिल्यै पनि घैंटामा घाम लागेन। वास्तवमा, हाम्रा सुरक्षा अंगले विभिन्न तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा 'डिस्टिङ्सन गे्रडिङ' ल्याएर पनि देशका लागि भने ५ प्रतिशत प्रयोग गरेका छैनन् भनेमा अत्युक्ति नहोला। हरेक मन्त्रालय आ–आफ्नो डम्फु बजाउँछन्। युनिफाइड डाइरेक्सन र समन्वय पटक्कै छैन।

 नेपालको राजनीति अहिले पनि झण्डै अन्तरिम कालखण्डमै छ। संविधान लागु भइसकेको छैन। झण्डै झण्डै सबै सांसदलाई देशको राजनीति र परराष्ट्र नीति अनि विकाससँग देशको प्रतिरक्षा नीति गाँसिएको तथ्य थाहा नहुन पनि सक्छ। यो अवस्थामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मिलेर कम्तीमा दुई दिनको भने पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति तथा राजनीति र विकासबीचको सम्बन्धबारे बुझाउनैपर्छ। यो नितान्त आवश्यक छ। अर्को कुरो, विभिन्न आयोग गठन गर्दा 'सुरक्षा विज्ञ' भनेर राजनीतिक झोला बोक्ने र विदेशीप्रति लम्पसार हुनेलाई समावेश गर्नैहुन्न। त्यस्ता आयोगमा सकिन्छ र मिल्छ भने बहालवाला सेना, प्रहरी र राअविका उच्च अधिकृत राख्नैपर्छ। हैन भने ती सेवासँग सम्बन्धित अवकास प्राप्त व्यक्ति राख्नैपर्छ। नेसनल डिफेन्समा परराष्ट्र नीतिको अहम भूमिका हुन्छ। हाल परराष्ट्र नीति बनाउने कार्यदल बनाइएको छ। तर त्यसमा सेना, प्रहरी र राअविबाट कोही लगिएको छैन। शक्तिराष्ट्रको आइएनजिओ चलाउने व्यक्ति, राजनीतिक दलका प्राज्ञ विज्ञले मात्र राष्ट्रवादी र प्रतिरक्षाकेन्द्रित परराष्ट्र नीति बनाउलान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। नाच्ने मान्छेले कस्तो नाच देखाउला भन्ने कुरो नाच्नेको खुट्टा देखेरै थाहा हुन्छ नै। यस्तो संवेदनशील गृहकार्यमा नेपालको सुरक्षा अंगहरूको चासो नहुनुमा खल्लो लागेको छ।

 अन्तमा, सुरक्षाबिनाको राजनीति देशले माग्दैन। नेपालका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहका कर्मचारीलाई सेना प्रहरी लगाएर घेरामा राखेर मात्र देशको सुरक्षा हँुदैन। माथि उल्लिखित पक्षहरूमा सेना, प्रहरी र राअवीको अंश वा भाग माग्नैपर्छ। नेपाल सरकारलाई राष्ट्र भाँडिने, विखण्डन ल्याउने र छिमेकी रमाउने नीति ल्याउनबाट हाम्रा सुरक्षा अंगले रोक्नैपर्छ। यो संसारको प्रचलन हो। अर्को सत्यता के हो भने देशको प्रतिरक्षा र सार्वभौमताको मेरुदण्ड भनेको सेना हो। यसले हरेक देशको राजनीतिमा 'लक्ष्मण रेखा' कोरेको हुन्छ। निश्चित घेराभित्र नेताहरूका राजनीतिक चलखेल हुन्छन्। यदि देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने गरी खतराको रेखा छुन थाले भने सेना/प्रहरीले ती राजनीतिक दल र नेतालाई सचेत गराउने, रोक्ने र परेमा ठोक्ने काम गर्नैपर्छ। यही कमी/कमजोरीमा टेकेर नेपाल टुक्र्याउने प्रयास भइरहेका छन् भने राज्यले घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव तालिकामा समेत तिनै विखण्डनकारीलाई साथ मिलेको छ। केही जनताले नेपालमा 'राजा आऊ देश बचाऊ' किन भन्दैछन्? सबैले बुझे हुन्छ– नेपालमा नेता र सुरक्षा अंगको नपुंसकता बढेकाले नै हो।

प्रकाशित: १६ असार २०७४ ०५:११ शुक्रबार